सभापति चटके र चाटुकदारहरुबाट जोगिनुपर्छ
सरकारलाई सत्तामा परिणत गर्ने काम कम्युनिस्ट नेतृत्वले गरिरहेको ठोकुवा गर्छन् कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा। नदेखिनुपर्ने ठाउँमा देखिनु र नसुनिनुपर्ने स्थानमा सुनिन खोज्दै सरकार हिँडेको छ भने कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष भूमिकामा सक्रिय हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट सांसद चुनिएका थापा समकालीन राजनीतिका चुनौती मोल्न सक्ने युवा नेता हुन्। सांसद भएयता उपत्यकाका सांसदहरूसँग मिलेर ‘बस्न योग्य काठमाडौं’ र दलमा पनि युवा सहकार्यको अभियान सञ्चालनसमेत गरेका थिए।
स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहिसकेका थापा अध्ययनशील र समकालीन राजनीतिज्ञमा प्रखर वक्ता नेता मानिन्छन्। प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा युवाको नेतृत्व गर्ने नायकका रूपमा नै उदाएका नेता थापासँग कांग्रेसको पछिल्लो अवस्था, कांग्रेस महाधिवेशन, अबको बाटो, सरकारको गतिविधि, प्रतिपक्ष धारलगायतमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारी र खगेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानी :
कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक नै बहिष्कार गर्ने अवस्था कसरी आयो ?
आमनिर्वाचनलगत्तै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा मलगायत केही केन्द्रीय सदस्यले ‘अर्ली महाधिवेशन’ को कुरा उठाएका थियौं। त्यतिबेला नेता प्रदीप गिरीले भनेका कुरा सम्झिन्छु, ‘तिमीहरूले अर्ली महाधिवेशन होइन, पार्टी नेतृत्वलाई अहिलेको समयमा, त्यो पनि थपिएको समयमा महाधिवेशन गराउन दबाब दिनु नै ठूलो उपलब्धि हुन्छ।’ त्यो कुरालाई हामीले त्यतिबेला सामान्य ढंगमा लियौं। अब कांग्रेसको विधानले तोकेको समयसीमाभित्र महाधिवेशन गराउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै गर्दा उहाँले भनेका कुरा सम्झिन्छु।
कांग्रेस पार्टी सञ्चालन गर्नेक्रममा कहिले व्यक्तिको टकरावका कारण, कहिले विधिको पालना गर्दा हुने समस्याका कारण, कहिले व्यावहारिक कारण र कहिलेकाहीं विरासतको पार्टी सञ्चालनको शैलीले गर्दा आउने समस्या एक खालका भए। तर यसपटक त्योभन्दा फरक हो। पार्टी सभापतिसँग पार्टी संगठन सञ्चालनको आगामी बाटो के हो भन्ने प्रश्न अहिलेको मूल विषय हो। सजिलो छ, पार्टी सभापतिले अब आउने बैठकमा पहिले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएर यो समयावधिसम्म यो–यो काम गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। अहिले एकथरी नेताले यो विषय उठाएर अर्काथरीले रोकेको भन्ने हिसाबले यो विषय उठाउनुभन्दा सभापति आफैंले बुझेर गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
बैठक नै बहिष्कार गर्ने विषयलाई स्वाभाविक रूपमा मात्रै लिन मिल्छ र ?
