संघीय लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा आए पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप देश अघि बढेन। किन ? यो प्रश्नले आज सचेत नागरिकलाई पिरोलेको छ। संघीय गणतन्त्रको उदयसँगै यहाँ कानुनी राज्यको उपहास भएको छ। सिद्धान्त र आदर्श पुस्तकमा सीमित भए। निष्ठा र अनुशासन पैसामा साटिए। योग्यता क्षमताभन्दा मूर्खताको कदर हुन्छ। गाउँगाउँमा लुटिखानेहरू राजनीतिको मुखिया भएका छन्। विधिको शासन भनिन्छ, तर नागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति छैन। प्रहरी प्रशासनप्रति त्यो भरोसा हरायो। राजनीतिको लेप लागेपछि जे बोल्दा/गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भ्रम छ। आम सर्वसाधरणले जति चिच्याए पनि शासकका कानमा पुग्दैन। समाज पैसाले भाँडिएको छ। पैसा खर्च गर्दा जे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो। अब त पैसा हुँदा मूर्ख विद्वान् हुने गुण्डा पनि असल हुने अवस्था छ। आमनागरिकका दिनचर्या हिजोभन्दा आज जर्जर र कष्टकर हुँदैछ।
देशै डुब्न लाग्दा पनि यहाँ पैसाबाहेक दायाँबायाँ सोचिएन। नेपाली भूमि नांगो रूपमा भारतले कब्जा गरेको छ। त्यस विषयमा ठोस कार्य हुँदैन। न सरकारले कूटनीतिक चातुर्य देखाउँछ, न सेनाको उपस्थिति छ। चौतर्फ अन्धकार देखियो। यो राष्ट्र नेपाली सेनाको गर्विलो अतीतले बचाएको हो। आज त्यही संस्था मूकदर्शक बन्ने परिस्थिति भइदियो। यिनीहरूभन्दा निरंकुश राणाशाही तथा पञ्चायती शासक कूटनीतिमा अब्बल देखिए। उनीहरू सामन्ती अवश्य थिए तर राष्ट्रको प्रश्नमा देशभक्त थिए। समाज नैतिक बन्धनमा थियो। नागरिकमा आत्मबल उच्च थियो। पैसाका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुग्ने काम गरिएन।
जतिबेला भारत स्वतन्त्र भयो, लगत्तै पाकिस्तान अलग देश बन्यो। हैदराबादका निजामले भारतमा बस्नुभन्दा आफ्नो राज्य पाकिस्तानमा गाभ्ने योजना बनाए। त्यही मेसोमा भारतले हैदराबादमा सैन्य हस्तक्षेप गर्यो। त्यसविरुद्ध पाकिस्तान र कश्मीर भारतविरुद्ध जाइलाग्ने सम्भावना बढ्यो। यो थाहा पाई नेपालका मोहनशमशेरले केही सैन्य सहयोग भारत पढाए। त्यतिबेला नेपाली शासकलाई पश्चिमाले पैसाको लालच नदिएको हैन। राणाहरू त्यो लोभमा फसेनन्। मोहनशमशेरको कूटनीतिक चातुर्यबाट नेपाल कमजोर छैन भन्ने देखाए। भारतीय रबैयाप्रति राणा ढुक्क भने थिएनन्। सुगौली सन्धिपछि नेपालमा भारतको गिद्दे दृष्टि बढी नै पर्न थाल्यो।
नेपालको सम्प्रभूतामाथि जुनसुकै बेला आँच आउला भन्ने राणाहरूको बुझाइ थियो। त्यो रोक्न मोहनशमशेरले राष्ट्रसंघ मात्र विकल्प हो भन्ने ठाने। तत्कालीन सोभियत संघ र युक्रेनले नेपाल भारत र बेलायतको अधीनस्थ देश हो भनी हाम्रो हुर्मत लिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउनु हुँदैन भनी अत्तो थापे। युक्रेन र रूसको व्यवधानपछि राष्ट्रसंघले थप सबुत प्रमाण माग्यो। जवाफमा मोहनशमशेरको सरकारले पर्याप्त प्रमाण पेस गर्यो। तथापि त्यतिबेला राणाको प्रयास सफल भएन। नेपाल यूएनको सदस्य नभए पनि युक्रेन र रूसजस्ता पश्चिमा देशको झूटो दाबी भने मत्थर भयो। अन्ततः त्यो प्रयासले १४ डिसेम्बर १९५५ मा सार्थकता पायो। त्यही दिनदेखि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य छ।
प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताभन्दा पृथक् रहने हो भने राष्ट्र अझै जर्जर मात्र हुने छैन, नागरिकले झनै दुःख पाउने छन्।
