सत्य निरूपण, अभिलेख र संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितताविना शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक विकासक्रम पनि अधुरो हुन्छ भन्ने कसैले नबुझेको छैन।
यो साता पाँच दिनअघि मात्र विश्वव्यापी रूपमा एकहत्तरौं मानव अधिकार दिवस मनाइयो। औपनिवेशकालको अन्त्य गर्दै शान्ति र विकासका आकांक्षा मुखरित गर्दै मनाउन थालिएको विश्व मानव अधिकार दिवसको आजको नेपाली सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्त्व छ। आज सरकारमा रहेका दल र नेताका लागि यस दिवसको विशेष महत्त्व थियो। लोकतन्त्र र मानव अधिकार बहालीका निम्ति निरंकुशकालमा कठोर संघर्षमा होमिएका बेला दलहरूलाई १० डिसेम्बरका दिनले राजनीतिक अधिकारका निम्ति अविचलित रूपमा संघर्षरत रहन नयाँ उत्साह प्रदान गर्दथ्यो।
हिजो लोकतान्त्रिक हक–अधिकारका निम्ति संघर्षमा होमिएका ती दलहरूको आज कार्यभार परिवर्तन भएको छ। आज सरकारको मूल कार्यभार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै मुलुकलाई सुशासन र विकासको बाटोमा अग्रसर गराउनु नै हो। यही क्रममा सरकारले आज मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, मानव अधिकारको संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व पूरा गर्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो।
यसबीच मानव अधिकारका सन्दर्भमा सरकारले नेपालको छविमा सुधार गरिरहेको मान्न सकिन्छ। विगतमा झ्यालमा बसेर जुलुस हेरेकालाई पनि गोली लाग्न सक्छ, गोलीका आँखा हुँदैन भन्ने गृहमन्त्रीहरू थिए। तर ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ रेकर्ड कायम गर्नुभएको थियो। त्यसबेला उहाँको कार्यकालमा प्रहरीको गोलीबाट एकजना नागरिकले पनि जीवन गुमाउनुपरेको थिएन।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार बहालीकै लागि जेलनेलको सजाय सहन पनि तयार हुने उही व्यक्तिले त्यसबेला गृहमन्त्रीका रूपमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि उदाहारण प्रस्तुत गर्नुभएको सार्वजनिक स्मृति कायम छ। तर राजनीतिमा विगतको जति महत्त्व हुन्छ, वर्तमानको महत्त्व त्योभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैले आजको नेपालको फरक सन्दर्भमा पनि मानवअधिकारका सवालमा उहाँले खरो उत्रन सक्नुपर्छ।
यो सरकारले आमरूपमा नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा गरेकै मान्नुपर्छ। केही घटनामा कानुन बहाल गर्ने निकायका असहिष्णु व्यवहार र अक्षमतालाई सरकारकै कमजोरीको सूचीमा राखेर व्याख्या गर्न पनि सकिएला। तर सरकारले जसरी नेपाललाई विश्व राजनीतिक मञ्चहरूमा देखिने र सुनिने बनाएर परराष्ट्र सम्बन्धमा उपलब्धि हासिल गरेको मानिएको छ, त्यसैगरी सुरक्षा निकायले आमरूपमा अधिकांश घटनामा अत्यधिक बल प्रयोग नगरेको देखिएको छ। मानव अधिकारको दृष्टिले ससर्ति हेर्दा कानुन बहाल गराउने निकायले स्वेच्छाचारी ढंगमा काम नगरेको श्रेय सरकारलाई गएको छ। तर आजको नेपालमा खासगरी १० वर्षसम्म भयावह द्वन्द्वको मारमा परेको पृष्ठभूमिबाट यहाँसम्म आइपुगेको सन्दर्भमा सरकारको मानव अधिकारसम्बन्धी मूल दायित्व त्यत्तिमै सीमित छैन।
आजको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक अधिकारहरूलाई संविधान, कानुन प्रणाली र संरचनाहरूले सुनिश्चित गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसामु आमनागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण, नीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने चुनौती अवश्य छन्। तर विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि विकसित नेपाली राजनीतिको नयाँ बाटोलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व पनि यही सरकारको हो। त्यसैले आजको नेपालमा मानव अधिकारका सन्र्दभमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति नै हो।
आज मानवअधिकारका क्षेत्रमा सरकारको मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानव अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो। यस सन्दर्भमा संविधान र कानुनहरूले नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरिसकेको हामी सबैलाई विदितै छ। संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू एवं संविधानबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुन संशोधन पनि भएका छन्।
तर द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म आजको नेपालमा मानव अधिकारको मूल मुद्दाको सम्बोधन भएको मान्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालका घटनाहरूको छानबिन गर्दा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन कार्यमा संलग्न हुनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालले विस्तृत शान्ति–सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडितको सरोकार तथा देशको विशिष्ट परिस्थितिका आधारमा यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने जनाउँदै आएको छ। त्यसैले यस विषयलाई कानुनी विषय मात्र होइन, राजनीतिक दायित्वका रूपमा समेत स्वीकार गर्दै टुंग्याउन यो सरकारले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
