तामाकोशी करिडोरलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा

तामाकोशी करिडोरलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा

दोलखा : जिल्लामा अत्यधिक चर्चामा रहेको तामाकोसी करिडोर सडकलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको भएको छ। दोलखाका भीमेश्वर नगरपालिकासहित ३ स्थानीय तहले तत्काल करिडोरको सर्भे स्थगित गर्न माग गर्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि तामाकोसी करिडोरलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको हो।

चरिकोटमा भीमेश्वर नगरपालिका, कालिञ्चोक र विगु गाउँपालिकाद्वारा सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी तामाकोसी करिडोर साविकको सहमतिअनुसार नै खोल्नु पर्ने माग राखेका हुन्। दोलखाको लामा बगरदेखि जनकपुरको भिट्टामोडसम्मको उत्तर-दक्षिण मार्ग निर्माणका लागि २०५४ को जिल्ला परिषद्ले सबैभन्दा छोटो र कम लागतमा निर्माण हुने सडकको रूपमा पहिचान गरेकै स्थानबाट तामाकोसी करिडोरको सर्भे हुनुपर्ने सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

भीमेश्वर नगरपालिका-५ किराँती छापभन्दा तल तामाकोसी नदीभन्दा केही माथि जफ्ती गोलाइबाट सिधा कालिञ्चोक गाउँपालिकाको झमार्सी जोड्ने गरी २२ वर्षअघिको निर्णय नै कार्यान्यवन गर्न माग गरिएको छ। भीमेश्वरका मेयर भरत केसीले एकपक्षीय ढंगले साझा सहमति नबनाई अगाडि बढेमा त्यसबाट आउने गम्भीर परिणामको जिम्मेवार सडक डिभिजन कार्यालय हुनुपर्ने चेतावनी दिए। कालिञ्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनकुमार थामीले पूर्वसहमतिअनुसार सडकको सर्भे नभए ३० हजार जनता ल्याएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

दोलखाको दक्षिणी र उत्तरी भेगलाई जोड्ने गरी नाम्दु-क्षेत्र तर्फबाट तामाकोसी करिडोर खोल्न डिभिजन सडकले सर्भे कार्य अघि बढाएको थियो। सो सर्भेलाई तत्काल रोकी पूर्वनिर्णयअनुसार नै सर्भे नभए भीमेश्वर, कालिञ्चोक र विगुले आवश्यकताका आधारमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका थिए। अहिले उत्तर र दक्षिण ओहोरदोहार गर्न लामाबगरदेखि सिंगटी चरिकोट हुँदै तामाकोसी बजार झर्नु पर्छ। सिंगटीदेखि तामाकोसी बजारसम्मको हालको सडक दुरी ५३ किलोमिटर छ।

दोलखा क्षेत्र नं. १ बाट सर्भे सुरु गरिएको सडकमा जग्गा विवादका कारण स्थगित भइरहेको अवस्थामा ३ वटा स्थानीय तहको लिखित विरोध आएको छ। दूरी र लागत छोट्याउन करिडोर खोल्न लागेको सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका प्रमुख धमेन्द्र झाले बताए। करिडोरका लागि कम्तिमा २० मिटर चौडाइको जग्गा आवश्यक पर्ने र निःशुल्क जग्गा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रावधान छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.