काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियालाई लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी नेपालले कार्यान्वयन गरेको छ। राष्ट्रसंघलाई यसको जानकारी गराइएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए। ‘राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियालीमाथि लगाएको नाकाबन्दी नेपाल सरकारले पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेको छ’, मन्त्री ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नाकाबन्दी कार्यान्वयन गरेको बारेमा सरकारले औपचारिक रूपमा राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराइसकेको छ।’
उक्त मुलुकका नागरिकले नेपालमा खोलेका उद्योग सबै बन्द भएका छन्। त्यसमा काम गर्दै आएका उत्तर कोरियाली सबै प्योङयाङ फर्किएका छन्। दरबारमार्गस्थित राइजिङ मलमा रहेको बोटाङगाङ रेस्टुरेन्टमा कार्यरत नौ उत्तर कोरियाली आइतबार फर्किएका छन्। उनीहरू आइतबार बिहान हिमालय एयरको जहाजबाट चीनको राजधानी बेइजिङ हुँदै उत्तर कोरिया गएका हुन्। ६ जना मंसिर ८ मा आफ्नो देश गएका थिए। अध्यागमन विभागले बाँकीलाई नेपाल छाड्न पुस ४ अर्थात् डिसेम्बर २० को समयसीमा तोकेको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले उत्तर कोरियाली लगानीका सम्पूर्ण उद्योग बन्द गराइएको बताए। ‘त्यस्ता उद्योग अब न दर्ता हुन्छन् न नवीकरण नै’, महानिर्देशक सिटौलाले भने।
नेपालमा खोलिएका उद्योगको नाफा उनीहरूले आफ्नै मुलुकमा पठाउने गरेका थिए। नेपाललगायत अन्य मुलुकबाट कमाएको रकम उत्तर कोरिया पुर्याएर आणविक हतियार बनाउन प्रयोग हुन सक्ने आशंका राष्ट्रसंघले गरेको थियो। उसले तिनीहरूका उद्योग बन्द गराउन नेपालसहित अन्य सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह गर्र्दै आएको थियो।
उत्तर कोरियालाई निशस्त्रीकण बनाउने प्रयासस्वरूप राष्ट्रसंघले कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको हो। उत्तर कोरियालीले नेपालमा आफ्नो देशको दूतावासमार्फत प्योङयाङसम्म पैसा पठाउने गरेको नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।
दूतावासको प्रत्यक्ष संरक्षणमा उनीहरूले उद्योग र कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएका थिए। उनीहरूले नेपालको व्यावसायिक भिसा लिएका थिए। कामदार भिसा नलिई नै उद्योग र रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै आएका थिए। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले व्यावसायिक भिसा लिएका सबै उत्तर कोरियाली फर्किएको बताए। ‘अन्तिम नौ जनाको टोली आइतबार फर्किएको छ’, महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘व्यासायिक भिसा लिएका उत्तर कोरियाली अब नेपालमा छैनन्।’
गृह मन्त्रालयले गत कात्तिक १४ (३१ अक्टोबर) देखि नेपालमा रहेका उत्तर कोरियालीको भिसा थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिनदेखि अध्यागमनले व्यावसायिक भिसामा नेपाल बसेकाहरूको भिसा थप गरेको थिएन। त्यसपछि मन्त्रालयले पछिल्लो पटक मंसिर ५ मा बोटाङगाङ रेस्टुरेन्ट बन्द गराएको हो। अध्यामगनका अधिकारीले मंसिर ४ मा उक्त रेस्टुरेन्टमा निरीक्षण गरेका थिए। रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा रहेको पाएपछि उनीहरूले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, लगानीकर्ताले बन्द नगर्ने भन्दै सवालजवाफ गर्न खोजेका थिए। अध्यागमनका अधिकारीले राष्ट्रसंघको नाकाबन्दी बाध्यकारी भएको जनाएपछि उनीहरू रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न सहमत भएका थिए।
उत्तर कोरियाली राजदूत योङ मेन जोले अध्यागमनका महानिर्देशक पौडेललाई भेटी भिसा नियमित गरिदिन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रसंघको नाकाबन्दीका कारण उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताको भिसा नियमित गर्न नसकिने जवाफ पौडेलले दिएका थिए। त्यसअघि दुई आईटी कम्पनी, दरबारमार्गमा रहेको प्योङयाङ आरिराङ, ललिपुर सानेपास्थित हिमालयन सोजे रेस्टुरेन्ट बन्द भएका थिए। उत्तर कोरियालीले उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिएको मिनाज रेस्टुरेन्टसमेत चल्न सकेन। रेस्टुरेन्ट खोल्ने अनुमति पाएका तीन उत्तर कोरियाली बोटाङगाङमा काम गर्दै आएका थिए।
तनहुँको दमौलीस्थित ने कार्यो अस्पतालसमेत बन्द भएको छ। त्यहाँ कार्यरत सबै चिकित्सक र व्यवस्थापक फर्किएका छन्। उत्तर कोरियाली लगानीका लागि सुरुमा नरम देखिएको नेपाल नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्रसंघको निरन्तरताको दबाबका कारण पछि हटेको हो।
अमेरिकी दूतावासले पनि राष्ट्रसंघको नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो। उसले दुई साताअघि पत्रकार र सरकारी अधिकारीसँग नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानी र त्यसको पछिल्लो अवस्थाबारे अनौपचारिक ब्रिफिङ गरेको थियो। उत्तर कोरियालीको लगानीले विश्वमा नेपालको साख धुमिल्याउन सक्ने सुझाव अमेरिकीको थियो। त्यसबाट राष्ट्रसंघमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुन सक्ने धारणा पनि अमेरिकीले प्रवाह गरेको थियो।
छिमेकी मुलुक जापान र दक्षिण कोरियासँग उत्तर कोरियाको सम्बन्ध राम्रो छैन। जसका कारण जापानमा रहेका ८० हजार र दक्षिण कोरियामा रहेका ७० हजार नेपालीसमेत असुरक्षित हुन सक्ने धारणासहित अमेरिकी अधिकारीले नेपालसँग कूटनीतिक लबिङ गरेका थिए। उत्तर कोरिया घुम्ने अवसरबाहेक नेपाली नेताले उक्त मुलुकसँगको सम्बन्धबाट केही नपाउने अमेरिकीको ठम्याइ थियो। तर, नेपालसँगको सम्बन्ध देखाएर उत्तर कोरियालीले विश्वमा राम्रो छवि बनाउन प्रयत्न गरेको भन्दै त्यसमा नेपाललाई अमेरिका र अन्य मुलुकले सचेत गराउँदै आएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