म पनि त्यो दिन त्यहीं थिएँ। यसअगाडि पार्टीको बैठक कसरी सञ्चालन गरिन्थ्यो भन्ने कुरालाई अलग राखेर बैठक बहिष्कारका रूपमा मात्र प्रचार–प्रसार गर्यौं भने यो गलत हुन्छ। पार्टी सभापतिज्यूले बैठक सञ्चालन गर्नुअघि पार्टी कार्यालयमा नआई बाहिरै कतिपय विषयलाई टुंग्याउने र त्यसपछि कार्यालयमा आइसकेपछि बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यो भएको छैन। हामीकहाँ बैठक सुरु हुनुअघि पार्टी सभापतिको कार्यकक्षमा जम्मा हुने र दूतहरूले सन्देश आदानप्रदान गर्ने, छलफल गर्ने र एउटा विषय टुंगो लागेपछि अनि बैठक बस्ने प्रचलन रहिआएको छ।
यसपटक पनि यस्तै भइरहेको बेलामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पहिला महाधिवेशनको कुरा टुंग्याऔं अनि मात्र बैठक बस्नुपर्छ भन्नुभयो। पार्टी सभापतिले म यस विषयमा साथीहरूसँग छलफल गरेर जानकारी दिन्छु भन्नुभएको थियो। संयोगवश म पनि त्यही कोठामा थिएँ। पार्टी सभापतिले केही खबर दिनुहोला भनेर हामी कुरेर बसेका थियौं तर एकाएक बैठक सुरु भयो, तपाईंहरू बैठकमा आउनुस् भनेर खबर आएपछि त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो। यस्ता खालका अप्ठ्यारा बेलाबेलामा आएका हुन्, अहिले पनि नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ। सहमतिमै विधानअनुसार पार्टीको सर्वाेत्तम हितमा एउटा बाटो हामी खोज्छौं भन्नेमा म विश्वस्त छु।
यसको निकास के हो ?
यसमा सभापतिले कुनै प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुन्न। मुख्य कुरा पार्टीलाई दिशा निर्देश गर्ने पार्टीलाई डोर्याउने सभापतिले नै हो, अरू सबै सहायक हुन्। कार्यसमितिको वैधानिकता सकिन दुईतीन महिना मात्र बाँकी रहेका बेला सभापतिले नै कसले के भन्छ भन्नेतिर नलागी महाधिवेशन गराउने बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ। उहाँका कुरामा सहमत हुन नसकिएला तर प्रस्ताव त ल्याउनुपर्यो नि। म महाधिवेशनका कुरा अहिले गर्दै गर्दिन भन्नेमा सभापतिज्यूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु।
महाधिवेशनका लागि एक वर्ष थपिने निश्चितप्रायः छ, यसकै विषयमा यति धेरै आशंका किन ?
हामी त निर्वाचनपछि एउटा परम्परा बसालौं भन्ने पक्षमा हौं। निर्वाचनमा हार्ने पार्टीको नेता राजनीतिबाट बिदा हुनुपर्छ। त्यसकारण निर्वाचनमा पार्टी पराजित भइसकेपछि त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ भन्यौं। अनि लगत्तै विशेष महाधिवेशनको माग गर्यौं। रामचन्द्र पौडेल त दुई वर्षदेखि महाधिवेशनको कार्यतालिका भन्याभन्यै हुनुहुन्छ। त्यो बेला हामीले नै भन्यौं कि अहिल्यै किन कार्यतालिका चाहियो ? अगाडि महाधिवेशन नगर्ने हो भने विधानअनुसार महाधिवेशन भइहाल्छ भन्नेमा थियौं। दुई महिना म्याद बाँकी हुँदा अधिवेशनको एजेण्डामा प्रवेश नै नगरी समायोजन टुंग्याऔं भनेर यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने प्रश्न त स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। तर म शंका गरिहाल्ने अवस्थामा छैन। तर महाधिवेशनका विषयमा जुन गम्भीरता हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको पक्कै हो। पुस लागिसक्यो, फागुनमा कार्यकाल सकिन्छ। अब पार्टीलाई म यसरी लैजान्छु भन्ने गम्भीरता सभापतिमा नदेखिएपछि उब्जिएका प्रश्न हुन् यी।
पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन सकिसकेपछि महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने यसअघिको केन्द्रीय समितिको सर्वसम्मत निर्णय हो। फेरि अहिले हतार किन ?
