द्रुतमार्ग २०८१ वैशाखभित्रै

द्रुतमार्ग २०८१ वैशाखभित्रै

काठमाडौं : नेपाली सेनाले काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको साढे दुई वर्षपछि सोमबार निर्माण पूरा गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिएको हो। ७२.५ किलोमिटरको यो द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको टिप्पणी हुन थालेपछि सोमबार पत्रकार सम्मलेन गरेरै सेनाले कार्यतालिको जानकारी गराएको छ।

केही प्राविधिक विषयमा भएको ढिलाइका कारण काम सुस्त भएको सेनाले स्वीकार गरेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डलेले द्रुतमार्ग २०८१ को वैशाखमा सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यतालिका तयार भएको जानकारी दिए।

सेनाले यो मार्ग २०७४ साउनमा जिम्मा पाएको थियो। हालसम्म आयोजनको १० प्रतिशत कार्यप्रगति भएको छ। यो अवधिमा सेनाले प्रारम्भिक कार्य ९६ प्रतिशत पूरा गरेको छ। सडक निर्माण सुरु गरेको र २०७५ फागुनमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गराएको छ।

सेनाले जिम्मेवारी पाएको साढे दुई वर्षको अवधिमा तोकिएको ५ वर्षे अवधिभित्र निर्माण पूरा गर्न सडक, पुल, सुरुङमार्गसहितको संरचना निर्माण प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन समष्टिगत गुरुयोजना तयार पारेको हो। यस्तो गुरुयोजनाअनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीलाई चरणबद्ध रूपमा कार्य प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने जानकारी दिइएको छ।

नेपाली सेनाले यो मार्ग २०७४ साउनमा जिम्मा पाएको थियो। हालसम्म १० प्रतिशत प्रगति भएको छ।

छनोटमा पर्ने निर्माण व्यवसायीलाई २०७७ को प्रथम चौमासिक भित्र परिचालन गरिसक्ने कार्ययोजना बनाइएको सेनाका सहायकरथी तथा द्रुतमार्ग आयोजनाका प्रमुख प्राविधिक शरदलाल श्रेष्ठले बताए। सेनाले तयार पारेको द्रुतमार्ग निर्माणको कार्य तालिकामा कटिङ तथा फिलिङमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख छ। यो कार्य आगामी असारभित्र पूरा हुनेछ। सडक निर्माणको संरचना तथा फिलिङको काम अहिले २८ प्रतिशत पूरा भएको छ। यो काम पनि ७७ असारभित्र सकिनेछ।

सेनाले जारी गरेको कार्यतालिका अनुसार स्लोप प्रोटेक्सनको काम ७७ सालको मंसिरदेखि २०८० सालको असोजसम्म सम्पन्न हुने उल्लेख छ। सडक निर्माण गरेर कालोपत्रे गर्ने काम २०८० को असोजभित्र सकिनेछ। पुल निर्माणको काम पनि २०८० मंसिरभित्र सकिने गरी कार्यतालिका तयार पारिएको छ। सुरुङ मार्ग २०७८ जेठबाट निर्माण सुरु भएर २०८१ वैशाखमा पूरा गरेर नेपाल सरकारलाई तयारी अवस्थाको सडक हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाली सेनाले विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का लगाउन परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्य आगडि बढाएको भए पनि सूचना र अवाश्यक विवरण चुवाहट भएकाले पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट सुरु गरेको छ। ६ वटा परामर्शदाता छनोट भएर त्यसमार्फत आह्वान गरेको आरएफपीको हाल मूल्यांकन भइरहेको जानकारी सेनाले दिएको छ।

यो द्रुतमार्ग निर्माण एसियन हाइवे डिजाइन स्यान्डर्डमा भइरहेको छ। खोकनालाई प्रस्थान विन्दु मानिएको यो सडकको अन्तिम विन्दु निजगढ हुनेछ। चार लेनको यो सडकको चौडाइ पहाडमा २५ मिटर र तराईमा पुगेपछि २७ मिटरको हुनेछ।

द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुल हुनेछन्। कुल पुलको लम्बाइ १०.५९ किलोमिटर हुनेछ। यसमा १६ वटा विशेष प्रकृति पुल हुनेछन्। यस्ता पुल विदेशी निर्माण कम्पनीले बनाउनेछन्। समान्य प्रकृतिका अन्य ७१ वटा पुल नेपाली निर्माण व्यवसायीले गर्ने उल्लेख छ। दु्रतमार्गमा तीन वटा ६.४१ किलोमिटर दूरीको सुरुङमार्ग हुनेछ। सुरुङमार्ग महादेव डाँडामा ३.३५ किमिको, धेद्रेमा १.६३ किमिको र लेलेनडाँडामा १.४३ किमिको हुने उल्लेख छ। यो दु्रतमार्ग निर्माण सम्पन्न पश्चात ७२ किमिको दूरी पार्न गर्न जम्मा एक घण्टा २ मिनेट मात्रै लाग्ने उल्लेख छ।

यो आयोजना बनाउन सरकारले चालु आव २०७६-७७ मा १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकममा हालसम्म ६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म कागजातको तयारी र अन्य सैद्धान्तिक काम भइरहेकाले बजेट कम खर्च भएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार सुरुङमार्ग र पुलको काम सुरु हुन थालेपछि निर्माणको गति र खर्च बढ्नेछ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको छ। नेपाली सेनाले भ्रमण वर्षलाई दृष्टिगत गरेर ‘एभरेस्ट एक्सपिडिसन तथा क्लियरिङ क्याम्पेन’ गर्ने भएको छ। यसका जंगल सफारी, माउन्टेन ट्रेकिङ, नेपाल म्याराथन, पिस सेमिनार तथा रन फर फन , एकीकरण पदयात्रा कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। प्याराग्लाइडिङ, लिगलिगकोट दौड र ओपन एडभेन्चर कार्यक्रम पनि गर्ने नेपाली सेनाले गर्ने जानकारी दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.