सत्ताको उकुसमुकुस

औरंगजेब भारतमा राज्य गर्ने छैटौं मुगल शासक थिए। उनले भारतीय उपमहाद्वीपमा सन् १६५८ देखि १७०७ (मृत्युपर्यन्त) अर्थात् आधा शताब्दीसम्म शासन गरे। उनलाई ‘आलमगीर’ अर्थात् विश्व विजेताको उपाधि दिइएको थियो। किनभने उनले मुगल साम्राज्यलाई साढे बाह्र लाख वर्ग माइलसम्म फैलाए र १५ करोड मानिसहरूमाथि शासन गरे, जो तत्कालीन विश्वको कुल जनसंख्याको एकचौथाइ जनसंख्या हो। औरंगजेबले पूरै साम्राज्यमा फतवा–ए–आलमगिरी अर्थात् सरियत वा इस्लामी धर्ममा आधारित कानुन लागू गरे र केही समयका लागि गैरमुस्लिममाथि अतिरिक्त करसमेत लगाए। गैरमुसलमान जनतामाथि सरियत लागू गर्ने उनी पहिलो मुसलमान शासक हुन्। तथापि उनको मृत्युपश्चात् भने मुगल साम्राज्य कमजोर र खण्डित हुँदै गयो।

विश्वका शासकहरू विशाल भूगोल, धेरै जनसंख्यासहित शासन गर्न लालायित हुन्थे/हुन्छन्। नेपाल–भारतबीच थुप्रै सीमा विवाद छन्। त्यस्तै भारत–चीन र नेपाल–चीनबीच सीमा विवाद छन्। त्यति मात्रै होइन, विश्वका भौगोलिक सीमा जोडिएका अन्य मुलुकबीच कुनै न कुनै प्रकारका सीमा विवाद जीवित नै छन्।

१८१५ मार्च २ मा हस्ताक्षर भई १८१६ मार्च ४ मा पुष्टि भएको तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट–इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सुगौली सन्धि भएको थियो। सो सन्धिपछि नेपाल–अंग्रेज युद्धको विधिवत् अन्त्य भयो र नेपालले आफ्नो एकतिहाइ भूभागसमेत गुमाउनुपर्‍यो। स्मरण रहोस्, सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले भारतलाई दिएको सहयोगनिम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्दै भारतद्वारा सन् १८६५ मा पश्चिमतर्फका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई नै फर्काइयो, जसलाई अझै ‘नयाँ मुलुक’ भन्ने गरिन्छ।

राजा महेन्द्रसँग तुलना गर्न रुचाउने कथित राष्ट्रवादी केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २१ महिना पूरा भएको छ। दाबी गरिएजस्तो राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी, समृद्धशाली, सक्षम र कुशल शासक त उनी बन्न सकेनन्, भलै दुईतिहाइ बहुमतका साथ उनले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए। अघिल्लो कार्यकालको राष्ट्रवादी नेताको उनकै छवि विभिन्न कारणले धमिलिन पुग्यो।

समाजवाद : सपना कि विपना ?

देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतया सरकारमा निहित हुने आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्था नै समाजवाद हो। स्वामित्व भन्नाले वस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि पर्छन्। सामाजिक स्वामित्वका विभिन्न प्रकार हुन्छन्, जस्तै ः एक– साझा स्वामित्व, दुई– सहकारी संस्थान, तीन– प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वामित्व र चार– राज्यद्वारा सञ्चालित स्वतन्त्र संस्थान आदि।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा ‘समाजवादउन्मुख राष्ट्र’ भन्ने शब्द राखिएको छ। प्रस्तावनामा राखिएकाले व्याख्या नगरिएको भनिएला, तथापि समाजवाद के हो ? समाजवादसम्म पुग्न के गर्नुपर्ला ? कसरी सम्भव होला ? समाजवाद सपना हो कि विपना ? व्याख्या गर्न आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक समाजवाद कि शास्त्रीय (माक्र्सीय) समाजवाद ? अन्योल जारी छ।

देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतया सरकारमा निहित हुने आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्था नै समाजवाद हो।

केही हप्ताअघि मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको औपचारिक भ्रमण गरी स्वदेश फर्किए। उनले नेपाल भ्रमणका बेला भनेका थिए, ‘चीनमा अनुकूलता मात्रै छैन, प्रतिकूलता पनि धेरै छन्। त्यही प्रतिकूलताका बीच समाजवाद प्राप्तिको यात्रामा हिँडिरहेका छौं।’ हामी भने कस्तो हुन्छ समाजवाद भनी प्रश्न गरिँदा चीनलाई हेर भनिदिन्छौं। तथापि चीन भने आफैं समाजवादको खोजीमा भौंतारिँदै रहेछ। बहुदलीय लोकतन्त्रबाहेक चीन पुँजीवादी व्यवस्थाअनुरूप चलेको दशकौं भइसक्यो। किनभने निजीकरण, व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउने, विश्वका अन्य मुलुकमा समेत लगानी गर्न पुगेका छन् चिनियाँहरू। विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता त्यहीँ सम्पन्न भएका छन्। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्यान्न आदि जनताका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा समेत निजीकरणका नाउँमा लुटतन्त्र मच्चाउँदै समाजवादी व्यवस्थामाथि नै ठट्टा गर्दैछ।