यो रकमी कुराजस्तो भयो। विश्वासको कुरा हो। हामीले पहिला जागरण अभियान नगरौं, पार्टी संगठन समायोजनमा जुटौं भन्यौं। उहाँहरूले जागरण अभियानलाई पनि सँगसँगै लैजाऔंँ भन्नुभयो। हामी पनि सहमत भयौं। जागरण अभियान राम्रै भयो। अब संगठन समायोजनको काम नसकी महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक हुँदैन भनेर भन्न मिल्छ ? ढिलाइ भएकोप्रति चासो सभापतिको हुनुपर्ने कि मलाई ? म माघदेखि महाधिवेशनको काम सुरु गर्छु, त्यसपछि पुस मसान्तसम्म समायोजनको सबै काम टुंग्याउँछु भनेर प्रस्ताव आयो भने एक महिना ढिलो किन भनेर कसले निहुँ खोज्छ र ? त्यसकारण सभापतिले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनैपर्छ। त्यसपछि अरू विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। कति विषयमा सहमति भइएला, कति विषयमा असहमति जनाइएला। तर महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई सभापतिले प्रमुख एजेण्डाका रूपमा बैठक पेस गर्नैपर्छ।
लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र छलफलका लागि सभापतिले एजेण्डा नै पेस गर्न नमिल्ने भन्ने हुन्छ र ?
अहिलेसम्म पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया कसरी हुँदै आयो भन्ने कुरालाई अलग गरेर बैठक बहिष्कारलाई मात्र जोड दिनुभयो भने बुझाइ गलत हुन्छ। मैले अघि पनि भनें– हाम्रो पार्टी बैठक सञ्चालनको तरिका सर्वदा गलत छ। पार्टी बैठक सुरु हुनुअघि कतिपय नमिलेका विषय नेताहरू बसेर मिलाउनु व्यावहारिक हो। तर पार्टी कार्यालयभित्र छिरिसकेपछि पार्टी सभापतिको उपस्थितिमा सिंगो पार्टी एक हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। तर हामीकहाँ सभापतिका कोठामा एउटा बैठक बस्छ, वरिष्ठ नेताका कोठामा अर्काे बैठक। सभापतिका कोठाबाट के सन्देश आउँछ भनेर वरिष्ठ नेताका कोठामा बसेका नेताहरू कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थाबाटै पार्टी सञ्चालन हुँदै आएको हो। यस्तै अवस्था दसैंका बेला पनि आइसकेको थियो। त्यतिबेला हारगुहार गरेर हात जोडेर निकास निकालिएको थियो।
नेता मीनेन्द्र रिजाल उहाँलगायत केही नेताहरूको विशेष प्रयासमा सभापतिलाई कनभिन्स गराइएको थियो। उपनिर्वाचनको सम्मुखमा पार्टीभित्र सभापतिको प्रस्तावमा एकथरी नेताहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको परिणाम के आउँथ्यो। सभापतिले बैठक म राख्दिनँ भन्नुभयो, बैठक बसेन। पार्टीका चिन्ता र गम्भीरता हामीभन्दा बढी सभापतिलाई हुनुपर्ने हो। अहिले जुन स्थिति सिर्जना भएको छ, यो सभापतिलाई अप्ठेरो पार्नेभन्दा पनि उहाँकै कार्यशैलीका कारण उत्पन्न परिस्थितिको उपज हो।
तपाईं बिहीबारको बैठक सुरु हुनुअघि नै निस्किनुभयो। त्यही भएको भए बैठकमा बस्नुहुन्थ्यो ?
जुन अवस्थाबाट बैठक सुरु भयो, म त्यही भएको बैठकमा अनुपस्थित हुन्थें। किनकि बैठकमा बस्ने वातावरण नै थिएन। कुरा राख्नुको अर्थ पनि थिएन। जब बैठक नै कुनै फरक ढंगको निर्णयका लागि आउँछन् भने त्यहाँ सहभागी रहनु र साक्षी बस्नुको औचित्य हुन्न।
आइतबार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ, महाधिवेशन कार्यतालिकाको प्रस्ताव आएन भने के गर्नुहुन्छ ?
