नेपाल आफैं चनाखो भएर समृद्धितर्फ जान नसके छिमेकी र शक्ति मुलुकहरूबाट हाम्रो सार्वभौमसत्ता सधैं ‘कठपुतली’ बनिरहनेछ
विश्वको राजनीतिक घटनाक्रम राजनीतिशास्त्रको पद्धतिको धारणा झैं स्वाभाविक गतिमा छैन। यस्तो राजनीतिक अवस्थामा कुनै घतलाग्दो विश्लेषण कठिन छ। घटनाक्रम छिटो–छिटो परिवर्तन र ‘लोकरिझ्याईंवाद’ मा जनता अग्रसर छन्। दलगत भन्दा बलियो व्यक्तिको खोजीमा छ विश्व। अझ नेपालको परिवेशमा त यस्ता कुनै आकलनबाट निश्कर्ष निकाल्न गाह्रो छ। विगत नै नियाल्दा आकलन गरिएको भन्दा फरक ढंगले राजनीति अघि बढेको छ। सायद यसैले भनिएको होला– हामी पुर्खाले धानिदिएको संस्कार (राजनीति, कूटनीति, व्यवहार आदि) मा अघि बढेका छौं। वर्तमान झन् कमजोर बनाउँदैछौं। यसले आम निराशा चुलिँदो छ। बिचौलिया हालीमुहाली बढ्दो छ। वास्ताविकता भन्दा पर छौं। आफ्नै (स्वाभाविक रित) गतिमा केही सुधार पनि भएका छन्। जसलाई देखाएर राज्यसंयन्त्रले हामीले गरेको भन्न पाएको छ। कूटनीतिमा पनि त्यही भइरहेका छन्।
कूटनीति जुन ढंगले अघि बढेको छ त्यो विषयले नागरिक झस्केका छन्। हाम्रो सामाजिक परिवेश अन्य त्यस्ता मुलुकसँग दाँज्नै नमिल्ने प्रकारको छ। तर, विगतमा भएका पैरवी वास्तवमै गर्व गर्न लायक छ। स्वीकार गरांै या नगरौं, हामी यतिबेला विश्वको नजरमा छौं। यथार्थ के हो भने हामीलाई चाहेर पनि विश्वले एक्ल्याउन सक्दैन। यसको मुख्य कारक हामी मात्र होइन। अबका तीन दशकभित्र समृद्धिका हिसाबले नेपालका दुवै छिमेकी पहिलो र तेस्रो स्थानमा रहने प्रक्षेपण नै हो। बलियो आधारसहितका यस्ता प्रक्षेपणले हामीलाई नराम्रो गर्दैन तर हामीले कति ‘क्यास’ गर्न सक्छौं भन्ने मुख्य सवाल हो। तर, यसमा हामी खुसी नै हुनुपर्छ। उनीहरूको विकासको केही अंश आफूतर्फ ल्याउन नेपालले सामान्य मात्र मेहनत गरे पनि यथेष्ट हुन्छ। तर, हामी त्यसतर्फ उन्मुख छैनौं। मिहिन र गम्भीर ढंगले त्यहाँ कत्ति पनि गृहकार्य भएका छैनन्। लाज छोप्न त कुनै कपडा बेरे हुन्छ। तर, हामी किन मिलाएर कपडा लाउछौं– आफूलाई सजिलो होस्, आकर्षक देखिउँ वा आफ्नो पहिरनले अरूलाई तान्न सकोस् भनेर गरिन्छ। कूटनीति पनि त्यही हो। अरूको आकर्षण खिच्ने नै हो। यदुनाथ खनालले तयार गरिदिएका नोटमा मिति र नाम परिवर्तन गर्नेमात्र कूटनीति पक्कै होइन। हामी हल्ला र प्रचारको कूटनीतिमा माहिर छौं। यो देख्दा भन्न मन लाग्छ, वास्तवमा हाम्रा पुर्खाले कूटनीति थेगेका रहेछन्।
विगत स्मरण
कूटनीतिमा विगतको काम र गतिविधिले वर्तमानमा निकै अर्थ राख्छ। कूटनीतिमा सानो गल्ती हुँदा त्यसले सन्ततिलाई पिरोल्छ। तर, हाम्रो विगत कमजोर नभएकैले गर्व गर्न सकिरहेका छौं। भलै हामी केही समय राणाहरूको निरंकुशतामा पर्यौं। तर, ती शासकको पनि कूटनीतिक क्षमता र चतुर्याईंको हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। स्मरण गरौं, १७० वर्षअघि मुलुकको कार्यकारी जंगबहादुरले बेलायतको राजकीय भ्रमण गर्दा छिमेकी भारतको समेत अस्तित्व थिएन। कतिपय दक्षिण एसियाली मुलुक त जन्मेकै थिएनन्। बेलायतीसँग मात्र होइन, तत्कालीन बादशाह नेपोलियनको साम्राज्य फ्रान्स पुग्दा त्यहाँ देखाइएको सम्मान इतिहासमा पढौं, स्मरण गरौं। त्यतिबेला दक्षिण एसियामा नेपालमात्र स्वतन्त्र मुलुक थियो। अन्य मुलुक अंग्रेजको कब्जा वा गर्भमा नै थिए,
