११ वर्षदेखि बन्द ड्यूटी फ्री सप ब्युँताउन नयाँ कार्यविधिको मस्यादा तयार पारिएको छ।
काठमाडौं : भन्सार विभागले ‘ड्यूटी फ्री सप’ (करमुक्त पसल) सञ्चालन गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। ११ वर्षदेखि बन्द ड्यूटी फ्री सप ब्युँताउन नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको बिक्रीवितरण नियन्त्रण र मदिरा चुरोट जस्ता वस्तुको करमुक्त बिक्रीवितरण अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरेका थिए। तर कूटनीतिक वा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका लागि हवाई कम्पनीले खरिद गर्ने सामानको स्वीकृति प्राप्त बन्डेड वेयर हाउसबाट कर छुटमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था यथावत राखियो। यद्यपि, कार्यविधि अभावमा ती वेयर हाउस पनि सञ्चालनमा आउन सकेनन्।
विभागले ‘कर मुक्त पसल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ को मस्यौदा तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ। अर्थले छलफल गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।
कानुनतः बन्डेड वेयर हाउसको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, सरकारले कसैलाई कर मुक्त पसल सञ्चालन गर्न स्वीकृति नदिएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ। यस्तो पसल सञ्चालनबाट हुने राजस्व चुहावट, विचलन, मालवस्तुको हिनामिना कम गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए।
यस्तो छ कार्यविधि
पहिलो अवधिका लागि न्यूनतम् सञ्चालन शुल्क १० लाख रुपैयाँ राखिएको छ। त्यसपछि अन्य अवधिका लागि अघिल्लो अवधिका सञ्चालकले कबोल गरेमध्येको सबैभन्दा बढी रकम नै पछिल्लो अवधिका लागि न्यूनतम् सञ्चालन शुल्क हुने व्यवस्था छ। पसल सञ्चालन गर्न कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको हुनुपर्ने देखिन्छ। यस्तै कम्तीमा ५ वर्षदेखि निरन्तर आयात÷निर्यातमा संलग्न भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सरकारबाट निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि महानिर्देशकले सो विवरण आफ्नो रायसाथ मन्त्रालयमा पेस गर्नेछन्। सञ्चालनको अधिकतम अवधि ३ आर्थिक वर्षको हुनेछ। यस्तो वर्ष गणना गर्दा स्वीकृतिपत्र दिइएको आर्थिक वर्षलाई पहिलो एक आर्थिक वर्ष मानेर गणना गरिने उल्लेख छ। पसलबाट बिक्री गर्ने सामान परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्ने व्यवस्था छ। बिक्रीबाट प्राप्त भएको विदेशी मुद्रा भोलिपल्ट (बिदा परेमा बैंक खुलेको अर्को दिन) बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
सामान आयात गरी करमुक्त पसलबाट बिक्री गर्न चाहने सञ्चालकले आफूले आयात गर्न चाहेमा विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। सामानको प्रोफर्मा इन्भ्वाइस संलग्न गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि कुन वस्तु कति परिमाणमा पैठारी गर्न चाहेको हो सो विवरण उल्लेख गरी महानिर्देशकसमक्ष स्वीकृति माग गरी निवेदन दिनुपर्नेछ।
करमुक्त पसलबाट बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै खास प्रकृतिका मालवस्तु मात्र पैठारी गर्न पाउने वा कुनै सामान आयात गर्न नपाउने गरी महानिर्देशकले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहनेछ। स्वीकृतिपत्र लिन वा सामान आयात गर्ने स्वीकृति प्राप्त गर्न झूठा विवरण पेस गरेको पाइए, आयात, मौज्दात र बिक्री विवरणमा अस्वाभाविक फरक पाइएमा, अनधिकृत व्यक्तिलाई मालवस्तु बिक्री गरेमा, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाइएमा, राजस्वसम्बन्धी कानुनको पालना नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। यदि त्यस्तो पाइएमा महानिर्देशकले मन्त्रालयलाई स्वीकृतीपत्र रद्द गर्न प्रस्ताव गर्नेछ। प्रस्तावपछि सञ्चालक स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्। यसरी स्वीकृतिपत्र रद्द भएमा त्यस आर्थिक वर्षका लागि सञ्चालकले बुझाएको सञ्चालन शुल्क फिर्ता हुनेछैन।
हिमालयन एयरलाइन्सलाई अनुमति दिन सिफारिस
सरकारले हिमालयन एयरलाइन्सलाई इनफ्लाइट करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट यो एयरलाइन्सलाई इजाजतपत्र दिन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको हो।
यो एयरलाइन्सले १६ गते इनफ्लाइट ड्यूटी फ्री सप सञ्चालन गर्न अनुमति मागेको थियो। शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई इजाजत प्रदान गर्न पत्राचार गरेको थियो। कार्यविधि तयार नभएसम्म इजाजत दिन नमिल्ने अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
