ग्यास ढुवानीमा भारतको सिन्डिकेट

५० वर्षदेखि भारतको पारादीप, हल्दिया, बरौनी, मथुरा र करनालस्थित रिफाइनरीबाट नेपालसम्म भारतीय यवसायीले ग्यासढुवानी गर्दै आएका छन्।

काठमाडौं : भारतीय व्यवसायीको अवरोधका कारण नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। भारतीय व्यवसायीले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन नदिँदा समस्या भएको हो।

ग्यास व्यवसायीका अनुसार भारतका विभिन्न स्थानबाट नेपालसम्म ग्यासढुवानीमा एकाधिकार र कार्टेलिङ गर्न भारतीय व्यवसायीले एकाधिकार तोड्न नदिएका हुन्। ५० वर्षदेखि भारतको पारादीप, हल्दिया, बरौनी, मथुरा र करनालस्थित रिफाइनरीबाट नेपालसम्म भारतीय यवसायीले ग्यासढुवानी गर्दै आएका छन्।

६ सय बुलेटमार्फत ग्यासढुवानी गरिदिएबापत भारतीय व्यवसायीले नेपालबाट वार्षिक ४ अर्बभन्दा बढी रकम लाने गरेका छन्। ‘भारतीयढुवानीकर्ता व्यवसायीले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटसञ्चालनमा आउँदा उनीहरूको ठूलो आर्थिक स्रोत नेपालबाट गुम्ने अवस्था आउँछ’, नेपाली एक ग्यास व्यवसायीले भने, ‘नेपालकै भरमा ठूलो संख्यामा उनीहरूका कामदारले रोजगारी पाउनुका साथै व्यवसाय पनि चलेको छ।’ भारतीय ढुवानीकर्ताले पर्दापछाडि गरेको चलखेलले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको दाबी छ।

नेपाली व्यवसायीले भारतीयढुवानीकर्तासँग लिखित सम्झौता गरेर नै नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। भारतीय बुलेट व्यवसायी नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटसञ्चालनमा सकेसम्मको सहयोग गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूकै ‘जोडवल र अप्रत्यक्ष’ हस्तक्षेपका कारण सञ्चालन हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र भारतीय ग्यासढुवानी व्यवसायीको छाता संगठन इण्डो-नेपाल बल्क एलपीजी ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनबीच २०७३ असोज २ गते संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकमा एसोसिएसनका अध्यक्ष सतिशकुमार शर्मासहित ६ जना सदस्य उपस्थित थिए। अध्यक्ष शर्मासहित सदस्य राधेश्याम अग्रवाल, जसविन्द सिंह, नवीन दुवे, आरके बत्रा र आरपी शर्मा बैठकमा सहभागी थिए।

संयुक्त बैठकले ‘हाल सञ्चालनमा रहेका भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेटसञ्चालनलाई २०१७ नोभेम्बरसम्म निरन्तरता दिने र नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटसञ्चालनमा ल्याउने’ भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। बैठकमा सहभागी शर्मासहित ६ जनै भारतीयढुवानी व्यवसायीले हस्ताक्षर गरेका थिए।बैठकमा हस्ताक्षर गरे पनि भारतीयढुवानी व्यवसायीकै दबाबमा भारतको कानपुरस्थित एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले नेपाली बुलेटसञ्चालनका लागि ‘एक्सप्लोसिभ’ सर्टिफिकेट दिन अस्वीकार गरेको हो।

एसोसिएसनका अध्यक्ष शर्माको ७५ र अर्का ठूला व्यवसायी आरके बत्राको दुई सय ७५ वटा बुलेटले ग्यासढुवानी गर्दै आएको छ। यसबाहेक अन्य ५ भारतीय व्यवसायीको बुलेटले पनि ग्यासढुवानी गर्दै आएको छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेका अनुसार भारतको एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले नेपाली नम्बर प्लेटको डिजल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र मट्टीतेल बोक्ने पेट्रोलियम ट्यांकरलाई त्यहाँको पेट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिभ सेफ्टी अर्गानाइजेसन (पेसो) को मापदण्डअनुसार एक्सप्लोसिभ सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

‘तर नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई मात्रै उक्त प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन निषेध गरिएको छ’, घिमिरेले भने,‘यसैबाट बुझ्नुस्। दालमे कुछ काला हैं। नेपाली बुलेटसञ्चालन हुन नदिन पर्दापछाडि ठूलो खेल भएको छ।’

