शुभलक्ष्मी विश्वकर्मा/हेटौंडा : दुई महिनादेखि प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन। असोजमा बर्खे अधिवेशन सकिएपछि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक बस्नेबारे अनिश्चित नै छ। बैठक नबस्दा महत्वपूर्ण विधेयकले संसद्मा प्रवेश पाउन सकेका छैनन्।
लामो समयदेखि बैठक नबसेपछि प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषय पनि अलपत्र परेको छ। तीन साताअघि प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी १५ दिनभित्र टुंगो लगाउने बताएका थिए। तर सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै कुरा नमिल्दा बैठकबारे सरकारले ठोस निर्णय लिन नसकेको प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए।
लामो समयसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेर सरकारले सांसदलाई बेरोजगार बनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आरोप छ। ‘स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय उठ्छ भनेर बैठक राख्न नचाहेको देखिन्छ’, कांग्रेस प्रदेश ३ संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले भने, ‘सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन। सांसदलाई बेरोजगारजस्तो बनाइदिएको छ।’
प्रदेश सरकार आन्तरिक झमेलामा फसेकाले बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ। बैठक सञ्चालन गर्न हालसम्म प्रदेश प्रमुखले आह्वान नगरेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नुपर्छ। क्याविनेट डिसिजन भएपछि उहाँले आह्वान गर्नुहुन्छ’, उनले भने। ३ नम्बर प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले प्रदेशसभा बैठक सञ्चाल गर्न तयारी गरिरहेको बताए।
केही दिनअघि हेटौंडा पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेश ३ सकारलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय छिटो टुंगो लगाउन सुझाव दिएका थिए। ‘सरकारलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउने गरी ल्याउन भनेका छौं। तयारी भइरहेको होला तर हालसम्म बैठक आह्वान गर्नेबारे कुरा भएको छैन’, उपसभामुख राधिका तामाङले भनिन्। सत्तारुढभित्रकै सांसद एकजुट नहुँदा सरकारले प्रदेशसभाको बैठक राख्न नसकेको विपक्षी दलको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
