विश्व अर्थ–व्यवस्था र नेपालको सन्दर्भलाई एकैसाथ पढ्न एवं बुझ्न चाहनेका लागि पुस्तक उपयोगी छ।
सन्दर्भ छ— विश्व–व्यवस्थाका विश्लेषक इम्यानुयल वालरस्टेनको भर्खरै भएको देहान्त। विश्व–व्यवस्थाको केन्द्रमा रहेका देशले परिधिका देशलाई भौतिक र सांस्कृतिक शोषण गर्छन् भन्ने उनको विश्लेषण छ जुन पछिसम्म पनि चलिरहनेछ। सन् १९७५ मा लेखेको विश्व–व्यवस्थासम्बन्धी पहिलो पुस्तकले नै उनलाई ख्याति दियो, धेरैले यसलाई आधिकारिक र भरपर्दो पुस्तक माने। उनको देहान्त हुँदै गर्दा विश्व–व्यवस्थाको स्वरूप युरोप, अमेरिका हुँदै चीनतर्फ सर्न थालेको विश्लेषण सुरु भएको छ।
साथै, विश्व–व्यवस्था फेरिँदै गर्दा नेपालको स्थान के हो भन्ने जब्बर प्रश्न हाम्रोसामु उभिएको छ। इतिहास नखोतली गरिने बहसले वर्तमानको चरित्र प्रस्तुत गर्न सक्दैन। जसरी विश्व–व्यवस्था अस्थिर छ, त्यसरी नै नेपालको स्थान पनि तलमाथि हुँदै आएको छ। सत्रौं शताब्दीअघि चीन शक्तिशाली हुँदा नेपालको आर्थिक अवस्था मजबुत थियो। नेपालको एकीकरणपछिको लगातारको युद्ध र राणा शासनको मनोमानीले गर्दा नेपालको स्थिति विस्तारै खस्कँदै गयो। कुनै समय नेपालले बेलायतलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने हैसियत राख्थ्यो। अब चीन विश्व–व्यवस्थाको केन्द्रमा आउँदै गर्दा नेपालले पनि आफ्नो कुम चीनतर्फ ढल्काउने प्रयास गरिरहेको छ।
यी सबै इतिहास र तथ्यलाई आफ्नो पुस्तकमा समेटेर संश्लेषण गरेका डीपी ढकाल इतिहास नजानीकन, त्यसबाट शिक्षा ग्रहण नगरीकन आगामी यात्रा तय गर्न सकिन्न भन्ने धारणा प्रस्तुत गर्छन्। उनी लेख्छन्— समाजवादी र पुँजीवादी दुवै खेमाका अर्थ–राजनीतिको अध्ययनबिना एक्काइसौं शताब्दी सापेक्ष समाजवादको यात्रा जटिल हुने निश्चितप्रायः छ।
के विश्व फेरि युद्धमा जान्छ ? हरेक विश्व व्यवस्था परिवर्तन हुँदा ठूला ठूला लडाईं हुने गरेका छन्। चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्धको निकास के हुन सक्छ ? के अमेरिकाले आफ्नो नायकत्व त्यत्तिकै छोडिदिन्छ ? यस्ता प्रश्नका उत्तर ‘पुँजीवाद र समाजवादी अर्थ–राजनीतिक विकासक्रम’ पुस्तकमा पाउन सकिन्छ। पुँजीवादको विकासक्रमभन्दा अघि सन् १३००–१५०० सम्मको कृषि पुँजीवादको विकासदेखि एक्काइसौं शताब्दीको दुई दशकसम्मको अर्थ–राजनीतिक परिवेशलाई अध्ययनको परिधि मानेर प्रस्तुत गरिएको छ।
विश्व अर्थ–राजनीति
कार्ल माक्र्सले सुरु गरेको विश्व अर्थ–राजनीतिलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने कार्यलाई इमान्युल वालरस्टेन, एजी फ्रान्क, समीर अमिनलगायत कयौं विद्वान्ले समृद्ध तुल्याए। पहिलो विश्वको उत्पीडनलाई तेस्रो विश्वले कसरी सहनु परेको छ भन्नेबारे हामी बोल्न र विमर्श गर्न सक्ने भएका छौं। पहिलो विश्वको प्रभुत्व सधैं एकनासको छैन, समय–समयमा परिवर्तन हुँदै आएको छ। तेह्रौं शताब्दीसम्म एसिया शक्तिशाली थियो र यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन विश्वको ५० प्रतिशतभन्दा माथि थियो (पृ.३०)। चीन र भारत संसारकै शक्तिशाली र उन्नत सभ्यता भएका देश थिए। जति रोम र ग्रिसको सभ्यतालाई मानिन्छ, त्योभन्दा समुन्नत अवस्थामा चीन र भारत थिए। पश्चिमी मुलुक बजार खोज्दै सन् १८०० मा भारतमा प्रवेश गरेपछि एसियाको अधोगति प्रारम्भ भयो। चीनमा प्रवेश नपाएर रन्थनिएका पश्चिमा देश दुईवटा अफिम युद्धपछि चीन प्रवेश गरे र चीन पनि कमजोर बन्दै गयो।
