त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बेरुजु बढ्दो

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बेरुजु बढ्दो

काठमाडौं : मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको छ। यसले विश्वविद्यालयभित्र बित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिन भएको छ। विश्वविद्यालयको लागि बेरुजु ठुलो समस्या बनेको छ। बेरुजु फस्र्यौट गरेर शून्यमा झार्ने निकायलाई विश्वविद्यालयले पुरस्कार दिने लगायतका प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निकायमा २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। विश्वविद्यालयको बेरुजू ०७३।७४ मा १९ अर्ब ५३ करोड २२ लाख २८ हजार रुपैयाँ थियो। ०७५ चैत मसान्तसम्ममा १ अर्ब २९ करोड ९२ लाख १६ हजार सम्परीक्षण भएको थियो। तर सोही वर्ष २ अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु बढेपछि २१ अर्ब पुगेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो रकममध्ये असारसम्ममा ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ सम्परीक्षण सम्पन्न भएको छ।

बेरुजू व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालयले १० वर्षअघि अभिलेखलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइस राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसबाट हिसाव किताव पारदर्शी हुने विश्वास गरिए पनि बेरुजु घटेको छैन। ०७४।७५ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि बेरुजु शून्य बनाउने कार्यालयलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार दिने उल्लेख गरिएको थियो।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले ले त्रिविअन्तर्गत २ सय १३ वटा बक्यौता रहेको उल्लेख गरेको थियो।

तर बक्यौता रहेको स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगर, नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग, द्धन्द्ध शान्ति र विकास अध्ययन विभाग, राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग र सेरिडले मात्र बेरुजु शून्य बनाएको छ। यि कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने त्रिविले बताएको छ।

यो वर्षलाई बेरुजु फछ्यौट वर्षको रुपमा मनाउने योजना बनाएको त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले जानकारी दिए। धेरै प्रयास गरे पनि बेरुजू फछ्र्यौट गराउन मुस्किल भएको उनले गुनासो गरे। विगत वर्षमा त्रिविअन्तर्गतका निकायमा लेखा परीक्षण समेत नगर्ने परिपार्टीका कारण यस्तो समस्या बढेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

मुलुकको उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत बढी भार बोकेको त्रिविले पेस्कीवापत वितरण गरेको रकम पनि मिलान गर्न सकेको छैन। उप्रेतीका अनुसार १ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पेस्की छ। विश्वविद्यालयमा विकास निर्माणको काम बढेको कारण पेस्की रकम पनि बढेको उनको भनाइ छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.