सभापति थप गम्भीर हुनुपर्छ। यो चटके र चाटुकदारहरूबाट जोगिनुपर्छ। सभापतिले अहिले के बुझ्नुपर्छ भने मबाहेक अरू सभापति होइन। उहाँको नजिकको कोटरीको मान्छेले पनि आफ्नोबारे मात्र सोचिरहेको छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ। भोलि उहाँको पोजिसन के हुन्छ थाहा छैन, तर उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी महाधिवेशनमा जाने हो। बाहिर बैठक बहिष्कार भनेर प्रचार गरिए पनि त्यस्तो असहज अवस्था पार्टीमा सिर्जना भएको छैन। यसलाई सम्हाल्न सकिन्छ।
कतिपय साथीहरूले यही बेला सभापतिलाई ‘कसैले बैठक छाडेछाडून्, उनीहरूलाई देखाइदिनुपर्छ’ भन्लान्। कतिपय यही कुरालाई टालटुल गर्नुपर्छ भन्नेमा होलान्। यी सबै कुराबाट सभापति अलग भएर को नजिक र को टाढा नभनी अहिले देखिएको समस्याको निकास निकाल्छु, साथीहरूले उठाएका विषय गलत छैनन् भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अधिवेशनका बारेमा उहाँका फरक कुरा छन् त्यसलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याएर छलफल गर्न सकिन्छ।
तपाईंहरूले उठाएका विषय पनि केन्द्रीय समिति बैठकमै राख्दा हुन्न। बैठक बहिष्कार गर्नु लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि सुहाउने विषय हो र ?
उहाँहरूले बैठकमा एजेण्डा नै नल्याएपछि कसरी महाधिवेशनका विषयमा छलफल हुन्छ ? महाधिवेशनको कुरै नगरौं। भ्रातृसंस्थाको कुरा टुंग्याऔं, अरू कुरा गरौं भनेपछि यो समस्या देखिएको हो।
विधानअनुसार विभाग संख्या बढाउने र गठन गर्ने विषयमा पनि असहमति किन ?
विधानमै समातेर कुरा गर्ने हो भने पनि पार्टीको समयावधि जम्मा दुई महिना मात्र छ। दुई महिनाका लागि हामीले विभाग बनाउन लागेका हौं ? सभापतिले बनाउन लाग्नुभएको विभागको समयावधि कति ? सभापतिले जे प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यसलाई मान्दिए हुन्छ ? विधान केही होइन ? पहिला केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद बढाउनुपर्यो। त्यसका लागि महाधिवेशनको कार्यतालिका चाहियो। त्यसपछि यति समयका लागि विभाग गर्छाैं भनेर छलफल गर्न सकिन्छ।
अहिलेसम्म नचाहिएको विभाग अब किन ? अब महाधिवेशनतर्फ लाग्ने कि विभाग गठनतर्फ ? ठीक छ, यो चरणमा केही साथीहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिनु छ, पार्टीको भूमिका बढाउनु छ, त्यसका लागि विभाग गठन गरौं भन्नेमा पनि सहमति जनाउन सकिएला तर मेरै प्रश्नको जवाफ सभापतिले दिए भयो। अहिलेको विभागको समयावधि कति ? विभाग किन र केका लागि बनाउने भन्ने प्रश्न मैले सोधें भने यो जायज हुन्छ कि हुँदैन ?
उपनिर्वाचनमा एक ढिक्काजस्तो देखिएको पार्टीमा फेरि गुटगत विवाद देखिनु महाधिवेशन लागेको संकेत हो ?
उपनिर्वाचनअघि नै अहिलेको अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। त्यतिबेला हामी (सबैजसो युवा) ले सामसुम बनायौं। किनकि त्यसको असर तल्लो तहसम्म पर्छ। निर्वाचन जित्नका लागि साथीहरूले गरिरहेको प्रयास प्रभावित हुन सक्छ। उनीहरूका मन कुँडिन्छ भनेर हामीले उपनिर्वाचनअघि त्यो विवादलाई मिलाएका थियौं। किनकि पार्टी असजिलो अवस्थामा छ। सांगठनिक हिसाबले र सत्ताको पेलाइले मनोवैज्ञानिक रूपमा साथीहरू कमजोर भएको अवस्था छ। त्यसकारण त्यतिबेला हामीले प्रयास नगरेको भए उपनिर्वाचनमा पनि त्यो महसुस हुँदैनथ्यो।
कांग्रेसमा गुटहरू व्यक्ति हेरेर बन्छन् कि विचारले ?