सन् १६५० बाट पुँजीवाद सुरु भएपछि पश्चिमा देशमा उत्पादन बढ्दै गयो र ती बजार खोज्दै अमेरिका र एसिया प्रवेश गरे। एसियाको पतनपछि सन् १८०० मा बेलायत संसारको शक्तिशाली देश बन्यो। बेलायतको प्रभुत्व लामो समय चलेन। प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धपछि अमेरिका संसारको शक्तिशाली देश बन्यो। संसारमा अर्थतन्त्र परिवर्तन हुँदै गर्दा राजनीति पनि त्यसैअनुरूप परिवर्तन हुँदै आएको छ। प्रस्तुत पुस्तकमा सन् १८०० देखि २०१८ सम्मको उतारचढावलाई संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ। पुँजीवादको विकास–चरण, साम्राज्यवाद, शीतयुद्ध, अमेरिकी अर्थतन्त्र र चीनको पुनरोदय सम्मलाई पुस्तकमा समेटिएको छ।
बेलायतबाट सन् १७७६ मा अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि विश्वको अर्थ–राजनीतिक स्वरूप परिवर्तन हुँदै आयो। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राममा फ्रान्सको सहयोगी भूमिका भएकाले अमेरिकाले बेलायतबाहेक फ्रान्स र अन्य युरोपेली मुलुकका साथसाथै चीनसँग समेत व्यापार सुरु गर्यो। स्वतन्त्रता संग्रामदेखि नै पुँजीपतिहरूको संरक्षण गर्नु, पुँजीको आकर्षण बढाउनु, प्रविधि आयातमा जोड दिनु, बजार अर्थतन्त्र बढाउन भूमिका खेल्नु र निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु र व्यापार संरक्षण गर्नु अमेरिकी अर्थतन्त्रका प्रमुख नीतिहरू रहे (पृ. १६८)। विभिन्न आर्थिक संकटमा सफलता प्राप्त गर्दै आएको अमेरिकी अर्थतन्त्र सन् २००८–१० को वित्तीय संकटमा फसेपछि लगातार ओरालो लागिरहेको छ। चीनको सहयोग नभई अमेरिकी अर्थतन्त्र उभिन नसक्ने भएको छ। चीन अहिले संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो जसले सन् २०३० सम्म प्रथम स्थानमा पुग्ने गरी आक्रामक नीति अवलम्बन गरिरहेको छ।
समाजवादी अर्थ–राजनीति
नेपालको संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरेपछि नेपालमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुँदै आएको छ। अहिलेकै स्थितिमा समाजवाद आउँछ कि आउँदैन वा कसरी आउँछ, कस्ता नीति अपनाएपछि आउँछ भन्ने सवाल अहम् भएर आएको छ। समाजवादको अवधारणा, यसको विकास र ‘सेटब्याक’को अध्ययन र विश्लेषण नगरी समाजवादको कुरा गर्नु रसरङ मात्र हुन्छ। नेपालमा यस्तो रसरङ गर्नेको संख्या अत्यधिक छ। लेखक डीपी ढकाल यस कुरालाई केस्रा–केस्रा केलाउन चाहन्छन्। २१ फेब्रुअरी, १८४८ मा ‘कम्युनिस्ट लिग’ले कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्स लिखित ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ प्रकाशित गरेपछि समाजवादको असली चर्चा हुन थाल्यो (पृ. २३३)। पुँजीवादको विकासको लामो शृंखला भए पनि समाजवादको विकासको इतिहास जम्मा १७१ वर्षको छ। त्यसयता एक पटक विश्वको दुई तिहाइ जनता र आधाभन्दा बढी भूगोलमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादी सत्ताको रजगज चल्यो। सर्वहारा वर्ग र पुँजीपति वर्ग दुवै विकसित अवस्थामा नभईकन सोभियत संघमा समाजवाद स्थापना भएपछि यसको व्यापक बहस हुन थाल्यो। स्टालिनसम्म आइपुग्दा सोभियत संघमा समाजवादको सफल प्रयोग भइसकेको थियो। तर, स्टालिनपछि उदारवादी नीति लिएका कारण ख्रुश्चेभ र ब्रेझनेभ हुँदै गोर्वाचोभसम्म आउँदा सोभियत संघ विघटन हुन पुग्यो।
