काठमाडौं : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिमेन्टको गुणस्तर घटाउने प्रयास गरेको लेखा समितिले ठहर गरेको छ । नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर खस्किए आयात बढ्छ । सिमेन्टको गुणस्तर घटाउन मन्त्रालयले कसरत गरेको भन्दै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
सरकारले सिमेन्टको म्याग्नेसाइट ५ प्रतिशतबाट बढाएर ६ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थ (म्याग्नेसियम रसायन) को आईआरको मात्रा २ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा गत असार १८ गते बसेको नेपाल गुणस्तर परिषद्को बैठकले म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा र घुलनशीलको मात्रा परिवर्तन गरेको हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग कम हुने र भारतीय सिमेन्टको आयात बढ्ने विज्ञको भनाइ छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसारको सिमेन्ट प्रयोग गर्दा संरचना चाँडै फुट्ने र थोरै कम्पनले पनि भत्कने खतरा हुन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा गोकर्णबहादुर मोत्राले यस्तो सिमेन्ट ५ वर्षपछि मात्र पानीमा घुल्ने र ठाउँ बढी लिने हुँदा संरचनामा दरार पैदा हुने, चर्किने, फुट्ने र शक्तिमा असर पु¥याउने बताए । ‘ ५ प्रतिशतभन्दा माथि लैजानु राम्रो मानिदैन’, उनले भने,‘यसले सिमेन्ट कमजोर भएर आउँछ ।’
समितिका सभापति भरत शाहले गुणस्तर घटाउँदा सिमेन्ट आयात बढ्न सक्ने बताए । अहिले सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर छ । क्लिंकर करिब ४० प्रतिशत आयात भइरहेको छ । म्याग्नेसियम अक्साइड र रसायनमा सम्झौता गर्दा संरचनामा प्रतिकूल असरपर्ने प्राविधिक बताउँछन् । म्याग्नेसियम अक्साइडको प्रयोगको आधारमा संरचनाको आयु र क्षमता निर्धारण हुन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रसायनशास्त्रका प्रध्यापक उत्तमप्रसाद भट्टराईले म्याग्नेसाइटको मात्रा ६ प्रतिशत बनाउन सोच्नुपर्ने बताए । '५ प्रतिशत नै बढी हो', उनले भने,'योभन्दा बढी बढाउनु हुन्न ।' २०५५ सालदेखि ओपीसी ३३ का लागि नेपाल गुणस्तर ४९ लागू भएको थियो । गत असार १८ मा ओपीसी ३३ को गुणस्तर परिवर्तन गर्नुका साथै ओपीसी ४३, ओपीसी ५३ को गुणस्तर थप गर्न लागिएको हो । सोही मापदण्डअनुसार नेपाल गुणस्तर चिह्न उपलब्ध हुने नापतौल गुणस्तर विभागले जनाएको छ । समितिले उद्योग सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले ५ वर्षदेखि सिमेन्टको गुणस्तर घटाउन पहल गरिरहेको बताए । 'गुणस्तरको मापदण्ड परिमार्जन गर्न हामीले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका हौं',उनले भने । सिमेन्टको ग्रेडिङ सिस्टम लागू हुनुपर्ने उनले बताए । मापदण्ड परिमार्जन गर्दा लागत घट्ने भएकाले व्यवसायीले चलखेल गरेको विज्ञको भनाइ छ । प्राविधिक समितिले २०७२ भदौमा जिप्समको नमुना संकलन र परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७३ असारमा प्राविधिक उपसमितिले क्लिंकरको मात्रा ९५ प्रतिशत तोक्ने, ओपीसी ३३, ओपीसी ४३, ओपीसी ५३ को तालिका राख्ने, लाइभ स्याचुरेसन फ्याक्टर न्यूनतम् ०.८ राख्ने, ओपीसी–३३ को अघुलनशील पदार्थ ४ प्रतिशत राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्दा सिमेन्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधिले २०७४ असोजमा छलफल गर्दा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
कार्यदलले ९० प्रतिशतभन्दा बढी खानीमा म्याग्नेसाइटको मात्रा ३ प्रतिशतभन्दा कम भएको सुझाव दिएको थियो । नेपालमा पाइने ९० प्रतिशतभन्दा बढी चुन ढुंगामा ३ प्रतिशत अघुलनशील पदार्थ एमजीओ पाइने र सिमेन्ट बनाउने क्रममा १ दशमलव ६ प्रतिशत एमजीओ स्वतः बढ्न जाने प्राविधिकको भनाइ छ । चुन खानीबाट आउने एमजीओको मात्रालाई कम गर्न र प्रशोधन गर्न समेत लागत बढ्ने हुँदा लागत घटाउन व्यवसायीले दबाब दिँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
