'टु प्लस वान मोडल' कसरी बुझ्ने ?

दोक्लाम विवाद हल भएको केही महिनाभित्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका बीचमा चीनको उहान सहरमा पहिलो अनौपचारिक शीर्ष वार्ता भयो। दुई दिनसम्म उनीहरूले विभिन्न द्विपक्षीय विषय मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियाली मुलुकका विषयमा लामो छलफल र परामर्श गरे। धेरै छलफल भएकामध्ये उनीहरूले मौखिक सहमति गरेको विषय थियो– दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको एकअर्काको सम्बन्धका बारेमा टकराव नगर्ने, मिलेर जाने। त्यसलाई उनीहरूले ‘इन्डिया–चाइना प्लस’ अवधारणाका रूपमा विकास गरे तर त्यस विषयमा सार्वजनिक तहमा खासै बहस र छलफल भएनन्।

जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०१८ मा चीनको भ्रमण गरे तब चिनियाँ राष्ट्रपतिले मोदीसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराए। नयाँ अवधारणा भएकाले यस विषयमा ओलीले खासै प्रतिक्रिया जनाएनन्, न त नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक तहमै यस विषयमा कुनै बहस र छलफलै भयो। तर भारत र चीनले यो अवधारणाको कार्यान्वयन भने अफगानिस्ताबाट सुरु गरे। दुवै मुलुकले अफगानिस्तानका केही युवा कूटनीतिज्ञलाई तालिम प्रदान गरे। त्यसैगरी अफगानिस्तानमा अन्य के विषयमा सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा दुवै मुलुकले छलफल गरेका छन्।

यस वर्ष उहानको फलोअप बैठकका रूपमा भारतको चेन्नईमा दोस्रो अनौपचारिक शिखर वार्ता भयो। सो शिखर वार्तामा भएका छलफलका विषयहरूका बारेमा भारतीय अधिकारीहरूले खासै बताएका छैनन्, न त मिडियामै यस विषयले प्राथमिकता पाएको छ। त्यहाँको कूटनीतिक वृत्तमा पनि यस विषयमा खासै बहस भएको देखिँदैन। तर मोदी र सीको भेटपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा दुवै नेता ‘चाइना–इन्डिया प्लस’ अवधारणलाई विस्तार गर्न सहमत भएको उल्लेख छ।

पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेका ढिलासुस्ती र आशंका हटाउन सकिन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा भारत र चीन मिलेर लिने निर्णयचाहिँ जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

विस्तार गर्न सहमत भएको उल्लेख गर्नुको कारण हो, यस विषयमा सहकार्य भइसकेको छ, खालि अब त्यसलाई अन्य मुलुकमा विस्तार गर्न बाँकी छ भन्ने हो। सार्वजनिक वृत्तमा कम छलफल भइरहेकै समयमा सीको भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक दैनिक पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा नेपालमा प्लस अवधारणामा सहभागी नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर यो अवधारणा के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भई एउटा ठोस रूप ग्रहण नगर्दै स्वीकार र अस्वीकार भनी निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। यो अवधारणाको सम्बन्धमा अहिले नेपालमा केही सुषुप्त रूपमा भइरहेको बहस हो– यसले हाम्रो बार्गेनिङ पावरलाई कमजोर बनाउँछ र सार्वभौमसत्तालाई समेत असर गर्छ अनि हाम्रो स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिने क्षमतामा ह्रास आउँछ।

अर्काे प्रश्न पनि छ, हामी कि इन्डिया–चाइनामा किन प्लस हुने ? नेपालमा मात्र होइन अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि यही सेन्टिमेन्ट छ। हालै नेपालको भ्रमणमा आएका चीनको फुदान विश्वविद्यालयका एक प्रोफेसरले पंक्तिकारसँग भने, ‘बंगलादेश, श्रीलंकालगायत अन्य मुलुकमा पनि हामी प्लस हुन चाहँदैनौं भन्ने सेन्टिमेन्ट देखिन्छ। हामी त्यसलाई बुझ्छौं। यसको अर्थ हामीले कुनै मुलुकलाई सानो र ठूलो भन्न खोजेका होइनौं आर्थिक विषयमा सहकार्य गर्न मात्र खोजेका हौं।’ उनका अनुसार प्लसको अवधारणा भनेको तीन मुलुकको मात्र होइन, त्योभन्दा बढी मुलुकसमेत यसमा सहभागी हुन सक्छन्। चीन सरकारसँग नजिक रहेका अर्का एक प्रोफेसर भन्छन्, ‘दक्षिण एसियाली मुलुकलाई भारतले आफ्नो परम्परागत क्षेत्र ठान्छ, तर हामी आर्थिक रूपमा यी सबै देशमा आक्रामक रूपमा आइरहेका छौं, त्यसैले एक प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ, त्यसलाई कम गर्न यो अवधारणा ल्याएका हौं।’

योभन्दा पहिले विशेषगरी सन् २०१० पछि नेपाल, भारत र चीन त्रिपक्षीय साझेदारीको विषय उठेको थियो, जसको मक्सद भनेको नेपालको विकासको सवालमा तीन मुलुकहरूका बीचमा एक प्रकारको सहकार्य गरेर जाने तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन। विशेषतः भारतको रिजरर्भेसनका कारण सो अवधारणा कार्यान्वयनमा आएन। चिनियाँ बुझाइमा त्यो तीन मुलुकका बीचमा मात्र सहकार्य थियो तर प्लस अवधारणाले भने धेरै मुलुकलाई समेट्ने गर्छ।