पुँजीवाद स्थापना भएपछि झन् कमजोर बनेको रुसको विश्लेषण नगरी समाजवादको चर्चा गर्नु हावादारी हुन्छ। सोभियत संघपछि चीन र क्युबामा कस्तो समाजवादी शासन र अर्थ–व्यवस्था थियो भन्ने कुरा पुस्तकमा पाउन सकिन्छ (पृ. २६८)। सन् १९४९ मा लामो गृहयुद्ध र जापानी साम्राज्यवादसँगको मुक्ति युद्धपछि नयाँ जनवादी गणतन्त्र चीनको घोषणा भएको थियो। माओ त्से तुङले चीनजस्ता अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाका देशहरू समाजवादभन्दा अगाडि नौलो जनवादी अर्थनीति लागू गरेपछि मात्र समाजवादी अर्थनीति लागू गर्ने ठाउँसम्म पुग्न सक्छन् भन्ने धारणा अपनाए। उनका अनुसार सोभियत खालका सरकारी ढाँचा औपनिवेशिक र अर्ध–औपनिवेशिक देशका क्रान्तिहरूका निम्ति खास ऐतिहासिक कालसम्मका लागि सुहाउँदो हुँदैन। नौलो जनवादमा ठूला–ठूला कम्पनी राज्यले सञ्चालन गर्नेछ भने सामान्य पुँजीवादी निजी सम्पत्तिचाहिँ हरण गरी हाल्दैन।
सन् १९६६ देखि ७६ सम्म चीनमा समाजवादी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कोसिस गरियो र सन् १९७८ देङकालमा समाजवादी बजार अर्थनीति अपनाइएको छ। सन् १९५९ मा फिडेल क्यास्ट्रो र चे ग्वेभाराको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति सम्पन्न गरी क्युबामा समाजवादी अर्थनीति लागू गरियो। एक्काइसौं शताब्दीमा पुँजीवादको आँधीबेहरी चलेको यस समयमा विभिन्न संकटका बीच क्युबामा समाजवादी अर्थ–राजनीति चलिरहेको छ।
नेपालको अर्थ–राजनीति
नेपालको वर्तमान अर्थ–राजनीति बुझ्न नेपालको इतिहास अध्ययन जरुरत पर्छ। नेपालको प्राचीन इतिहास गोपालवंशबाट सुरु हुन्छ, जुन एक प्रकारले घुमन्ते युगसँग सम्बन्धित छ। त्यसपछिको महिषपाल र किरातकालमा नेपालको इतिहासको प्रमाण कम पाइए पनि सन् ४०० मा सुरु भएको लिच्छविकालको प्रचुर प्रमाण पाइन्छन्। त्यति बेलाको आर्थिक र प्रशासनिक विकासलाई नेपालको स्वर्णयुग मानिन्छ। सन् ८९७ बाट नेपालमा मल्लकाल सुरु भयो (पृ. ३०७)। सीधै तिब्बतसँग व्यापार हुने कारणले उपत्यकाका राज्यहरू अन्य राज्यहरूको तुलनामा केही विकसित र शक्तिशाली थिए। त्यति बेला काठ, फलाम, तामा र माटाका भाँडाकुँडा तथा हस्तकलाका सामानका अलावा घरेलु कपडा बनाउनेसम्मका कुटी उद्योग तथा इँटा, टायल बनाउने उद्योग विकास भएका थिए।
नेपाल एकीकरणको समय राज्यको शक्ति युद्धमा केन्द्रित भएका कारण उद्योग, व्यापार र व्यवसायका हिसाबले खासै उल्लेख्य रहेको देखिँदैन। सुगौली सन्धिअघि अर्थात् १८१६ अगाडि नेपाल सुती कपडा, तामा र पित्तलका भाँडा, घरेलु औजार, सैनिक हातहतियार (आधुनिक राइफलसमेत), चिनी (सक्खर) आदि अत्यावश्यक औद्योगिक उत्पादन र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो। सुगौली सन्धि र भीमसेन थापाको अन्त्यपछि नेपालमा अर्धऔपनिवेशिक राजनीति सुरु भयो। ब्रिटिस भारतका सरसामान, लत्ताकपडा काठमाडौंको बजारमा आउन थालेपछि यहाँका हाते कपडा र कुटिर उद्योगहरू बन्द भए।
