प्रभावकारी कूटनीतिक पहलसँगै उच्च राजनीतिक तहमा निरन्तर संवाद गरेर कालापानी विवाद सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, फौजीबाट समाधान अहिले खोज्नु र सोच्नु हुँदैन
छिमेकी मुलुक भारतले नेपाल भूमि कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि थालिएको विषय र विवादले डेढ महिनादेखि सिंगो मुलुक तरंगित छ। विभिन्न कोणबाट यसमा बहस भइरहेका छन्। मूलधारका समाचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका भित्ता पनि सीमा विषय र विवादले रंगिएका छन्। तर अहिलेसम्म यो विवादलाई सम्बोधन गर्न उच्च तहबाट ठोस कूटनीतिक पहल भएको छैन। बुद्धिजीवी र राजनीतिकर्मीहरू पनि भावनात्मक आवेगबाट बढी प्रभावित देखिन्छन्।
पछिल्लो समय एकथरी बुद्धजीवी र राजनीतिकर्मीहरूले कालापानीमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनीहरूले सीमामा तैनाथ भारतीय फौज हटाउनुपर्ने र त्यहाँ नेपाली सेना तैनाथ गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले मात्र होइन, सत्तापक्षका नेता तथा मन्त्रीले समेत उत्साहित भएर हरेक फोरममा यस्ता भनाइ राख्न थालेका छन्।
राजनीतिक तह तथा नागरिक स्तरबाट सीमा सुरक्षाका बारेमा सेनाको भूमिकाबारे विभिन्न अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया आएपछि जंगीअड्डामा पनि यो विषयलाई लिएर पटकपटक छलफल भएका छन्। सेनाले कालापानी सीमा विवादबारे आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरेर समस्याका आयाम र समाधान सम्भावनाबारे विश्लेषण पनि गरेको छ। कूटनीतिक पहल र उच्च राजनीतिक तहमा सम्वाद नै समाधानको उपयुक्त बाटो हुनसक्ने अनौपचारिक सुझाव सेनाले सरकारलाई दिइसकेको छ।
नेपाली भूभाग मिचिएको बहसमा सेनाको भूमिकाको आम अपेक्षा अस्वाभाविक होइन। यसले सेनाप्रतिको आम विश्वास र भरोसा पनि देखाउँछ।तर सीमा विवादमा सेनालाई समेत जोडेर अहिले जुन शैलीमा बहस र विवाद भइरहेका छन्, यसले केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएका छन्। के सीमामा सेना तैनाथ गर्नु वा परिचालन गर्नु नै समस्याको समाधान हो त ? भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको जमिन के हामीले फौजी बल देखाएर फिर्ता लिन सम्भव छ त ? यस्ता प्रश्नहरूको बेलामै सम्बोधन भएन र यस्तै ‘कुरकुरे कूटनीति’ प्रदर्शन भइरह्यो भने नसाचेको गम्भीर परिस्थितितिर विवाद धकेलिन सक्छ।
सीमासँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा हामीले शक्ति प्रदर्शन गरेर वा फौज तैनाथ गरेर निहुँ खोज्नु बुद्धिमानी हुँदैन। यसको सम्बोधन तथा समाधानका लागि राजनीतिक तहको सुझबुझ र कूटनीतिक कुशलता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। सीमा अतिक्रमण गरिएको विवादमा सिंगै राष्ट्र अल्झिएको छ। नेता र बुद्धिजीवीहरूले यसमै ऊर्जा र समय खेर फाल्नुभन्दा कूटनीतिक तवरमा समाधान खोज्नेतिर पहल गर्नु उत्तम हुन्छ।
नेतृत्वले आफ्नो कूटनीतिक र राजनीतिक असफलताको भारी सेनालाई बोकाउन खोज्नु हुँदैन। सेना राज्यको अन्तिम हतियार हो। सेनालाई ‘टेस्ट’ गर्ने हिसाबले फिल्डमा पठाउने भूल राजनीतिक नेतृत्वबाट हुँदा यसले दुर्घटना निम्त्याउने खतरा हुन्छ।
सेनालाई सीमा तैनाथ वा परिचालन गर्नुपर्छ भन्नेहरूले पहिले यसको सम्भावित परिणाम र प्रतिक्रिया के-के हुन सक्छन् भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। दुई देशबीचको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका गहिराइ र आयाम आफ्ना ठाउँमा छन् तर दुई देशका सेनाबीच पनि परम्परादेखिको ‘भाइचारा साइनो’ र आदानप्रदान निकै अर्थपूर्ण छ।नेपाली सेनाको स्थापनादेखि नै यसको व्यावसायिक विकासका हरेक पाइलामा भारतले महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने गोलीगट्ठा, तालिमदेखि बन्दोबस्तीलगायतमा उसले सहयोग दिँदै आएको छ। नेपाली सेनाका सेनापति भारतीय सेनाको मानार्थ जनरल र भारतीय सेना प्रमुख नेपाली सेनाको मानार्थ जनरल हुने प्रचलन छ। वर्षौंदेखि नेपाल र भारतबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै आएको छ। भारतीय सेनामा भर्ती केन्द्रअन्तर्गत चालिस हजार भन्दा बढी संख्यामा नेपालीहरू छन् र भारतीय फौजबाट सेवानिवृत्त भएका पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको ठूलो संख्या पेन्सनबाट लाभान्वित छ।
