एनसेलका विजेतालाई नगद पुरस्कार हस्तान्तरण

एनसेलका विजेतालाई नगद पुरस्कार हस्तान्तरण

काठमाडौं : एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले 'रिचार्जमा चमत्कार' योजनाअन्तर्गत सिराहाका आशिष राउत र धादिङकी नानी मैयाँ थापालाई जनही २ लाख नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गरेको छ । राउत तेस्रो हप्ताको विजयी ग्राहकमध्येका एक हुन् भने थापा दोस्रो हप्ताको पाँच विजयीहरु ग्राहकमध्येका एक हुन् ।  

आफ्नो कष्टमर लोयल्टी कार्यक्रमअन्तर्गत एनसेलले यो 'रिचार्जमा चमत्कार' अफर मंसिर १ गतेदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस योजनाअन्तर्गत हरेक योग्य ग्राहकले प्रत्येक हप्ता  २ लाख नगद र प्रत्येक महिना १० लाख नगद जित्ने मौका पाउँछन् । 

राउत र थापालाई बिहीबार एनसेल सेन्टर कुमारीपाटीबाट नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गरिएको हो । दोस्रो हप्ताका पाँच जना विजयीमध्ये एकजना यस योजनाको शर्त बमोजिम नगद पुरस्कारका लागि अयोग्य ठहरिएको थियो । उनको स्थानमा सोमबार प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममार्फत प्रक्रिया पुर्‍याइ थापा नयाँ विजयी ग्राहकका रुपमा छानिएकी थिइन् ।

तेश्रो हप्तामा छानिएका पाँच विजेता ग्राहकमध्ये एक यस योजनाको शर्त बमोजिम नगद पुरस्कारका लागि अयोग्य ठहरिएका छन् । त्यसैगरी तीनजना प्रमाणिकरण प्रक्रियामा रहेका छन् । अयोग्य ठहरिएका ग्राहकको हकमा तेस्रो हप्तामा वितरण भएका कोडका आधारमा अर्को हप्ता एक नयाँ भाग्यशाली ग्राहक छनोट गरिने एनसेलले जनाएको छ । 

यस योजनाअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो हप्तामा विजयी भई प्रमाणिकरण भएका ग्राहकलाई एनसेलले काठमाडौं वा काठमाडौं बाहिर ग्राहकलाई सजिलो पर्ने स्थानबाट पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नेछ । दोस्रो हप्ताका विजयी मध्येका दुई र पहिलो हप्ताका भाग्यशाली पाँच ग्राहकमध्येका एक विजयीलाई चाँडै नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गरिनेछ। 

एनसेलका प्रिपेड र पोष्टपेड सेवाका सबै ग्राहकले हप्तामा १०० वा यस भन्दा बढीको रिचार्ज गरी साप्ताहिक वा मासिक नगद पुरस्कार जित्नका लागि योग्य हुन्छ सक्ने एनसेलले जनाएको छ । आइतबारदेखि शनिबारको साप्ताहिक चक्रमा यो योजनामा संचालन भइरहेको छ र योजनाको प्रत्येक चार हप्ताको समापनसँगै त्यस महिनाको एक भाग्यशाली ग्राहकको पनि घोषणा गरिनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.