युरोपमात्र होइन। त्यसपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाएको मुलुक हो अमेरिका। सन् १९२० म अमेरिकी सहयोगमा राजधानीमा पुल निर्माण गर्दा अमेरिकाको वाणिज्य सम्बन्ध यस क्षेत्रमा नेपालसँग मात्र थियो। अहिले यसप्रकारको अध्ययन सोच र अनुक्रम कतै देखिँदैन। त्यतिबेला एउटा छिमेक भारत अंग्रेजको शासनमा थियो। अर्को छिमेकी चीन त नेपाल सुरक्षापरिषद्को अस्थायी सदस्य हुँदासमेत विश्व राजनीतिमा घुलमिल भएकै थिएन।
सन् १९६९–७० को लागि नेपाल जापानलाई हराएर संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षापरिषद्को अस्थायी सदस्य चुनिँदाको रेकर्ड भोटलाई गर्व गरौं। नेपाल त्यसको दश वर्षपछि आउने पालोमा पुनः निर्वाचित भयो। त्यसपछिको १० वर्षमा तत्कालीन रेकर्ड भोट उल्टो भयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री त्यतिबेला उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए। विगत तीन दशकयता रुटिन कार्यक्रमको नेतृत्वमा नेपाल रहे पनि गर्व गर्न लायक नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्भव भएकै छैन। यद्यपि राजनीतिज्ञको दिमाग भने त्यही रुटिनमा आउने वा अरूले खासै चासो नराख्ने पदमा छानिएर हामीले अधिक गरेको पारिदिँदै आएका छन् कर्मचारीले। हुन पनि मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई चलाउनै नसक्ने र भ्रमणमोहमा फस्ने कमजोर राजनीतिक नेतृत्व आउन भन्ने कर्मचारीको चाहलाई प्रायः प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्दै आएका छन्।
भ्रमणमोह र वैचारिक सहकार्य
राष्ट्र राष्ट्रबीचको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हो। त्यसका लागि विश्वको गति र आगामी दिनमा आउने अवस्था हेरेर कदम चाल्नुपर्छ। तर, यहाँ त आफूकेन्द्रित र भ्रमण भत्तामोहको कूटनीतिमा नेपाल रुमलिएको छ। कूटनीतिक संयन्त्र सबै कमजोर छन्। दूतावासको मासिक प्रतिवेदन हेर्दा केही दूतावासबाहेक सबै आराम गर्ने थलोको रूपमा परिणत भएका छन्। कूटनीतिमा निशेधको व्यवहार हुन थालेको छ। हामी आफ्नो कौशलमा भन्दा पनि सम्बन्धित मुलुकको चाहनाअनुरूप भ्रमण गराउँछौं। आफ्नो पहल भएको देखाउँछौं, तर त्यो शून्य छ। सार्थक पहल हुन्थ्यो भने भारतीय नोट राष्ट्र बैंकमा कुहिँदैन थिए। नोटबन्दीको कति समय भयो, त्यसमा नेतृत्व फेरियो, स्थायी संयन्त्रको नेतृत्व एउटै छ। कालापानी र अन्य विषय त्यही नेतृत्वले सल्टाउँछ भनेर आशा गर्नु त्यो विषयलाई बिर्सिनु वा पन्छाउनु हो। प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन कहाँ रोकिएको छ,त्यही संयन्त्रमा। खै, त्यसमा पहल भएको ? अनि, ईपीजीको प्रतिवेदन भजाएर केही परराष्ट्र सल्लाहकार त कोही राजदूत भए। तर, प्रतिवेदन डेढ वर्षदेखि अलपत्र हुँदा ती पदमा पुगेकाले नैतिक जवाफ दिनु पर्दैन ? संयोजक जो भूमिकाविहीन अवस्थामा छन्, उनले गर्छन् भनेर बस्ने ? यस्तो संयन्त्रबाट कालापानी र लिपुलेकको विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकले फत्ते गर्छ भनी विश्वास गर्ने कसरी ? दूतावास र वाणिज्य दूतावास खोल्दैमा अनि जथाभावी मानिसको संख्या बढाउँदैमा कूटनीति बलियो हुन्छ र ? भुटानसँग हारेको कूटनीति भन्दा धक मान्नु पर्दैन। तर, हामीले गरेका छौं भनेर विद्वानले तयारी पारेको सुझाव थन्क्याएर राख्ने अधिकार कर्मचारीलाई छैन।