जुन पार्टीको वडादेखि माथिसम्म निर्वाचनबाट व्यक्ति छानिन्छ, नेतृत्व छानिन्छ। जुन निर्वाचनमण्डल बन्छ, त्यो पनि निर्वाचनबाट छानिन्छ। त्यसकारण तलदेखि माथिसम्म निर्वाचनबाट छानिने भएकाले समूह बन्ने कुरा स्वाभाविक हो। कहिले व्यक्तित्व हेरेर बन्ला, कहिले विषय मुद्दा हेरेर बन्ला, त्यो समस्या होइन। त्यसबाट मुक्त हुने जुन कल्पना गर्छाैं नि, यो मुक्त भइँदैन। निर्वाचनपछाडिको पार्टी सञ्चालनको बेला जब त्यो गुट संस्थागत भएर हाबी हुन्छ, गुटगत लेनदेनकै आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया बढ्छ। मूल समस्या यही हो। यसबाट मुक्त हुन पहिलो कुरा, विधानको सर्वाेपरिता हो। हामीले आफ्नो अनुकूलतामा विधानको परिभाषा गर्यौं। पार्टी सहजताका लागि दुई नेता मिल्नुभयो भने त्यसलाई स्विकार्छाैं, विधानको पालना भएको होस् या नहोस्। यो प्रवृत्तिकै रूपमा देखिन थालेको छ। यो एउटा समस्या हो।
हिजो शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्रको प्रतिपक्षको भूमिकामा हुँदै गर्दा उहाँले जे कुरा गर्नुभयो, त्यो कुराको अभ्यास आज अर्काे समूहले गर्दै गर्दा प्रश्न गर्न नैतिक साहस उहाँले राख्नुभएन। किनकि प्रश्न गर्दै गर्दा मैले हिजो गरेका कुरा हिजै छाडेर नयाँ तरिकाले अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। मैले सबैलाई समेटेर पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ उहाँ लाग्नुभएन। हामी बाँकी रहेकाहरूले पनि हिजो हामीले सुशील कोइराला पार्टी सभापति हुँदा शेरबहादुर देउवाले जेजे गर्नुभयो, त्यो कुरा गलत थियो। हामीले गरेका कुरा पनि गलत छन् भनेर सोच्न चाहेनौं। तर पनि कुरा नेतृत्वमै ठोकिन्छ। सभापतिले पार्टीलाई नयाँ अभ्यासतर्फ लैजान खोज्ने हो भने त्यसको प्रयास उहाँबाटै सुरु हुनुपर्छ। अहिले मुलुकमा भएका सबै कुरा प्रधानमन्त्रीसँग जोड्दै गर्दा पार्टीमा पनि सभापतिसँग ठोकिन्छ। यो कुरा गर्न उहाँ तयार हुनुभयो त ? यो अहम् प्रश्न हो।
पार्टी गुटका कारण थप सांगठनिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ। विचारभन्दा व्यक्ति हेरेर गुट सशक्त बन्दै गएका छन्। नेता–कार्यकर्ताबीच हार्दिकता हराउँदै गएको छ। के कांग्रेस अब यसरी नै अगाडि बढ्छ त ?
