मासुबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले मासुमा एमआरएलको सीमा तोक्न लागेको हो।
काठमाडौं : सरकारले ११ प्रकारका मासुमा भेटेरिनरी औषधि र दानाको अधिकतम सीमा (एमआरएल) तोक्ने भएको छ। मासुबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले मासुमा एमआरएलको सीमा तोक्न लागेको हो।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कुखुरा, हाँस, टर्की, खसीबोका, भेडा, बंगुर, सुँगुर, खरायोको मासुसँगै माछा, ट्राउट र झिंगे माछामा भेटेरिनरी औषधि र दानाको अधिकतम सीमा तोक्न लागेको हो। यसका साथै गाईको दूधमा उपस्थित रहने औषधिको अवशेषको सीमा तोक्न लागिएको छ।
विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार रोगबिरुद्ध मासुजन्य पशुपन्छीमा विभिन्न प्रकारका एन्टिवायोटिक्स औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोग गरिने यस्ता औषधिको अवशेष मासु उपभोग गर्ने अवस्थासम्म रहिरहन्छ। खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कोडेक्सले तयार पारेको आधारसँग मिल्ने गरी सीमा तोकिएको हो। सरकारले निर्धारण गरेको यो एमआरएलको सीमाभित्र रहेर स्वदेशी पशुपन्छी तथा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने र सोही सीमाभित्र रहेका यस्ता वस्तु आयात गर्न पाइनेछ।
‘मासु उपभोग गर्ने अवस्थासम्म रहिरहने औषधिको अवशेषले मानव शरीरलाई ठूलो हानि पुर्याउने गर्छ, मासुमा उपस्थित रहने अवशेष मासुमार्फत सोझै मानव शरीरमा प्रवेश गर्छ’, महर्जनले भने, ‘मानिसले अवशेषयुक्त मासु सेवन गरेका कारण ती औषधि पचाइसकेको हुन्छ। यसले गर्दा मानिस रोगबाट प्रभावित हुँदा सोही समूहको ऐन्टिवायोटिक्स औषधिले काम गर्दैन्। बिरामी भएका मानिसलाई सामान्यभन्दा निकै कडा प्रकारको एन्टिवायोटिक्स औषधि दिनुपर्ने अवस्था आउँछ।’
मासुजन्य पशुपन्छीबाट प्राप्त हुने मासु, दूध, अण्डा, कलेजो, मिर्गौला, पाग्रा, बोसो तथा छालामा सबैभन्दा बढी एन्टीवायोटिक्स औषधिको अवशेष जमेर बसेको हुन्छ। उपभोक्ताले मासुको यस्ता पदार्थ नै बढी खान रुचाउँछन्। महर्जनका अनुसार मासुमा एमआरएलको सीमा तोकियो भने उत्पादकले तोकिएको सीमाभित्र रहेर मात्रै एन्टिवायोटिक्स औषधि मासुजन्य पशुपन्छीलाई दिनुपर्नेछ।
विभागले मासुमा उपस्थित रहने भेटेरिनरी औषधिको विषयमा प्राविधिक समितिमार्फत अवशेषको स्तर निर्धारणको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। मस्यौदाको अन्तिम टुंगो लगाएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.युवकध्वज जीसीको अध्यक्षतामा रहेको स्तर निर्धारण समितिमा विभागले प्रस्ताव गर्न लागेको हो। स्तर निर्धारण समितिले प्रक्रिया पुर्याएर मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्ने र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्न राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था छ।
विभागका अनुसार कुखुरामा १९ प्रकारका एन्टिवायोटिक्स औषधिको अधिकतम अवशेषको सीमा तोकिएको छ। यस्तै खसीबोकामा ६ प्रकारका औषधिको अधिकतम अवशेषको सीमा तोकिएको हो। भेडामा २५, गाईको दूधमा २९, सँुगुर र बँगुरमा २९, खरायोमा ३, पोल्ट्रीमा ४, हाँसमा १, टर्कीमा ८, माछामा २, ट्राउटमा ३, अर्को प्रकारको माछामा १ र झिंगे माछामा १ प्रकारको औषधिको अधिकतम अवशेषको सीमा तोकिएको छ।
फलफूल र तरकारीतर्फ पनि थपियो
विभागले मासुसँगै फलफूल तथा तरकारीतर्फ पनि थप १३ प्रकारको उत्पादनतर्फ विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ। बोडी, सिमी, परवल, भेडे खुर्सानी, काक्रो, घिरौंला, प्याज, फसी, जुगेनी, रायो साग, सुन्तला, आँप र अंगुरतर्फ विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको हो।
यसअघि विभागले केरा र स्याउ, तरकारीतर्फ करेला, भान्टा, बन्दा, काउली, भिण्डी, आलु, गोलभेंडा तथा चियामा यस्तो सीमा तोकेको थियो।
मुद्दा दायर
विभागले गत साउनदेखि कात्तिकसम्म मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने गरी उत्पादन गरेको अभियोगमा आठवटा मुद्दा दायर गरेको छ। यसअनुसार पूर्वी व्यापार प्रालि मोरङले उत्पादन गरेको खानेपानी, सुसवनी प्याकेजिङ उद्योग विराटनगरबाट उत्पादन भएको खुर्सानीको धुलो, आचार्य जलपान गृह बनेपाको लड्डु, ऊँ जेके उद्योगले उत्पादन गर्ने खानेपानी, साइ वाटर इडस्ट्रिजले उत्पादन गर्ने खानेपानीबिरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। यस्तै शिवपार्वती पानी उद्योग, त्रिदेव दालमोठ उद्योग र हिम श्री फूड्स प्रालिबिरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
