विश्व बैंकको प्रक्षेपणमा अर्थमन्त्री असन्तुष्ट : आर्थिक वृद्धिदर ८.५ कि ६.७ प्रतिशत ?

विश्व बैंकको प्रक्षेपणमा अर्थमन्त्री असन्तुष्ट : आर्थिक वृद्धिदर ८.५ कि ६.७ प्रतिशत ?

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षका लागि विश्व बैंकले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विश्व बैंकले चालु आव आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। तर सरकारले भने ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो। मन्त्री खतिवडाले सरकारी लक्ष्यअनुसार नै वृद्धिदर कायम रहने भन्दै विश्व बैंकको प्रक्षेपणप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

काठमाडौंमा बिहीबार नेपाल डेभलपमेन्ट अपटेड प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो लक्ष्यबाट पछि नहटेको बताए। त्यसो त विश्व बैंकले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक गतिविधीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा यही प्रक्षेपण थियो। विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापारको गिरावट र घट्दो लगानी अवस्थालाई आधार बनाएर गरिएको प्रक्षेपण नेपालको हकमा सान्दर्भिक नहुने अर्थमन्त्री खतिवडाको तर्क छ। अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले भने, ‘विश्व बैंककै दक्षिण एसियाली विकेन्द्रीकरणसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन पढ्दा क्षेत्रीय अर्थतन्त्र आफ्नो क्षमताविपरीत ओरालो लागेको विषय उठान गरिएको छ। यद्यपि, नेपालले त आफ्नो क्षमता अनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो प्रक्षेपणलाई पुनरवलोकन गरेका छैनौं।’

अर्थतन्त्रका केही सूचक विकसित भइरहेको दाबी गर्दै फागुनअघि सरकारको प्रक्षेपण परिवर्तन नहुने उनले बताए। उनका अनुसार सरकारले लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रयास गरिरहेको छ। अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा कुनै पनि फेरबदल नगर्नेमा जोड दिए। प्रक्षेपण फेर्नै पर्ने अवस्थामा कारणसहित फेर्ने उनले बताए।

विश्व बैंकले भने जलवायुसम्बन्धी प्राकृतिक प्रकोपका कारण मनुसनमा भएको ढिलाइले कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत प्रभावित भएको बताएको छ। यस्तै लगानीको वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार नहुँदा यसमा सरकारले सुधारको नीति लिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।

तर, त्यसबाट आश्वस्त नदेखिएका अर्थमन्त्री खतिवडा बिहीबार विश्व बैंकको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धितर्फका मार्ग जटिल छन्। विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय जोखिम उत्तिकै छन्। निर्यात, बजार, श्रम क्षेत्रमा पनि यस्तो चुनौती अवश्यक छ। अहिलेका लागि तत्काल समस्या देखिएको व्यापार घाटा र चालु खाता घाटा हो। व्यापार घाटा न्यूनीकरणले हुने आर्थिक वृद्धिमा प्रभावबारे सरकारले चिन्ता गर्ने विषय छैन। हामीले चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशतभन्दा कममा झार्न सफल भयौं भने सहज हुन्छ। निर्यात बढाउँदै लैजानुपर्छ। जसबाट हामी उच्च आर्थिक वृद्धि कायम राख्न सफल हुनेछौं।’

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा ‘अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण’ सार्वजनिक गर्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण उल्लेख गरेको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षा अगावै सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण संशोधन गरेको चर्चा चलेपछि अर्थमन्त्री खतिवडा आफैंले कर दिवसको समारोहमा त्यसको खण्डन गर्दै भने, ‘भ्रममा नपर्नुहोला, हामीले आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण ८ प्रतिशत नै कायम राखेका छौं।’ उनको अभिव्यक्ति लगत्तै अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटबाट विवरण हटाउँदै नयाँ विवरण सार्वजनिक गर्‍यो। यद्यपि, यो गतिविधिबारे मन्त्रालयले आधिकारिक जानकारी उपलब्ध गराएको छैन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.