म यसलाई एकाएक देखिएको समस्या हो भनेर मान्दिनँ। गुट बढ्यो भन्ने पनि होइन। हामी कुनै बेला आफ्नै पार्टीका सांसद टिकाउन नसकेर मध्यावधि निर्वाचनमा गएका हौं, पार्टी फुटेको तीक्तता भोगेर आएका छौं। मेरो भनाइ आज धेरै बिग्रियौं भन्ने होइन। अब सुध्रिने कहिले भन्ने नै हो। हाम्रा सदस्यतामा समस्या छ र निर्वाचन प्रणाली चुनौतीपूर्ण छ। साधारण सदस्यले मत हाल्ने व्यवस्था गर्यौं भने गुट–उपगुट नरहन सक्छन्। पार्टीको निर्वाचनबाट आएको सभापतिले गुट सञ्चालन गर्नुभएन। तेस्रो कुरा, विधानको सर्वाेपरिता।
तपाईंले भनेको पार्टीमा हार्दिकतामा कमी भएको कुरा सत्य हो। म २०/२५ वर्ष पार्टीमा काम गर्दै गर्दा मेचीका कार्यकर्ताले महाकाली भेट्दा परिवारका सदस्यको जस्तो व्यवहार हुन्थ्यो। त्यतिबेला पनि गुट–उपगुट थियो। तर पनि परिवारको अनुभूतिले हामीलाई बाँधेको थियो। अहिले त्यसमा कमी आएको हो। हिजो हामी भर्खरै आन्दोलनबाट आएका थियौं, त्यसको राप र तापले बाँधेको थियो। अहिले हामी त्यसबाट पनि विमुख हुँदै गयौं। अहिले धेरै परपर गइसक्यौं। साथै हाम्रो भविष्यको सामूहिक लक्ष्य पनि छैन। यो साँच्चिकै गम्भीर विषय हो।
कांग्रेसको नर्सरीका रूपमा चिनिने नेविसंघ, युवाको तरुण दल निष्क्रिय छन्। के यिनीहरूको आवश्यकता महसुस नगरेको हो ?
नेपाली कांग्रेस जसलाई आफ्नो नर्सरी भन्छ, जसको आधारमा मात्र पार्टीमा नयाँ सदस्य प्रवेश गर्छन् भन्ने दाबी गर्छ। त्यो नर्सरीलाई विनाश गरेर, महिनौंदेखि अस्तव्यस्त बनाएर बस्दै गर्दा रणनीतिक हिसाबले हामी कति अस्तव्यस्त र कमजोर छौं भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ।
पार्टीका भ्रातृसंस्था निष्क्रिय छन्, विभाग गठन नै हुन सकेनन्। उपगुट संस्थागत बन्दै जाँदा कांग्रेसको भविष्यप्रति चिन्ता लाग्दैन ?
एकातिर हाम्रै नेतृत्वमा सशस्त्र युद्ध गरिरहेको तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याएर हामीले भनेजस्तो लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर हामीले भनेजस्तै संसदीय व्यवस्थामा ल्यायौं। पार्टी स्थापना गर्दाको सिद्धान्तअनुसार आज मुलुक सञ्चालन भइरहेको भनेर हामीले गौरव गर्नुपर्ने अवस्था छ एकातिर भने अर्काेतर्फ कम्युनिस्ट सरकार तीव्र गतिमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्ने यात्रामा छ। अहिले विचारका हिसाबले स्पष्ट, संगठनका हिसाबले जुझारु, धारिलो र नेतृत्वसँग आमविश्वसनीयता गरी तीन कुरा कांग्रेससँग हुन जरुरी छ। नेतृत्व भन्दै गर्दा मैले केवल सभापतिलाई मात्र भन्न खोजेको होइन। यी तीनवटा कुराको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने हामी सशक्त छौं त ? यतिबेला आमनागरिकले कांग्रेस हेरेर भरोसा गर्ने अवस्था छैन। यसलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ।
२०६० सालमा सांगठानिक र विचारका हिसाबले कांग्रेस अहिलेकै अवस्थामा थियो तर त्यतिबेला एकातिर माओवादीको दबदबा र अर्काेतर्फ राजाको शासनका बेला पनि गिरिजाबाबुको नेतृत्वप्रति आमभरोसा थियो। यो अवस्था आज छैन। यतिबेला, सभापतिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कांग्रेसभित्र एक समूह वा केही व्यक्तिले आफूलाई केन्द्रमा राखेर वा आफ्नो राजनीति बचाउनकै लागि सभापतिलाई चटके तरिकाले उपयोग गरेका छन्। यो बुझेर त्यस्ता विषयमा सभापति गम्भीर र निर्मम हुनुपर्छ।
प्रतिपक्षीका रूपमा सदनमा कांग्रेसको भूमिका कस्तो छ ?
