काठमाडौं : उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा न्याय परिषद ऐन, २०७३ का प्रावधानविपरित निर्णय भएको दाबीसहित मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । यो रिटलाई यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीको आदेश वमोजिम प्रसासनिक तहबाटै दरपिठको आदेशद्वारा दर्ता अस्विकार गरिएको थियो ।
गत मंसिर ४ गते बसेको न्याय परिषद वैठकको निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै दोलखाका अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्केले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । प्रसासनबाट भएको दरपिठ आदेशविरुद्ध दिएको अर्को निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासबाट गत मंसिर ९ गते प्रसासनिक तहबाट भएको दरपिठ बदर हुने गरी मंसिर १९ गते आदेश भएको थियो ।
सोही अनुरुप न्याय परिषदविरुद्ध रिट दायर भएको हो । न्यायाधीश शाहीको इजलासले 'बेञ्च' बाट न्याय निरोपण हुनुपर्ने बिषयलाई प्रसासनिक तबरबाटै दर्ता अस्विकार गर्ने आदेश नमिलेको उल्लेख छ ।
सुनुवाईकाक्रममा पद रिक्त हुनु अगावै उच्चका न्यायाधीशमा सिफारिसको निर्णय गर्ने कार्य परिषद ऐनविपरित भएको जिकिरसहित निवेदक मास्के र अधिवक्ता सहदेव पाण्डेले बहस गरेका थिए । ऐनमा 'उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ,' भन्ने व्यवस्था भए पनि पहिल्यै पद कब्जा गरिएको दाबी रिटमा थियो । ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ मा उक्त व्यवस्था किटान भएकाले निर्ण बदर हुनुपर्ने माग रिटमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
