मंसिर २० गते शुक्रबारको दिन काठमाडौंलाई चिसोले विस्तारै छोप्दै थियो। सबेरै मुख्य सडकका केही चोकचोकमा बिटुमिन लोड भएका ट्र्याक्टर आवाज निकाल्दै कुँदेका देखिन्थे। खाल्डा पुर्ने निर्देशन पाएका नयाँ भौतिक योजनामन्त्रीमा पनि हुटहुटी देखिन्थ्यो। राजधानीका सडकको दुरवस्थाका खबरले वाक्कदिक्क भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेरसँगै खाल्डा पुर्न विभागीय मन्त्रीलाई कडीकडाउ निर्देशन दिएका थिए। निर्देशन दिएलगत्तै रोगले च्यापेर अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओली निर्देशन एक सातामै बेकम्मा होला भन्ने हुटहुटीले पूरै निको नहुँदै डिस्चार्ज लिएर बालुवाटार फर्किए।
चर्चित मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा अब्बल ठहरिएर पद जोगिएको ठानेर होला, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने यतिबेला निकै फुर्सदिला भेटिन थालेका छन्। शुक्रबार बिहानै ग्लोबल आईएमई बैंकको एकीकृत कारोबार उद्घाटनमा पुगे। त्यहाँ उनले गुनासो गरे, ‘बैंकका सीईओको तलब बढी भयो, घटाउनुपर्यो। त्यहाँ राष्ट्रबैंकका गभर्नर पनि थिए। गभर्नरले समेत बैंकहरूकै दोष देखाउनमै समय खर्चिए। शुक्रबार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा हुने लगानी विस्तार दर पछिल्ला वर्षमा साँघुरिँदै गएकोे र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप लगानी गर्न पर्याप्त रकम नभएकाले ऋण विस्तार साँघुरिँदै गएको तथ्यांकसहितका समाचार आएका थिए। यस्ता नीतिगत पक्षमा अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैले बोल्नुपर्ने आवश्यकता ठानेनन्। पुँजी बजारको गहिरिँदो संकटलाई त अर्थमन्त्रीले पूरै बजारको भरमा छाडिदिएका छन्। त्यसमा अर्थमन्त्रीको भूमिका खोज्ने कुरै भएन। त्यसमा उनका तीखो जवाफ बजारको मनोबल घटाउन पहिल्यै काफी थिए।
त्यो उद्घाटन सकेर अर्थमन्त्री ललितपुरको भनिमण्डल पुगे, वातावरण पत्रकार समूहको भवन शिलान्यास गर्न। त्यही बेला पाका वातावरण पत्रकार भैरव रिसालले अर्थमन्त्रीलाई भने, ‘यहाँले शिलान्यास त गर्नुभयो, यसको निर्माण पूरा गर्न रकम पुग्दैन।’ रिसालले थपे, ‘अर्थमन्त्रीले पक्कै पनि सहयोग घोषणा गर्नु हुनेछ।’ तर अर्थमन्त्रीले शिलान्यास भाषण गर्दै भने, ‘मैले यति नै भनेर सहयोग घोषणा गर्न मिल्दैन, सञ्चार मन्त्रालयमार्फत आउनुस्।
सुरुवाती तीन महिनामा सात प्रतिशतको प्रगति तथ्यांक हेर्दा नाजवाफ हुने अवस्था आएपछि त्यसको जिम्मेवारी लिनुभन्दा पुँजीगत खर्च सुधारको काम प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूतर्फ सारेर अर्थमन्त्रीले उम्किने प्रयास गरेका छन्।
यो भनिरहँदा अर्थमन्त्रीले के ख्याल गरेनन् भने वातावरण पत्रकारहरू सञ्चार मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने भए उनी किन शिलान्यास गर्न त्यहाँ पुगे ? वातावरण वा सञ्चारमन्त्री नै उपयुक्त पाहुना हुनुपर्ने थियो। तर पत्रकारले भने पद जोगिएका फुर्सदिला अर्थमन्त्री भेटाए। के एउटा सानो भवन शिलान्यासमा जाँदैमा फुर्सदिला भन्न मिल्ला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। विगत एक महिनामा अर्थमन्त्रीले बैंकहरूका कति कार्यक्रम उद्घाटनमा समय बिताए भन्ने खोज्न अर्थ मन्त्रालय पुगे थाहा भइहाल्छ। अझै पनि पुरानै जागिरको रापताप अझै बाँकी भएर होला, बैंकहरूका ससाना कार्यक्रममा गभर्नर गए नै पुग्ने हो कि अर्थमन्त्री नै दौडिनुपर्ने हो, उनले अझै हेक्का पाउन सकेका छैनन्।
