बेनी : म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगर, रातोपानी र घिरच्याङमा प्रशारण लाइन बनाउन स्थानीय प्रशासनले प्रहरी परिचालन गरेको छ। स्थानीयको विरोधका कारण तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रशारण लाइनको टावर निर्माण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनपद र शसस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको हो।
कालीगण्डकी र आसपासका नदीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनालाई केन्द्रीय ग्रीडमा जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तर्गत २२० केभी क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माणका क्रममा वस्ती विस्थापित र विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम हुने भन्दै स्थानीय बासी विरोधमा छन्।
आयोजना र प्रशासनले स्थानीयको मागको सुनुवाई नगरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर जवरजस्ती प्रशारण लाइन बनाउन खोजेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा लोक खत्रीले बताए। साघुरो बस्तीको बिचमा प्रशारण लाइन बनाउदा उच्च गतिको विद्युत प्रवाहका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा असर र अकालमा मृत्युको जोखिम हुने भएकाले विकल्प खोज्न स्थानीयले माग गरेका छन्।
प्रशारण लाइनमुनि बस्ती बसाल्न, घर बनाउन, रुख रोप्न पाइँदैन्। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रशारण लाइनमुनि र वरपरका घरजग्गा धितो राख्दैनन्। विभिन्न विकल्पको खोजी गरिएपनि प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त नभएपछि पुरानै डिजाइन र नक्सा अनुसार प्रशारण लाइन निर्माण अघि बढाउने प्रभावितको समेत उपस्थितिमा गत हप्ता निर्णय भएको आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताए।
पुरानै डीजाइन अनुसार प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा स्थानीय धनबहादुर बरुवाल लगायत ६ परिवारले घरवास गुमाउनुपर्ने भएको छ। पोखरेबगर गाउँपालिकाको केन्द्रसमेत हो। सरकारी संरचना र बस्ती विस्तारमा पनि प्रशारण लाइनले असर पुग्ने स्थानीयको चिन्ता छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले बल प्रयोग गर्न नभई सम्भावित जोखिम र क्षति न्युनिकरणलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षाकर्मी पठाएको बताए। स्थानीयको जायज माग सम्बोधनका लागि आयोजना र विद्युत प्राधिकरणसंग पहल गरिएको उनको भनाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