भारत सरकार र भारतीय डिपार्टमेन्टले नेपालमाढुवानी गर्ने सातवटा भारतीय व्यवसायीको पक्षपोषण गर्दै आएको तर बुलेटका लागि अनुमति पाएको नेपाली ४९ व्यवसायीको पक्षमा दुई तिहाईको सरकारले न्याय दिन नसकेको घिमिरेले आरोप लगाएका छन्। ‘अघिल्लो दुई प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल र अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले पनि नेपाली व्यवसायीको पीडालाई सम्बोधन गर्न सकेन’, घिमिरेले भने।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीका अनुसार नेपालको कुना काप्चासम्म पुग्ने ग्यासकोढुवानीमा एउटै मुलुकको पहुँचवाला ट्रान्सपोर्टरको एकाधिकार छ। यो एकाधिकारलाई तोडन् पनि नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटसञ्चालनमा आउन अति आवश्यक छ। ‘आफ्नै नम्बर प्लेटको बुलेटसञ्चालनमा ल्याउन सकिएन भने भोलिका दिनमा कुनै पनि बहानामा उनीहरूले ग्यास आयात नगरिदिए देशभरको चुलो बन्द हुने जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जनाहुन्छ’, भण्डारीले भने,‘त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने जिम्मेवारी कसले लिने ?  ’

उनका अनुसार सगरमाथा ग्यास उद्योगले २६, सहाराले ११, शक्तिले २६,  श्रीरामले १६, सत्यनारायणले ११, सिद्धार्थले २०, सुगमले २१, सूर्यले १३, त्रिशूलले १६, बाबाले ३५, भानुले १६, भेरीले १८, एभरेस्टले २४, गौरिशंकरले २६ नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटराख्न अनुमति पाएका थिए। यस्तै गृहलक्ष्मीले २२, हिमालय पेट्रो केमिकल्सले २४, जानकीले २०, कन्काइले १०, कोसीले ४९, लुम्बिनीले १३, मनोजले १४, मनकामनाले १७ र मारुतीले १६ बुलेटको अनुमति पाएका थिए। त्यस्तै मेचीले १५, नारायणीले १४, नेपाल ग्यासले ६१, नोवेलले ११, ओमले १६, पराजुलीले १०, पंच महालक्ष्मीले ११, प्रिमाले १५, राजधानीले १३, रिजालकोले १२ र रोयल मल्टीले १३ बुलेटको अनुमति पाएका थिए।

नेपाल आयल निगमबाट ७ सय ७२ वटा बुलेटका लागि अनुमति दिइएको थियो। यसमध्ये ५५ वटा निर्माण भएर भारतमा थन्किएको छ। चार सय नौवटाको बुकिङ गरिएको छ।

यसअघि पनि अवरोध
नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटराख्ने प्रक्रियामा बाह्य हस्तक्षेप मात्रै होइन देशभित्रै पटक–पटक अवरोध सिर्जन भएको थियो। विगतमा भारतीय बुलेटव्यवसायीको दबाबमा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाली नम्बर प्लेटको खरिद प्रक्रियासम्ममा अवरोध सिर्जना गरेको थियो। यो विषयलाई २०७३ साउन १७ गते अन्नपूर्णले उजागर गरेको थियो।

नेपाली व्यवसायीलाई स्वदेशी नम्बर प्लेटको बुलेटमा आत्मनिर्भर हुन नदिन भारतीय व्यवसायीले नेपालका केही ठूला अधिकारीलाई हातमा लिएका थिए। भारतीय व्यवसायीको पहुँच र चलखेलका कारण तत्कालीन समयमा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाली नम्बर प्लेटको एलपी ग्यासढुवानी गर्ने बुलेटखरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो।

२०७३ साउन ४ गते नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटखरिद गर्ने विषयमा नेपाल आयल निगमले अनुमतिपत्र दिएलगत्तै मन्त्रालयले आफूखुसी साउन ५ गते बुलेटप्रक्रियामा रोक लगाएको थियो।

त्योबेला भारतको इण्डो-नेपाल बल्क एलपीजी ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष सतिश शर्माको नेतृत्वमा आएको भारतीयढुवानीकर्ता १० दिनसम्म सोल्टी होटेलमा बसेका थिए। बसाइका क्रममा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरासँग सोल्टी होटेलमा भारतीय व्यवसायीले छलफल गरेका थिए। ‘रकमको लेनदेनको आधारमा मन्त्रीसँग भेटेको अर्को दिन नै नेपाली नम्बर प्लेटको खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो’, एक ग्यास व्यवसायीले भने। तत्कालीन सचिव श्रीधर सापकोटाले मन्त्री बोहोराको आदेश र निर्णयमा खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको जानकारी गराएका थिए।