आजको आवश्यकताअनुसार सदनमा कांग्रेसले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ कि छैन ? हाम्रो क्षमता के हो ? क्षमताअनुसार भूमिका खेलिरहेका छौं कि छैनौं ? केही महिनाअगाडिको भन्दा राम्रो गरिरहेका छौं। केही साथी भन्नुहुन्छ– यसमा चित्त बुझाऔं। उपनिर्वाचनमा पनि राम्रो नजिता निकाल्यौं। संसद्को सुरुमा केपी ओलीले बोलेपछि थरथर काम्ने अवस्थाबाट अहिले सदनमा हामीले आफ्नो उपस्थिति दर्शाउन सकेका छौं। तर क्षमताअनुसार पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छैनौं, आवश्यकताअनुसार भूमिका पनि खेलिरहेका छैनौं। यसमा पटक्कै चित्त बुझाउने अवस्था छैन। सरकारका अनियमितताबारे बोल्न थालेका छौं तर त्यसलाई रोक्न सकेका छैनौं।
उपनिर्वाचनमा धरान र भक्तपुर जित्दै गर्दा मधेसमा कांग्रेसले पाएको मतपरिणामले पार्टी कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्दैन ?
मैले प्रत्येक वडावडाका आँकडा निकालेर हेरें। कांग्रेसले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। इमानदारीपूर्वक आत्मसमीक्षा गर्ने बेला मधेसमा आएको छ। हामीले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ कि यस्तो अवस्थामा पनि अपवादबाहेक अधिकांश ठाउँमा हाम्रो मत घटेको छ। २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी हुनका लागि पहाड जित्दै आउनुपर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मधेसमा कांग्रेस २०४८ सालको अवस्थामा आउनुपर्छ। अनि बल्ल निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ। खोइ त कांग्रेसले यतातर्फ सोचेको। हामीले मधेसलाई हेर्ने नजर आफ्नै हुनुपर्छ। मधेससँग अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध भएको पार्टी आज बल लगाएर हामी पनि तिम्रो मुद्दा बोक्छौं भन्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो।
मधेसबारेमा कांग्रेसले लामो सुविचारित छलफल गर्न जरुरी छ। मधेससँग फेरि कसरी कांग्रेसलाई जोड्ने, काठमाडौंमा अरू कसैले उठाएका मुद्दामा कांग्रेस समावेश हुने होइन। कांग्रेसले मधेसमा थुप्रै नयाँ नेतृत्व जन्माउनुपर्यो। मधेसमा कांग्रेस कसरी जाने भन्ने रणनीति बनाउन आवश्यक छ। प्रदेश २ को सरकारलाई कसरी हेर्ने, त्यहाँको सरकार मधेसी दलहरूले चलाएका छन् अनि केन्द्रमा दुईतिहाइको सरकारका लागि उनीहरूले नै बल पुर्याएका छन्। मधेसका जनताको आज पनि ठूलो चिन्ता, संघीयताको कार्यान्वयन र संविधान संशोधन हो। त्यो सबै कुरालाई अहिलेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले असहयोग गरिरहेको छ संसद्मा रहेको दुईतिहाइ बलका आधारमा। त्यो दुईतिहाइ पुर्याइएको छ, मधेसी दलको सहयोगमा।
त्यसो भए पार्टीमा तपाईंहरूको भूमिका केही छैन ?
हाम्रो तहबाट हुने छलफल र मुद्दामा हुने बहस प्रशस्त भएका छन्। हामीले यसबारे पार्टीमा धेरै कुरा बुझाएका छौं। तर यसलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन। मधेसमा दुई दल मिलेकाले कांग्रेस पराजित भएको भनेर हलुका ढंगले लिएका पायौं। तर अहिलेको निर्वाचन परिणामले नबहकी र नबिराई मधेसबारेमा पार्टी नेतृत्वले गम्भीररूपमा सोच्ने बेला आइसकेको छ। यसमा पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुन्छ भन्ने झीनो आशा छ।
अहिलेकै नेतृत्व र शैलीले पार्टी बलियो बन्न सक्छ ?