के प्लस अवधारणाले नेपाललाई घाटा गर्छ ? यसको सरल र सोझो उत्तर र निष्कर्ष छैन। कतिपयले यसले नेपालको कद घटाउने भएकाले यसलाई मान्न नसकिने बताइरहेका छन्। तर सो अवधारणा कुन–कुन क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुन्छन् वा गर्नुपर्छ भन्ने विषयले मात्र हामीलाई हुने फाइदा र घाटाको विषय निक्र्यौल गर्न सकिन्छ। यसलाई आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्ने हो र नेपालले राम्रोसँग वार्ता गर्न सक्ने हो भने यो अवधारणाले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

राजनीतिक स्थिरतापछि नेपालमा लगानीको आकर्षण बढेको छ। चीन नेपालमा बढीभन्दा बढी लगानीका लागि आतुर छ भने अन्य युरोपियन र पश्चिमा मुलुकहरू पनि नेपालमा लगानीका लागि आतुर देखिन्छ। नेपालमा यसअगाडि नै लगानी द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ। चीन नेपालमा लगानी बढाउन आतुर छ, भारतलगायत अन्य पश्चिमा मुलुक नेपाललाई चिनियाँ लगानीको जोखिमका बारेमा जानकारी गराइरहेका छन्। पहिले लगानी नआएर चिन्ता, अब लगानी द्वन्द्व व्यवस्थापन हाम्रो चुनौती बनेको छ।

हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण भारतले कुनै परियोजनामा लगानी गर्दा चीन सशंकित हुने र चीनले कुनै परियोजनामा लगानी गर्दा भारत सशंकित हुने अवस्था छ। यति मात्र होइन, कतिपय परियोजनामा चिनियाँ लगानीका विषयमा युरोपियन र पश्चिमा मुलुकले आपत्ति जनाइरहेका छन्। यहीकारणले कतिपय परियोजना अगाडि बढेका छैनन्। यस सम्बन्धमा सबैभन्दा पेचिलो विषय जलविद्युत् आयोजनामा लगानी हो। चिनियाँ लगानीकर्ताले निर्माण गरेको बिजुली भारतले किन्ने नकिन्ने यकिन नहुँदा पनि विभिन्न समस्या आइरहेका छन्। यति मात्र होइन, नेपालका कतिपय विकासका परियोजनामा अन्य मुलुकलाई समेत एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ।

यस विषयमा नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले दिवायरसँगको हालैको अन्तवार्तामा चीनको लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाका बिजुली भारतले किन्न सक्ने र त्यसले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै पनि असर नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनको भनाइमा यस्ता विषयमा प्लस अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ। उनको भनाइ एकदमै व्यावहारिक देखिन्छ र जलविद्युत्लगायतका आर्थिक परियोजनामा तीन मुलुकको एक प्रकारको सहमति कायम गर्न सकिन्छ।

अर्को रेल वेका विषयमा पनि तीन मुलुकका बीचमा सहमति कायम हुन सक्यो भने त्यो सहज रूपमा अगाडि जान्छ। विशेषगरी केरुङ–काठमाडौं रेलवेलाई भारतसँगको व्यापारमा प्रयोग गर्ने चीनको नीति रहेको छ भने नेपालको लुम्बिनीसम्म रेल लैजाने विषयमा भारतले असहमति व्यक्त गरिरहेको छ। तर, यस विषयमा भारत र चीनले होइन कि नेपालले नेतृत्व गर्ने र नेपालको छनोटमा उनीहरू अगाडि बढ्ने ढंगले नेपालले प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्छ। दिल्ली र बेइजिङले कुनै सहमति गरेर नेपालमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने होइन। उनीहरूमध्ये एक मुलुकले कुनै ठूलो परियोजना अगाडि बढाउन चाहन्छन् र त्यसमा अर्को मुलुकको असहमति छ भने दुवैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विश्वासको वातावरण तयार पारेर अगाडि बढ्ने हो।

जस्तो– चिनियाँ लगानीमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली किन्न भारतलाई सहमति गराउन नेपालले भूमिका खेल्न सक्छ। यो हुन सकेमा अहिले पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेका ढिलासुस्ती र आशंका हटाउन सकिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भारत र चीन मिलेर लिने निर्णय चाहिँ जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

त्यसैले नेपालले सो अवधारणाका बारेमा तर्सेर प्रतिक्रिया दिने होइन कि यो छलफलमा रहेको विषयलाई मूर्तरूप दिनसमेत लाग्नुपर्छ। प्लस अवधारणालाई आफ्नो अनुकूल बनाउने गरी त्यसलाई मूर्तरूप दिने र अगाडि बढाउने विषयमा समेत नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ। यो विषयमा सुरक्षा र सामरिक विषय छन् भने नेपालले त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्छ। दुई ठूला छिमेकी मुलुकले ल्याएको अवधारणा र नीतिलाई गम्भीर रूपमा राष्ट्रिय बहस गर्न आवश्यक छ।