त्यसबेलाको द्वन्द्वको एउटा पक्षका रूपमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सुस्पष्ट शब्दमा आफ्नो दायित्वबोध गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आउनुभएको छ। यसबीच उहाँले मानव अधिकार र मानवीय कानुनका गम्भीर घटनामा संलग्न हुनेहरूलाई संरक्षण प्रदान नगर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा केही घटनाका सन्दर्भमा व्यवहारमै देखाइसक्नुभएको छ। उसबेला द्वन्द्वको साक्षी मात्र रहेको तत्कालीन एमालेले समेत प्रचण्डसहित तत्कालीन माओवादीलाई आफैंसँग समाहित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री ओलीको दायित्व अझ बढेको छ।
सरकार मानव अधिकार उल्लंघन हुन नदिन सचेत हुनैपर्ने जति आवश्यकता छ, मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ।
हिजोको माओवादीका सबै नेता वा कार्यकर्ता अब नेकपाका कार्यकर्ता हुन्। अब सवाल पूर्वएमालेका कुनै पनि नेता वा कार्यकर्ता द्वन्द्वमा सामेल थिएनन् भन्ने उठ्दैन। भविष्यमा कुनै राष्ट्रिय भावना वा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा नगरेको आरोप यो पार्टीका कुनै पनि नेताविरुद्ध उठेको अवस्थामा समग्र पार्टी पंक्ति नै लज्जित हुनुपर्ने छ, अपयशको साझेदार बन्नुपर्ने छ।
व्यक्तिगत र पार्टीगतरूपमा प्रधानमन्त्री ओली हिजो द्वन्द्वमा सामेल नभएको नेता हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि उहाँकै पालामा पूर्वमाओवादी लडाकु वा नेपाली सेना वा अन्य पक्ष सबैका बारेमा सत्यतथ्य निरूपण हुने विश्वास गरिएको छ। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूको गठन जति जरुरी छ, संक्रमणकालीन न्यायको नेपाली मार्गचित्रमा सबै पक्षबीच मतैक्य कायम गराउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यो काम वर्तमान सरकारले गर्न सकेन भने भविष्यमा यो विषय झन्झन् जटिल बन्दै जाने अवश्यम्भावी छ।
कानुनको पूर्ण पालना र सुशासन आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि अत्यावश्यक हुन्छन्। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनको सर्वोच्चताविरुद्धका कुनै पनि प्रकारका चुनौती र गतिविधिप्रति सहनशीलता नदर्शाउने प्रस्ट पार्दै आउनुभएको छ। सरकार मानव अधिकार उल्लंघन हुन नदिन सचेत हुनैपर्ने जति आवश्यकता छ, मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ।
यसक्रममा सरकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग समन्वय र एकरूपता आवश्यक पर्छ। अनि यही सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायको लामो समयदेखिको आम देशवासी र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने प्रमुख दायित्व वर्तमान सरकारका सामु छ। कतिपयले दुई आयोगका पदाधिकारी छनोटका क्रममा निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको प्रश्न उठाएका छन्।
यो मात्र होइन, नेपालको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त निरूपणको प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ। यो सरकारको स्थापनाकालदेखि नै मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइँदैछ। द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउनेसमेत बताउँदै आउनुभएको छ। त्यसका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलगायतका कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। सबैका लागि सबैको लोकतन्त्रको नारा दिने प्रधानमन्त्रीसामु शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम पाइलो अघि बढाउने दायित्व छ।
यही घडी अब अबेर नगरी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने दायित्व सबै पक्षको हो भन्नेमा सबैलाई सहमत गराउँदै अलि दृढ कदम उहाँले चाल्नु हुनेछ भन्ने विश्वास छ। एक क्षेत्रमा मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रमा लोकतन्त्र हाम्रो आस्था, विश्वास, प्रयास र संकल्प हो भन्ने प्रधानमन्त्रीले आजको नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारको मूल प्रश्नको सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाल संसारमा अझ देखिने र सुनिने मात्र हुने छैन, नेपालबाट सिक्नुपर्छ भन्ने सन्देश विश्वभर फैलिने छ। त्यही अवस्थामा वास्तविक रूपमा प्राप्त हुनेछ नेपाली जनतालाई मानव अधिकार।
विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार यसअघि नै बनेको तथ्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गर्न बनेको दुइटा आयोग देशका विभिन्न भागमा पीडितहरूसँग व्यापक परिमाणमा अन्तरसंवाद गरिसकेका छन्। यसबीच यही विषयमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक विमर्श भएको छ, पीडितमैत्री प्रक्रियाका पक्षमा व्यापक आवाज उठेको छ। अब सम्बन्धित सबैलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै पीडितमैत्री ढंगले ठोस प्रक्रिया अघि बढाउने दायित्व सरकारको हो। अहिलेसम्मका कामकारबाहीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। किनकि, सत्य निरूपण, अभिलेख र संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितताविना नेपालको उदाहरणीय शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक विकासक्रम पनि अधुरो हुन्छ भन्ने कसैले नबुझेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
