काठमाडौं : छाउपडी प्रथाले विकराल रूप लिएपछि कानुनी कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिल र प्रहरी परिचालनको प्रस्ताव गरेको छ। ‘केन्द्रीय समन्वय समितिको निष्कर्षका आधारमा हामीले प्रस्ताव गृहमा पठाएका छौं। सरकारी वकिल र प्रहरीले प्रभावित क्षेत्रमा संयुक्त निगरानी गर्ने भन्ने छ’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने, ‘कार्यक्षेत्रमा जाँदा दण्डनीय कसुर भएको फेला परे कानुनी कारबाही चलाउने कुरा भएको छ।’ सुदूरपश्चिमका जिल्लामा छाउपडी प्रथाका कारण एकपछि अर्को ज्यानै गुमाउने घटना भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च सतर्कताका लागि पहल थालेको हो।
प्रस्तावअनुसार समस्याग्रस्त जिल्लामा संयुक्त निगरानी र सचेतना अभियानको आवश्यकता औंल्याइएको छ। प्रस्तावअघि गृहसचिव, कानुनसचिव, प्रहरी प्रमुख र नायब महान्यायाधिवक्ता संलग्न केन्द्रीय समन्वय समितिमा छलफल भएको थियो।
गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। छाउपडीप्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सरकारी वकिल र जिल्ला प्रहरी प्रमुख रहेको विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। देशव्यापी सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन नभएसम्म छाउपडी प्रथा नरोकिने ठहर महान्यायाधिवक्ताको छ।
नयाँ मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १० ले भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुर र सजायको व्यवस्था गरेको छ। कसुरदारलाई सजायका अतिरिक्त पीडाबापत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासमेत छ। सोही व्यवस्थाअन्तर्गत महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने किटान गरेको छ। संहिताले यस्तो कार्यलाई निषेध गरे पनि समस्या थप जटिल बन्दै गएपछि सरकारी वकिल र प्रहरी परिचालनको नयाँ विकल्प अघि सारिएको हो।
अछामको साँफेबगर–३ सिद्धेश्वरकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको मंसिर १५ गते छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भएको थियो। केही वर्षयता १४ महिलाले छाउगोठमा ज्यान गुमाएका छन्। सर्पले डसेर पनि कतिपयको मृत्यु भएको छ।
सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुराका ग्रामीण क्षेत्रमा रजस्वला र सुत्केरी भएका बेला महिलाले घरका सरसामान छुनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास छ। सुत्केरी वा रजस्वला भएका महिलालाई घरभन्दा टाढा झुपडीमा बस्न लगाइन्छ। यस्तो गोठलाई ‘छाउपडी कुडी’ भनिन्छ। छाउपडीको अपराधजन्य कार्य भइरहेकाले यसले व्यक्तिको मौलिक हक तथा मानवअधिकारको प्रचलनमा अवरोध गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।
छाउपडीका कारण सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन र सुरक्षामै नकारात्मक असर परेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। ‘यस किसिमका अपराधहरूको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान र अभियोजन गरी कसुरदारलाई कानुनबमोजिमको सजाय दिलाउन र पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूले सजग र संवेदनशील भई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा मुलुकी अपराध संहिताले गरेका उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मातहतका प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने’, गृहमा पठाइएको प्रस्तावमा छ। छाउपडीप्रभावित क्षेत्रमा समुदायमा सरकारी वकिल र समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन पनि सुझाइएको छ। आगामी पुस ४, ५ र ६ गते हुने सरकारी वकिलको राष्ट्रिय सम्मेलनमा छाउपडी प्रथा अन्त्यका विषयमा छलफल चलाइने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