यतिखेर नागरिक शासन भनिएको छ। लोकतन्त्रमा जनमत सर्वोपरि हुन्छ। राष्ट्रका विषयमा सारा शक्ति एक भएको नाटक मञ्चन हुन्छ। छिमेकीसँग बोल्नुपर्दा न सरकार न त प्रतिपक्ष कसैको बोली फुट्दैन। सम्पूर्ण नागरिकले साथ दिँदासमेत मोहनशमशेरले देखाएको देशभक्ति पनि अहिलेका राज्य सञ्चालकमा देखिएन। सत्ता होस् वा प्रतिपक्ष छिमेकीसँग बराबरीको हैसियतमा उपस्थिति हुन संकोच मान्छ। छिमेकीको सामुन्ने साहुको ऋण खाएर झोक्राएजस्तो देखिन्छन्। भर्खरै छिमेकी महाजनको कारिन्दा यहाँ आएर हैसियत बनाएका नेतालाई बेस्सरी ताछ्ने काम गरे। किनकि ति कारिन्दा हिजो राजदूतका रूपमा रहँदा यहाँका द्रव्यलम्पटहरूका नाडी छामेका रहेछन्।
जीवन चलाउन वा राष्ट्र सञ्चालन गर्न पैसा चाहिँदैन भन्ने होइन। आवश्यकतामा पैसा खर्च हुन्छ। विकास निर्माण र जनजीविकाको आधारभूत काममा समेत राज्यले कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन। अनैतिक तवरले धन आर्जन गर्नु राम्रो होइन भन्ने मात्र आशय हो। गाउँटोल जताततै पैसा उठाउँछन्। कहाँ लिनु हुन्छ र कहाँ लिनु हुँदैन मापन गर्ने कुनै निकाय छैन। विनायोजना उठाएको पैसाले विकास हुन्छ कि विनाश ? यसबाट राजनीतिका छोटे ठेकदारको गोजी भर्ने मात्र काम हुन्छ, जुन भइरहेको छ।
निष्ठावान्ले जीवन दाउमा लगाएर पनि साँचो बोल्न छाड्दैनन्। पालिएका दासहरूले पैसाका लागि राष्ट्रिय अस्मिता बिक्री गर्न बेर लाउँदैनन्। निष्ठाका लागि जीवन दाउमा लगाउने गोविन्द केसीहरूको राज्यबाटै मानमर्दन गरियो। मेडिकल माफियादेखि भूमाफियासम्म नेताका नाम मुछिँदा पनि पैसा नै सर्वोपरि भएको छ। त्यही पैसाले ठूलाठूला घटना सामसुम पारिन्छ। डा. गोविन्द केसीले बेथिति छताछुल्ल पारे। उनको बलिदानप्रति न्यायप्रेमी जनसमुदाय सधैं कृतज्ञ रहनेछन्।
यहाँ लोकतन्त्र नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त भयो तर त्यसको उचित जगेर्ना हुन सकेन। दल र दलभित्र पनि गुटले सिंगो मुलुक हल्लाएको छ।
त्यसैगरी ठूला–ठूला बन्द व्यापारमा गुटकै संलग्नता छ। व्यापारीले व्यापार गर्नु प्राकृतिक हुन्छ। यहाँ समाज सेवाका नाममा व्यापार भएको छ। राजनीति खोलभित्र धन्दा चलाइएको छ। करोडौं खर्च गर्नेहरू भटाभट नेता भए। पैसा नै राजनीतिको मूल आधार बन्यो। लोकतन्त्रका आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार भयो। त्यसैको परिणाम आज गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार भित्रिएको छ। हिजो निरंकुशता थियो। बोल्न लेख्न बन्देज थियो। आज बोल्न–लेख्न छुट छ तर समाज अनुशासनहीन बन्दैछ। असत्य र अधर्मले गाँजेको छ। मानिस–मानिसमा फुट हुँदैछ। सामाजिक अगुवा पैसाकेन्द्रित भए।
प्रयोगमा आएको संविधान प्रजातान्त्रिक संविधान हो। संविधानको दस्ताबेजमा यसका विशिष्टता समेटिएका छन्। तर खर्चिलो चुनाव प्रणाली, समावेशी समानुपातिकका नाममा देखिएको बेथिति, पैसाले विधायकसम्म खरिद–बिक्री गर्ने परिपाटी र नेतृत्वमा द्रव्यलम्पटहरूको आगमनले संविधानप्रति जनआस्था बढ्न सकेन। त्यसमाथि धान्नै नसकिने गरी आयात गरिएको खर्चिलो संघीयताले मानिसलाई पथभ्रष्ट बनायो। पैसामुखी तुल्यायो।
इतिहासले हामीलाई संसारकै इमानदार एवं निष्ठावान् जातिको परिचय दिलायो। त्यही पहिचानमा धमिरा लागेको छ। यसरी राजनीतिका अगुवा पैसाका पछाडि लागिदिँदा लोकतन्त्र दलतन्त्रमा फट्को मार्दै छ। दलभित्र पनि गुटगत स्वार्थ कहालीलाग्दो छ। यी तमाम विकृति र विसंगतिको जड भनेको विना परि श्रम सजिलै धन प्राप्त गर्नु हो। यसलाई निर्मूल पार्न राजनीतिले गुटको धन्दा त्याग्नुपर्छ। दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताभन्दा पृथक् रहने हो भने राष्ट्र अझै जर्जर मात्र हुने छैन, नागरिकले झनै दुःख पाउने सम्भावना बढ्दो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