एक शताब्दी लामो राणा शासनको अवधिमा सिंगो युरोप आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक रूपमा अग्रणी स्थानमा पुग्यो भने नेपालचाहिँ पछौटे सामन्ती उत्पादन प्रणालीमै जकडिरह्यो। प्रजातन्त्र स्थापना र पञ्चायतको ३० वर्षे अवधिमा नेपालले मि िश्रत अर्थतन्त्र र योजनाबद्ध विकासनीति अवलम्बन गरे पनि कुनै पनि पञ्चवर्षीय योजनाले आफ्नो लक्ष्यअनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकेनन्। सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले उदारीकरण र निजीकरणको आर्थिक नीति अवलम्बन गर्यो। यस बीचको झन्डै तीन दशक नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर मध्यम रहेको छ जब कि भारत र चीन तथा बंगलादेशको वृद्धिदर उच्च छ। लेखकको ठहर छ कि भौतिक पूर्वाधार र विकासको दृष्टिले हाम्रा अघिल्ला २०० वर्ष खेर गए (पृ. ३६३)। नेपालको पूर्वकालीन अर्थतन्त्रदेखि मल्ल्कालीन, राज्य विस्तार काल, सुगौली सन्धि, प्रथम प्रजातान्त्रिक काल, ३० वर्षे पञ्चायतकाल, उदारीकरण र निजीकरणका युग, उद्योग, व्यवसाय र व्यापारको विषय बुझ्न पुस्तक लाभकारी छ।
अब के त ?
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारीदेखि प्रचण्डसम्मले आफ्नो आर्थिक खाका अगाडि सारेर समाजवादको मोडल प्रस्तुत गरेका छन्। साथै अमेरिका, चीन, भारत, स्विट्जरल्यान्ड र दक्षिण कोरियासम्मको विकास मोडेलको अध्ययन र विश्लेषण नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र औद्योगिक उत्पादनको योगदान घट्दो छ। अझै पनि १८.७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् भने गरिब र धनीबीचको खाडल झन् झन् गहिरिँदो छ। नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः रेमिट्यान्समुखी र सेवा क्षेत्रमुखी हुँदै गएको छ।
अबको यात्रा समृद्ध समाजवादी हुनुपर्छ भन्ने लेखकको निष्कर्ष छ (पृ.३७२)। नेपालको मुख्य जोड उत्पादकत्व वृद्धिमा हुनुपर्छ। क्षेत्रगत असमानता, जातिगत असमानता, लिंगीय असमानता र वर्गीय असमानताको विद्यमान स्तर घटाउने गरी राष्ट्रिय आयको वितरण गरिनुपर्छ। एकीकृत भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरेर कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी क्षेत्र, वन क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र र आवास क्षेत्र गरी जमिनको वर्गीकरण गरिनुपर्छ। लेखक अन्तिममा लेख्छन्— पुँजीवादले मानव जातिलाई सुखी र खुसी राख्न सक्दैन भन्ने तथ्य हजारौं पटक पुष्टि भइसकेको छ। रोजा लक्जेम्बर्गले भनेझैं धर्तीमा कि समाजवाद हुन्छ कि त बर्बरता हुन्छ।
प्रस्तुत पुस्तक यथेष्ट तथ्यांक र सन्दर्भ प्रयोग गरेर निकै मेहनतसाथ लेखिएको छ। यति विस्तृत इतिहास एउटै पुस्तकमा समेट्न सक्नु लेखकको खुबी हो। यस्तो पुस्तक नेपालीमा, त्यो पनि सरल र मौलिक पारामा लेखिएको थिएन। विश्व अर्थ–व्यवस्था र नेपालको सन्दर्भलाई एकैसाथ पढ्न एवं बुझ्न चाहनेका लागि पुस्तक उपयोगी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
