काठमाडौं : लागुऔषध दुव्र्यसनमा जेल परेका तीन सोमालियालाई उन्मुक्ति दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय लागेको छ। राष्ट्रसंघको शरणार्थी मामिलासम्बन्धी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर)को नेपाल कार्यालयका अधिकारीले ती सोमालियाली आफूलाई बुझाउन अध्यागमन विभागमा दबाब दिएको उच्च स्रोत बताउँछ। यसका लागि उनीहरूले गृह मन्त्रालयसम्म लबिङ गरेका छन्।
विभागले भने सोमालियाका नागरिक आवादी फाहाद युसुफ, इब्राहान अलिहाजी र जामा अब्दिफाथा अहमेदलाई निष्काशनको तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले पनि लागुऔषध सेवनजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई बुझाउन नसकिने जवाफ यूएनएचसीआरलाई दिएको छ।
यूएनएचसीआरले तीनै जनालाई शरणार्थीको हैसियत दिएर संरक्षण गर्दै आएको थियो। उसकै संरक्षणमा रहेका बेला उनीहरूले लागुऔषध सेवन गरेका थिए। सोही प्रकरणमा प्रहरीले उनीहरूलाई २०७४ सालमा पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले दुई वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरेका छन्। अदालतले उनीहरूलाई २०७४ असोज २८ देखि २०७६ भदौ २७ सम्म जेल सजाय तोकेको थियो। जेल सजाय भुक्तान गरेका उनीहरूलाई कारागार व्यवस्थापन विभागले थप कारबाहीका लागि गत भदौमा अध्यागमनमा बुझाएको थियो।
यूएनएचसीआरले आफूलाई बुझाउन लबिङ गरे पनि गृह र अध्यागमनका अधिकारीले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ। विभागले उनीहरूलाई निष्काशन गर्न सोमालियासम्मको हवाई टिकट पेस गर्न भनेको थियो। तर, उनीहरूले सोमालिया जान अस्वीकार गर्दै टिकट पेस गरेनन्। विभागले उनीहरूलाई पुनः कारागार चलान गरेको छ।
सोमालियासम्मको हवाई टिकट पेस गर्नासाथ उनीहरूलाई निष्काशन गरिने अध्यागमनका निर्देशक रामचन्द्र तिवारी बताउँछन्। ‘गम्भीर अपराधमा मुछिएका विदेशीलाई निष्काशन गर्नुको विकल्प छैन’, निर्देशक तिवारी भन्छन्, ‘टिकटलगायत आवश्यक कागजात बुझाउनेबित्तिकै उनीहरूलाई निष्काशन गर्छौं।’ यूएनएचसीआरलाई इमेलमार्फत यसबारे जिज्ञासा राख्दा कुनै घटनाविशेषबारे टिप्पणी नगर्ने प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ।
कारागारले गत भदौ २८ गते तीन सोमालियालीलाई अध्यागमनमा बुझाएको थियो। उनीहरू दुई महिना अध्यागमनको हिरासतमा बसेका थिए। अध्यागमनले उनीहरूलाई गत साता पुनः कारागार पठाएको हो। उनीहरूले आफ्नो मुलुक फर्किन इन्कार गरेका छन्। सोमालियामा आन्तरिक द्वन्द्व रहेकाले त्यहाँ गए असुरक्षित हुने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।
यूएनएचसीआरले अवैध आप्रवासीलाई संरक्षण गर्दै शरणार्थीको मान्यता दिने गरेको छ। सरकारले भने त्यस्ता विदेशीलाई अवैध आप्रवासीको संज्ञा दिएको छ। नेपालले तिब्बती र भुटानीलाई मात्र शरणार्थीको मान्यता दिएको थियो। तिब्बतबाट पछि भित्रिएकालाई सरकारले शरणार्थीको मान्यता दिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