बंगलादेशका एक सक्रिय तर पुराना पत्रकारले केही वर्षअघि अनौपचारिक कुराकानीमा भनेको स्मरण हुन्छ, ‘हामीकोमा कुनै ठूलो घटना भयो भने त्यो घटना लुकाउन अर्को घटना राज्यपक्षबाट वा निकटस्थबाट गराइन्छ।’ यहाँ पनि त्यही शैली कूटनीतिमा झिकिँदैछ। फत्ते गर्नुपर्ने काम अनेक तर नयाँ फन्डा ल्याउँदै ओझेलमा पार्ने। यो कुनै कूटनीति होइन, ‘झेलनीति’ हो। हामी बढी झेलनीति वा जनतालाई छक्याउन अग्रसर छौं। यस्ता कतिपय विषय नेतृत्वले बुझ्नै पाउँदैनन्। किनकि उनीहरूलाई त्यस्तै व्याख्यान गरिन्छ। कुनै पनि असल कुरा खराब ढंगले प्रस्तुत गरिदिएपछि त्यो असल हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्दाखोज्दै नेतृत्वको कार्यकाल सकिन्छ। दरबन्दी बढाउन र जनताको करमा रजाईं गर्न वर्तमान तहका कूटनीतिक नेतृत्व सफल छन्। उपलब्धिविहीन भ्रमणमा मन्त्री, सचिव, सहसचिवको लहर उड्ने अनौठो प्रचलन यही छ। अझ आलंकारिक राष्ट्रपतिको सवारीमन्त्री नै परराष्ट्रमन्त्री हुने। पर्यटनसम्बन्धी सम्झौता परराष्ट्रमन्त्रीले नै गरिदिने हाम्रो कूटनीतिको शैली सायदै अन्त होला।
लक्ष्यहीन कूटनीति र निश्कर्ष
प्रतिपक्ष नभए झैं सरकारको कूटनीतिमा कुनै लक्ष्य छैन। मियोविनाको गतिमा छ। किनकि कुनै पनि संयन्त्रले कूटनीतिक निकायले गर्न नसकेको विषय उठान गर्दैनन्। संसद्मा उठ्दैन। कूटनीतिक क्षेत्रका मुद्दा न्यायालयमा पेसी सरिरहेका होलान्। सरकारभित्र यस्ता बहस पटक्कै हुँदैन। यसको एउटै कारण हो, अन्य मन्त्रालय भ्रमणमा परराष्ट्र आ िश्रत देखिनु। संगठन र व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वे हुँदा परराष्ट्रका उच्च भनिने एक अधिकारीले भने, ‘हामी सबै पास गर्न सक्छौं। अर्थलाई भ्रमणको मोह हुन्छ। सामान्य प्रशासनको के हैसियत र ? कानुन मन्त्रालय सधैं हाम्रै झैं। अनि राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मा सचिवलाई।’
यस्ता कर्मचारी अनि प्रतिपक्षविनाको राजनीतिक अभ्यासले कसरी कूटनीतिको लक्ष्य पहिल्याउलान् ? हाम्रा छिमेकीद्वयलाई नियाल्न सकिन्छ। भारत र चीनका कूटनीति फरक छन्। भारतको विकास लोकतान्त्रिक अभ्यासमा तर चीनको गति अर्कै। यही भएर कूटनीतिक शैली पनि फरक। हाम्रो कूटनीतिको पदचाप न भारतको जस्तो छ न त चीनको। उनै छिमेकका कारण हामी भूराजनीतिक चपेटामा पर्दैछौं। नेपालको कूटनीतिक यात्रा छिमेकबाट नै सुरु हुन्छ। सरकारले भने पनि व्यवहारमा लागू छैन। हामी आफ्नै धङधङीमा छौं। नेपाल सन्तुलित तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ। कहिलेकाहीं राजनीतिक नेतृत्वले हौसिएर त्यसलाई ‘डिरेल’ गर्छन्। विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारत र चीनको भन्दा नेपालको कुरा सुनिन्थ्यो। हामी विश्व मञ्चमा सुनिन छोडेको धेरै भइसक्यो। पुनः ‘लिक’ मा आउन मेहनत चाहिन्छ। तर, व्यक्तिको सीमित आकांक्षा पूरा गर्न गरिने होहल्लाले त्यो असम्भव। कूटनीति अघि बढाउन अध्ययनको खाँचो छ। सिको गरिएको डाइलगमा खर्चिने रकम अध्ययनमा लगाए हुन्छ। डाइलगको नाममा विदेश भ्रमण रचिनु हुन्न। राजदूत बनाउने मानिस नपाएर भौंतारिएको सुनाउने परराष्ट्र नेतृत्वले अहिले यस्ता बहसमा अग्रसर हुनु आश्चर्यजनक छ। भारत र चीनबाहेक साना मुलुक बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकाको कूटनीति नियालौं। अनि आफूलाई मूल्यांकन गरौं। नेपाल आफैं चनाखो भएर समृद्धितर्फ जान नसके छिमेकी र शक्ति मुलुकहरूबाट हाम्रो सार्वभौमसत्ता सधैं ‘कठपुतली’ बन्नेछ। नेताहरू त्यसका पात्र बन्ने र पुस्ताले धिकार्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
