सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन

धनगढी : आगामी ५ वर्षभित्र प्रदेशभरीका ८० प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनेलगाय सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सुदूरपश्चिम सरकारले आयोजना गरेको वित्तीय सम्मेलन सकिएको छ। प्रदेश सरकारले यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क राख्ने घोषणा गरेको छ। सम्मेलनमा प्रदेशभर बिमाको पहुँच पुर्‍याउन नेपाल विमक संघ र जीवन बिमक संघसँग ८ बुँदे सहमति भएको छ।

प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रम विकासका लागि सहयोग गर्ने र नेपालको सीमानामा रहेका विदेशी बिमा कम्पनीका बिमालेख विस्थापित गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको वित्तीय सम्मेलनका सहभागीले, संघीयता अघि केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेकै कारण सुदूरपश्चिम पछाडि परेको बताएका छन्। ‘वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ नारासहित आयोजित वित्तीय सम्मेलनको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार उद्घाटन गरेका थिए। अरु प्रदेशभन्दा बढी गरिवी, कम साक्षरता र आम्दानी पनि कम हुनुमा केन्द्र सरकारको समानुपातिक बजेट विनियोजन नहुनु उनीहरूको निष्कर्ष छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले विगतमा केन्द्रिकृत राज्य सत्ताले उपेक्षा गरेका कारण विकासमा सुदूरपश्चिम पछिपरेको बताए। मुलुकको गरिवीको दर २८.६ प्रतिशत रहेकामा सुदूरपश्चिमको गरिबि प्रतिशत ३३ दशमलव ६ प्रतिशत छ। प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि प्रतिव्यक्ति ३ हजार कम छ। उत्पादनको अवस्था, साक्षरतादर पनि अरु प्रदेशभन्दा कम छ।

‘सुदूपश्चिममा अथाह सम्भावना छन् तर यी सम्भावनामा राज्यको लगानी विगतमा भएन र हामी पछाडि पर्‍यौं, अब हामीले नै गर्नुपर्छ भनेर संघीयता आएको छ, अब अरुलाई दोष दिने अवस्था छैन’, उनले भने। ‘अब हामी आफैंले गरेर देखाउनुपर्छ।’ उनले सुदूरपश्चिमलाई नमुना प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकार लागि रहेको बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, दैनिक ८ घण्टा खुला रहने बनबसा बैराज बाहेकको कुनै ठूलो नाका छैन। पहाडका ७ जिल्लाको चीन र भारतसँगको व्यापार र पारवहनका लागि त एउटा पनि आधिकारिक नाका नै छैन। तर कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीको कञ्चभोजमा सुक्खा बन्दरगाह यही सरकारले बनाउने वित्तीय सम्मेलनमा दाबी गरियो। ‘सुक्खा बन्दरगाह हाम्रै सरकारले गर्छ, भारतका सचिव स्तरका छलफल भइसकेको छ, दोधारा चाँदनी पारीसम्म भारतको ब्रोडगेजको रेलवे बनिरहेको छ, अझ महाकालीमा चार लेनको पुल बनेपछि दोधाराचाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि झन सहज हुनेछ’, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने।

हुन त प्रदेश सरकार गठनका दुई वर्ष भए। घरघरमा वित्तीय पहुँच पुगाउन र लगानीको बाटो पनि खोल्ने योजनाका साथ प्रदेश सरकारले वित्तीय सम्मेलन गरेको हो। तर प्रदेश सभामा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रणबहादुर रावल भने सरकारसँग ५ वर्षमा प्रदेशलाई कहाँ पुगाउने भन्ने कुनै योजना नै नरहेको आरोप लगाउँछन्। वित्तीय सम्मेलनपछि प्रदेश सरकारले फागुनमा गर्ने लगानी सम्मेलनको पनि तयारी थालेको छ।

००००

सुदूरपश्चिमस्तरीय वित्तीय सम्मेलनका सहभागी। अन्नपूर्ण