सम्भव छैन। तर विषय प्रवेश कहाँबाट गर्ने भन्ने हो। हामी नेतृत्वको विषयबाट प्रवेश गर्यौं भने कहीं पनि पुग्दैनौं। मधेसभित्र पनि धेरै मधेस छन्। जातीय संरचना, त्यहाँका रहनसहन, संस्कृति विविध छन्। जोसँग कांग्रेसले मधेसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, त्यसले कसरी मधेसमा खेलिरहेको छ। मधेसभित्र त्यो समुदायका नेता हामीसँग छन् कि छैनन् ? केन्द्रीय नेताहरू उत्पादन गरिरहेका छौं कि छैनौं ? त्यसकारण हामी यहाँबाट विषय प्रवेश गर्यौं भने नेता र नेतृत्वका बारेमा पनि पुनर्विचार गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यो नै दिगो हुन्छ।
‘अर्ली महाधिवेशन’ को माग गर्ने बेला देखिएको युवा समूह पछिल्लो समय निष्क्रिय देखिएको हो ?
हाम्रा तिनै युवाको समूहले पार्टीको महासमिति बैठकमा सामूहिक दस्ताबेज पेस गरेका थियौं। महासमिति बैठकपछि पनि हामी निरन्तर संवाद र छलफल गरिरहेका छौं। विचार निर्माणका हकमा पनि हामी सशक्त ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर निरन्तर काम गरिरहेका छौं। हाम्रो आफ्नो भूमिका र कामका कारणले पनि होला, हामी जसरी संगठित रूपमा लाग्नुपर्ने हो, त्यसमा कमी भएकै हो।
महाधिवेशनमा यो समूह एक ठाउँमा हुन्छ ?
महाधिवेशनमा विचार निर्माणका सवालमा सघन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी क्रियाशील छौं। महाधिवेशनले हामीलाई विचारको हस्तक्षेप गर्ने ठाउँमा मात्र सीमित गर्छ कि सांगठनिक हिसाबले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँसम्म पुर्याउँछ, हेर्न बाँकी छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेपछि कस्तो एलायन्स बन्ने र कसरी जाने भन्ने कुराले पनि धेरै कुराको निक्र्योल गर्छ।
यो समूहमा एउटा गुटका युवा मात्र हुनुहुन्छ, अर्काे गुटका युवालाई समेट्ने सोच छैन ?
हाम्रो नियत त्यो नभए पनि उपस्थितिलाई हेर्दा तपाईंले भनेजस्तो देखिन्छ। विचारमै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भएकाले अब त्यो नियत नराखेर पार्टीमा सबैले अपनत्व महसुस हुने गरी सबै युवा साथीलाई सकेसम्म समेट्ने भन्ने हाम्रो पहल हुन्छ।
अन्त्यमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले ‘देखिने र सुनिने’ गरी आफूले काम गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
सरकार देखिने ठाउँमा देखिँदैन। जहाँ नसुनिनुपर्ने हो, त्यहाँ सुनिन्छ। जहाँ बोल्नुपर्ने हो, त्यहाँ बोल्दैन। जहाँ नबोल्नुपर्ने हो, त्यहाँ बोल्छ। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले घरबाहिरका सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने उपयुक्त समय पाएको छ। बलियो सरकार छ। यस सम्बन्धमा असाध्यै सहयोगी प्रतिपक्षी छ। यस्तो अनुकूलताको अवस्थामा सरकारले कस्तो ‘डेलिभरी’ गर्यो भन्ने मूल प्रश्न हो। जहाँ सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने हो, त्यहाँ बिगार्दै छौं। सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई केको आलोकमा हेर्ने भन्ने हो। सरकार स्टन्टबाजी/प्रचारबाजीमा बढी अग्रसर छ। अनि विषयमा कामभन्दा बढी हल्लामा पनि विश्वास गरे झैं लाग्छ। कूटनीतिमा गम्भीरता नहुनु दुःखद् हो।