‘सीमा सेना परिचालन गनुपर्छ’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिले न सेनाको मनोबल वृद्धि हुन्छ न त समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ। दुई शक्तिशाली छिमेकीका बीच हामी संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा अडिएका छौं। दुई छिमेकीले नेपालका हरेक मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। अर्को पश्चिमा शक्तिले पनि नेपालमा आफ्नो नजर गाढा बनाउँदैछ। यी तीन ध्रुवको आआफ्नै स्वार्थ र सरोकार छन्। यी तीनवटा शक्तिबीचको टकराव र समीकरणबीच पछिल्लो समयमा हामी सामरिक स्वार्थहरूले बढी नै घेरिएका छौं। यस्तो बेलामा सीमा सुरक्षाका विषयमा उत्ताउलो राजनीतिक प्रदर्शन र बहस उचित होइन।
नोभेम्बर २ मा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यसमा उसले नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई पनि आफ्नो भूभागका रूपमा नक्सामा समेटेको छ। तर कालापानी हिजोअस्तीको विवाद होइन, झण्डै ७० वर्षदेखि यो विवाद बल्झिँदै आएको छ। त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रका रूपमा रहेको नेपालको कालापानीमा सन् १९५० मा भारतले पहिलेपटक सुरक्षा पोस्ट राख्यो। पछि सन् १९६२ मा ठूलो संख्यामा सेनाको तैनाथ भयो, जुन अहिलेसम्म कायम छ।
यो राजनीतिक तथा कूटनीतिक समस्या हो। प्रभावकारी कूटनीतिक पहलसँगै उच्च राजनीतिक तहमा निरन्तर संवाद गरेर यसलाई सम्बोधन गर्र्नेतिर लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीसँग प्रशस्त ऐतिहासिक आधार तथा दस्ताबेज छन्। त्यसैले यस्ता विषयमा फौजी समाधान खोज्नु र सोच्नु हुँदैन। हचुवाका भरमा सेना प्रयोग प्रत्युत्पादक हुने र यसले समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा जटिल बनाउने सम्भावना पनि छ।
यस्ता विवादमा सेनालाई जबर्जस्ती मुछ्ने प्रयास राम्रो होइन। सीमा व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका नियमित जिम्मेवारीमा सेनाले के-कसरी सघाउने भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसका लागि सीमामै तैनाथ भएर बन्दुक तेस्र्याउनुपर्ने अवस्था होइन, त्यो सम्भव पनि छैन।सेनाको प्रयोग र परिचालनबारे संविधानले निश्चित विधि र प्रक्रिया तोकेको छ। सेना परिचालनलाई मन्त्रीहरूले सार्वजनिक मञ्चमा भाषण गर्ने सस्तो विषय बनाउनु हुँदैन। यो नितान्त आन्तरिक र रणनीतिक तहमा गरिने संवेदनशील छलफल र परामर्श हो। सेना परिचालनबारे यस्ता बजार हल्ला र प्रचारले समस्या समाधानलाई थप जटिल बनाउनेछ। सेनाको व्यावसायिक छवि र चरित्रमा पनि धक्का लाग्नेछ।
यस्ता मुद्दा र समस्याको व्यवस्थापन गर्ने प्राथमिक दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो। दलहरूले आफ्नो कूटनीतिक र राजनीतिक असफलताको भारी सेनालाई बोकाउन खोज्नु हुँदैन। यस्तो राजनीतिक रबैया र मानसिकता हावी हुँदै गयो भने नागरिक नेतृत्वले आत्मविश्वास र विश्वसनीयता गुमाउँदै जाने खतरा हुन्छ।
सेना भनेको राज्यको अन्तिम हतियार हो। राष्ट्रिय रूपमा यसको परिचालन तथा प्रयोग असफल हुनु भनेको राज्य पनि एक प्रकारले असफल हुनजस्तै हो। त्यसैले सेनालाई ‘टेस्ट’ गर्ने हिसाबले फिल्डमा पठाउने भूल राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै गर्नु हुँदैन।व्यावसायिक चरित्र नगुमाएको, राजनीतिमा नमुछिएको र चेन अफ कमान्डका हिसाबले ‘इनट्याक्ट’ रहेको एउटै मात्र राज्यको निकाय सेनालाई विवादमा तान्ने र उचाल्ने प्रयास बेलाबेलामा विभिन्न कोणबाट हुँदै आएको छ। संक्रमणका बेला पनि धेरै कसरत भए। त्यसमा सेनाले आफूलाई सतर्क राख्दै आएको छ।
आवरणमा सेनाप्रति भारी समर्थन र शुभचिन्तकजस्तो देखिए पनि त्यस्ता प्रयास कतिपय अवस्थामा सेनालाई नै कमजोर बनाउने खेलबाट पनि निर्देशित हुन सक्छन् भन्नेतर्फ सैनिक नेतृत्व पनि सचेत हुन जरुरी छ। सेना अहिले पनि राज्यको सबैभन्दा भरपर्दो र विश्वसनीय निकाय हो। यसको भूमिकामाथि कतैबाट प्रश्न उठेको छैन। कसैको राजनीतिक स्वार्थ तथा सनकमा सेनालाई विवादमा तान्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