यतिले मात्र अर्थमन्त्री किन फुर्सदिला भए भन्ने प्रश्नको उत्तर सकिँदैन। यसको सीधा उत्तर राष्ट्रपतिबाट सांसद मनोनीत भई प्रधानमन्त्रीको छनोटमा अर्थमन्त्री भएको र पद जोगाइरहन सकेको ठानेका अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका कुनै संकट समाधानमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन थालेका छन्। समाधानको क्षमता देखाउने कुरा त निकै परको भयो।
यसको पछिल्लो दृष्टान्त, प्रधानमन्त्रीले आफैं अघि सरेर मन्त्रीहरूका अगाडि पत्रकारका क्यामेरा सामुन्ने राखेर पुँजीगत खर्च किन भएन भनेर मन्त्रीहरूलाई सोध्नुपर्यो। प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउ भन्नुपर्यो। पुँजीगत खर्चको परिचालन र अनुगमनमा अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिने र उनै हावी हुने प्रचलन नेपालसहित अधिकांश मुलुकमा छ। अर्थमन्त्री खतिवडा जिम्मेवारीबाट नपन्छिने हो भने पुँजीगत खर्चको हविगत किन यस्तो भयो भनेर जवाफ दिन सक्नुपर्छ।
जवाफ दिने मात्र होइन, विकासे मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समाधानमा क्षमता देखाउन समय खर्चिनुपर्छ। अघिल्लो वर्ष अर्थमन्त्री आफैंले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले कानुन निर्माणमा बढी ध्यान दिनुपर्दा पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिएको बताएका थिए। कानुन निर्माणको काम सकिएकाले यो वर्ष नतिजा देखाउने उनको भनाइ थियो। तर, सुरुवाती तीन महिनामा सात प्रतिशतको प्रगति तथ्यांक हेर्दा नाजवाफ हुने अवस्था आएपछि त्यसको जिम्मेवारी लिनुभन्दा पुँजीगत खर्च सुधारको काम प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूतर्फ सारेर अर्थमन्त्रीले उम्किने प्रयास गरेका छन्।
यति मात्र होइन, अर्थमन्त्रीले राजस्व संकलनमा देखिएको ह्रासलाई क्षणिक बताएर उम्किन पाउँदैनन्। आयात रोक्दा भन्सार राजस्व घटेको हो भन्ने उत्तर दिने हो भने निर्यात बढ्दा कति बढी वैदेशिक मुद्रा आम्दानी भयो र कति रोजगार विस्तार भयो भन्ने तथ्यांक अर्थमन्त्रीले दिन सक्नुपर्छ। आयात नियन्त्रणका नाममा चालिएका कतिपय अस्थिर कदमले सुधारभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउने अवस्था आउन थालिसकेको छ। जस्तै- अर्थमन्त्री र उनका कदमलाई अझै सही ठहर्याउनेहरूले आयात घटेको र निर्यात बढेको तथ्यांक सुनाउँछन्। तर यो तथ्यांकको भित्री तथ्यले निरास तुल्याउन सक्छ। किनभने १०.७ प्रतिशतको निर्यात बढ्नुमा प्रशोधित पाम तेलको ५४ प्रतिशत र सोयाविन तेलको ४५ प्रतिशतले भारतमा निर्यात बढ्नु हो। यसमा अर्थमन्त्रीका कुनै वित्तीय औजारभन्दा पनि साफ्टाअन्तर्गत नेपाली वस्तुलाई भारत आयातमा भएको भन्सार सहुलियत व्यवस्थाले गर्दा हो।
यसरी केही वस्तुको आयात ह्वात्तै बढेर समस्या भएको भारतले महसुस गरी कुनै अलग व्यवस्था गरे यो निर्यात वृद्धि फोकाजस्तै सहजै फुटेर जानेछ। त्यतिबेला अर्थमन्त्रीले निर्यात बढाउने आफ्नो वित्तीय औजार के थियो भनेर पुष्टि गर्न धेरै गाह्रो पर्ने पक्का छ। निर्यात बढाउन उत्पादनको संरचनागत सुधारभन्दा भन्सारका दर हेरफेर मात्र दिगो हँुदैन भन्ने सर्वमान्य तथ्यबाट अर्थमन्त्री भाग्न मिल्दैन। त्यसैले सुधारको नाम दिएर चालिएका कतिपय कदम सुरुमा सकारात्मकजस्तो देखिए पनि अन्ततः समस्याका कारकका रूपमा सतहमा आउँछन्। त्यसलाई सच्याउन वर्षांैै लाग्छ।
यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले हडबडमा लिएका कर नीतिहरूले स्थानीय उद्यमशीलतालाई उठ्नै नसक्ने गरी भार थोपरेको छ। यसका असर राजनीतिक रूपमा समेत देखिन थालिसकेका छन्। हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा स्थानीय कर मुद्दा कसरी उठ्यो र परिणाम के आयो भन्ने विषय अर्थमन्त्रीलाई सम्झाउन नपर्ला। यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा आफैं निर्णय गर्ने अधिकार छ। त्यसैले आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्दैन भनेर अर्थमन्त्रीले सजिलो उत्तर दिनेछन्। तर सबैलाई थाहा भएकै तथ्य हो, नेपालका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा आत्मनिर्णयको अधिकार छैन। उनीहरू संघीय सरकारकै बृहत् निर्देशनभित्र चलेका छन्। चाहे त्यो राजनीतिक होस् वा आर्थिक वा कर नीतिका विषय। जनताले धान्न सक्ने र व्यावहारिक कर नीति निर्देश गर्ने जिम्मेवारीबाट अर्थमन्त्रीले टाउको लुकाउँदा के भयो भन्ने बुझ्न नेकपालाई अर्को निर्वाचन कुर्नै परेन। उपनिर्वाचनको समीक्षा गरे पुग्छ। यसबाट सिक्ने पाठ भनेकै अर्थतन्त्रका औजारहरू एकअर्कासँग नजोडी अलग्गै रूपमा उदार या कडा पारियो भने त्यो समाधानभन्दा पनि नियतवश चालिएको थियो भनेर नबुझ्नु नै समस्यालाई निम्त्याउनु हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यस्तै समस्या निम्त्याइरहेका छन्।
यति भन्दा कतिपयले सात प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि अर्थमन्त्री खतिवडालाई जस दिनुपर्छ भन्लान्। तर अहिलेको आर्थिक वृद्धिमा अर्थमन्त्रीलाई जस दिने कुनै तथ्यांकीय आधार छैन। किनभने यो वृद्धिका आधार मानिएको सेवा क्षेत्रको ५७ प्रतिशतको वृद्धिका पछाडि रेमिट्यान्सको स्वाभाविक वृद्धिदर तथा पर्यटक आवागमनमा भएको सुधार जिम्मेवार छ। यहाँनेर रेमिट्यान्स र पर्यटन बजार सुधारमा अर्थमन्त्रीको उल्लेख्य भूमिका छैन। बरु रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा हालै देखिएका गिरावटले आर्थिक वृद्धिदरमा जोखिम निम्त्याउला कि भन्ने आशंका देखिन थालेको छ। भर्खरै सार्वजनिक दक्षिण एसियाकेन्द्रित विश्व बैंक प्रतिवेदनले भनेकै छ- रेमिट्यान्स वृद्धिमा बाह्य जोखिम कायमै छन्। यसैमा आर्थिक वृद्धि टिक्दा दिगोपन रहँदैन। त्यसैले रेमिट्यान्स बढ्नमा अर्थमन्त्रीको कुनै हात रहने कुरै भएन। यसको बदलामा अहिले उपलब्ध रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगाउन अर्थमन्त्रीले कुनै उपाय देखाए भने मात्र उनको मूल्यांकन हुने हो। अर्थमन्त्रीले आजसम्म त्यस्तो कुनै उपाय अघि सारेका छैनन्।
उच्च आर्थिक वृद्धिको अर्को आधार अनुकूल मौसमका कारण कृषि क्षेत्रको २४ प्रतिशतको योगदान हो। यसमा पनि अनुकूल मौसमको आधार अर्थमन्त्री हुने कुरै भएन। यसविपरीत कृषि क्षेत्रमा गएको बजेटरी सहयोगको सदुपयोग गर्न अर्थमन्त्रीले कुनै भूमिका खेल्न सकेनन्। कृषि अनुदान दुरुपयोगको दोषको जिम्मेवार एकल रूपमा कृषिमन्त्रीलाई मान्दै पदमुक्त गरियो। अन्य मन्त्रालयहरूका हकमा यस्ता अनेक उदाहरण छन्। गृहदेखि अन्य मन्त्रालयका कैयन् कदमले व्यवसायी र सरकारबीच विश्वासको संकट कति गहिरिँदै छ भन्नेमा अर्थमन्त्रीले हेक्का राख्ने र समन्वय गर्न जोडिनैपर्थ्यो। तर यसमा पनि अर्थमन्त्री पूरै चुकेका छन्।
त्यसैले समग्र अर्थतन्त्रको नेतृत्व लिएर अघि बढ्ने र बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले कति जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो र प्राथमिक जिम्मेवारी पन्छाएर फुर्सदिलो उद्घाटनतिर कति समय दिने हो भन्नेलाई समेत जोडेर अर्थमन्त्रीको मानक के हो भन्ने विषयमा थप बहस आवश्यक भइसकेको छ। यो विषय कुनै राजनीतिक जोडघटाउभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने र जनताको जीवनस्तर सुधारमा अर्थमन्त्रीको भूमिका के हो भन्नेमा निक्र्यौल गर्नैपर्ने भएकाले हो। यसरी अर्थतन्त्रमा अहिल्यै सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयले अर्थमन्त्रीको क्षमता र भूमिकालाई एकाएक बहसमा ल्याइदिएको छ, जुन पहिल्यै हुनुपर्थ्यो।
-वान्तवा एपी वान टेलिभिजनका कार्यकारी सम्पादक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
