एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु

एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु

दोलखा : निजी आवास निर्माण सुरु भएको ४ वर्षपछि भीमेश्वर नगरपालिका–१, क्षमावतीस्थित पानीपोखरी एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु भएको छ। विभिन्न अल्झनले करिब ४ वर्षसम्म अन्योलमा परेको पानीपोखरी एकीकृत बस्ती आइतबारबाट निर्माण थालिएको हो। प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले एकीकृत बस्तीको शिलान्यास गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढेको हो। समाजवादको पहिलो आवश्यकता सुरक्षित आवास भएको बताउँदै मन्त्री ढुंगेलले भने, ‘सबै दोलखालीलाई सुरक्षित घरमा राख्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ।’

सरकारले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमार्फत ५७ घरधुरीलाई पानीपोखरीमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार जग्गा दर्ता समितिले बस्ती निर्माण प्रकृया टुंग्याएपछि निजी आवास निर्माणको काम सुरु भएको हो। भुकम्पपछि बोसिम्पालाई उच्च जोखिमको क्षेत्र रहेको प्रतिवेदनपछि त्यहाँका ८४ घरधुरीमध्ये ५७ परिवार पानीपोखरीमा टहरा बनाएर बस्दै आएका थिए।

एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा प्राप्ति, राजश्व एवं सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, ढिला सुस्ती, आर्थिक तथा नीतिगत समस्यालगायत विभिन्न अल्झनका कारण एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु हुन सकेको थिएन। पानीपोखरीमा निर्माणाधिन यस बस्तीमा लाभग्राहीले घर बनाएपछि मात्र लालपूर्जा वितरण गरिने भएको छ।

एकीकृत जग्गा दर्ता समितिका सदस्य एवं मालपोत कार्यालय दोलखाका प्रमुख खड्गबहादुर कार्कीले सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि जग्गाको पूर्जा वितरणमा समस्या नहुने बताए। पूर्जा लिएर लाभग्राहीले घर नबनाए सरकारी जग्गाको दुरुपयोग हुने भएकाले घर निर्माणपछि मात्र पूर्जा वितरण गर्ने उनले जानकारी दिए। जग्गा कित्ताकाट भई सके पनि कार्यविधिले तोकेअनुसार १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैनन्।

भीमेश्वर नगरपालिका–४, डिही–फसीभैंको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार निर्माण आधाभन्दा बढि सकिए पनि निजी आवास पुर्ननिर्माण सुरु हुन सकेको थिएन। एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेको फसीभैंमा १०८ र डिहीमा ७६ गरी १८४ घर पुर्ननिर्माण गर्नु पर्ने राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण दोलखाको तथ्यांकमा छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.