काठमाडौं : नेपालको सीमा, नक्सा र क्षेत्रफलको टुंगो लगाउन परमादेश माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकअंकित वास्तविक निसान छाप निर्धारण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग रिट निवेदकले गरेका थिए। सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताको प्रश्न उब्जाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिवक्ता रामसुन्दर श्रेष्ठ, शर्मिली लामा र जनकराज शाह रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सन्धिसम्झौता तथा ऐतिहासिक दस्तावेजले स्पष्ट रूपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको प्रमाणित भए पनि राज्यले नेपाली भूमि कायम गर्न निच मारेको दाबी उनीहरूको थियो।
‘नेपालको नक्सामा कालापानी उल्लेख भए पनि उक्त स्थान कालापानी नै हो भन्ने यकिन नभएको अवस्था छ। पूर्व मेचीबाट पश्चिम महाकालीसम्मको भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ’, निवेदक भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्सामा अंकन भएको छैन। नेपालको निसान छापसमेत फेर्न संविधानै संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरोकार हो।’
भारतले हालै सार्वजनिक गरेको कालपानीसहितको भूभाग नेपाल ‘सरहद’ भित्र पर्ने दाबी रिटमा छ। यस्तो गम्भीर र संवदनशील रिट पनि रजिस्ट्रार तहबाटै दर्ता अस्वीकार गर्नु दुखद रहेको अर्का निवेदक श्रेष्ठले बताए। निवेदक भण्डारीका अनुसार मुलुकको यथार्थ क्षेत्रफल र नापनक्सा किटानका लागि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा पेस भएको तथ्ययुक्त ‘डकुमेन्ट’ झिकाउन सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर सवालमा सरकार वर्षौंदेखि निरीह देखिएकाले रिट दिनुपरेको कारण उनीहरूले दर्शाएका छन्। राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहितका निकायको रहेको भनाइ निवेदकको छ।
‘यसमा संविधान संशोधनको विषय न्यायिक मार्गबाट प्राप्त गर्न नसकिने र अन्य मागका सम्बन्धमा यस अदालतसमक्ष सार्वजनिक सरोकारको विवादका रूपमा यसअघि नै रिट निवेदन परी विचाराधीन रहेको देखिएन आएको’, रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरको दरपीठ आदेशमा भनिएको छ।
निवेदकका अनुसार निसान छापमा अतिक्रमणमा परेको भूभाग राख्ने गरी संविधान संशोधन, राष्ट्रसंघको अभिलेख झिकाउने र पुनः नक्सांकन गरी पूर्व-पश्चिम क्षेत्रफल नवीकरण गर्ने मुद्दा नौलो हो। ‘यो प्रश्नमा सर्वोच्चमा कसैले यसरी मुद्दा उठाएको छैन। हाम्रो माग नयाँ हो’, निवेदक भण्डारीले भने, ‘इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने विषयलाई प्रशासनिक तहबाटै थान्को लगाउने काम भयो।’ दरपिठ आदेश गलत रहेको आधार र कारणसहित आइतबार अर्को निवेदन दिने तयारी भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