सरकारी अस्पतालमा सय रुपैयाँभन्दा माथिको टिकट नकाटी बिरामीले डाक्टर भेट्न पाउँदैन। पिसाब/दिसा गरेवापत रु. ५/१० तिर्नुपर्छ। पैसा नभएको व्यक्तिलाई बाँच्ने अधिकार दिन नसक्ने सरकार कसरी समाजवादउन्मुख हुन्छ ? निजीकरणका नाममा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यापक बोर्डिङ स्कुलहरूको लुट नै चलेको छ। क्षमताका आधारमा होइन, पैसाका भरमा शिक्षाको हक प्राप्त हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली र डबल नेकपाको समाजवादको यात्रा यसरी नै चलेको छ। हिजो युद्धकालमा ‘यस्तो बुर्जुवा शिक्षा पढेर हुँदैन, जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षा पढ्नुपर्छ’ भनी जनताका छोराछोरीलाई जबर्जस्ती युद्धमा फसाउने पार्टीकै नेताजी हाल शिक्षामन्त्री छन्। खोइ कामरेड, वैज्ञानिक शिक्षा कहाँ लागू गर्नुभयो ? कामरेडहरूको खोजीको समाजवाद आखिर कस्तो हो ?

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ओली सरकारको मूल नारा हो। व्यवहारमा भने भ्रष्टाचार, व्यथिति, अनियमितता, फजुल खर्च र लुट चलेको छ। वाइडबडी जहाज काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याकाण्ड, बेरोजगार समस्या, गरिबी, अन्यायका थुप्रै काण्ड छन्।

संवैधानिक आयोगहरू रिक्त भएको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसक्दासमेत गठन किन नगरिएका हुन् ? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन हुन नसक्दा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सकिएको छैन। संसद्ले ऐन बनाएको करिब एक वर्ष भइसक्दासमेत दलित आयोग, जनजाति आयोग र महिला आयोग गठन हुन सकेका छैनन्। अन्य पाँच आयोगहरूका अध्यक्ष मात्रै नियुक्त गरिएका छन् भने सदस्यहरू नियुक्त हुन अझै बाँकी छ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पूरा गरी १४ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। उक्त शान्ति सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा हो– शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा। अघिल्लो आयोगलाई पटकपटक समयावधि थप्दासमेत कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको र हाल आयोगमा पदाधिकारी नै रिक्त रहेको अवस्था छ।

राष्ट्र समृद्ध बन्न उद्योग, कलकारखाना, आयोजना, रोजगारका क्षेत्रहरूको विस्तार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा तामझाम र रमिता दृश्यावलोकन गर्न पाएका जनताले रोजगारका अवसर भने प्राप्त गर्न सकेनन्। हाम्रै पालामा चाइनाको रेल भन्ने सरकारले रेल ल्याउने कुरा कति सपना, कति विपना रहेछ, राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रस्ट बताएर गए। पानीजहाजको सपनामा धेरै नेपाली तैरिने गर्थे। नेपालको समृद्धिको बाटो पत्ता लगाउनसमेत नसकेर, ओलीको बोली मात्रै सुन्दैमा बित्यो २१ महिना।

एकल जातीय राष्ट्रवादी

ओलीको शासनकालभर राजा महेन्द्रको एकल जातिवादी राष्ट्रवादको झझल्को जाने दृश्य देखिए। संविधानको प्रावधान र मर्मलाई नै मर्माहत हुने गरी असमावेशी मन्त्रिपरिषद्, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, शिक्षा र अन्य प्रमुख मन्त्रीहरू र सातमध्ये चार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पहाडे, बाहुन र पुरुष छन्। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दासमेत महिला, उत्पीडित समुदायको उपस्थिति झन् घटाएका छन्। यही सरकारले दलितलगायत समुदायलाई दिइँदै आएको आरक्षण कोटासमेत घटायो। अधिकारकर्मीहरू सडकमा ओर्लिए। ओलीको संघीयता, समावेशीकरण, समानताविरोधी छवि झनै छर्लंग हुन पुग्यो। उनी जातिवादी र नश्लवादी शासकका रूपमा बढी स्पष्ट बने।

तराई/मधेसमा छठ पर्व मनाउने बेला त्यहाँका दलितमाथि ठूलो विभेद हुने गर्छ। अरू समयमा गाई, भैंसी आहाल खेल्ने, सुँगुर पौडिने पोखरी, पानीका स्रोतमा छठका बेला भने दलितका लागि र कथित उच्च जातिका लागि पूजा गर्ने ठाउँ फरक–फरक निर्माण गरिन्छन्। यो सालको छठमा पनि त्यस्तै भयो। कैयन्् ठाउँमा विद्रोह पनि भए। कहाँ गए, जातीय विभेद गर्नेलाई नछाड्ने उद्घोष गर्ने गृहमन्त्री बादल ? सरकारले कानुनी कारबाही गरेन। देशका कतिपय मिडियाले त्यो समाचार छापेनन्/प्रसारण गरेनन्। उनीहरूको तर्क थियो– यस्ता समाचारले समाजमा सद्भाव भड्किन्छ। सामाजिक सद्भाव, शान्ति कायम राख्ने दायित्व के दलित, उत्पीडितको मात्रै हो ? के सधैं दलित समुदायले अन्याय र विभेद सहनुपर्ने ? मधेसवादी दलहरूसमेत यो सवालमा मौन बस्नु विडम्बना हो ?