काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल–भारत सीमाको विषय तथ्य, प्रमाण र सहमतिका आधारमा तय हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भारतबाट एकपक्षीय रूपमा गरिने निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने जबाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका हुन्।
सीमा सुरक्षाका विषयमा दायर रिटमा सर्वोच्चलाई जबाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट नोभेम्बर २ मा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर प्रकाशित राजनीतिक नक्सामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम काली (महाकाली) नदीको पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितका सबै भूभाग नेपालकै रहेको जिकिर लिएका छन्। ‘नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिमको निर्धारित सिमाना हो। उक्त सन्धिको धारा ५ बमोजिम काली (महाकाली) नदीको पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका सबै भूभाग नेपालका हुन्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।
सुगौली सन्धिको धारा ५ मा यी भूभाग नेपालकै रहेकाले सीमाका विषयमा सरकार सजग रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा नवलपरासीको सुस्ता भारतबाट अतिक्रमण भएको र फिर्ता लिन सरकारले चासो नदिएको भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट दिएका थिए।
‘नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी विषय तथ्य र प्रमाणका आधारमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय सरकारलाई मान्य नहुने स्पष्ट धारणा छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मंसिर २९ गतेको मितिमा पठाइएको जबाफमा छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको तथ्य स्पष्ट पारेका छन्। उनले यससम्बन्धी सरकारको औपचारिक धारणा यसअघि नै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भइसकेको जानकारी सर्वोच्चलाई गराएका छन्।
सन्धिबमोजिमको सिमाना कायम र संरक्षण गर्न सरकार दृढ संकल्परत रहेको प्रतिबद्धता जबाफमा छ। भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सा सच्याउन गत मंसिर ४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक माध्यमबाट पहल भएको जनाउ पनि सर्वोच्चलाई दिइएको छ। मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सीमा सुरक्षा एवम् राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय रहेको भनाइ ओलीको छ।
संविधानमा व्यवस्था भएका यस्ता विषयमा सरकार सजग रहेको प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ। सीमा सुरक्षार्थ हाल सशस्त्र प्रहरी बलका एकाइलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गरिसकिएको जबाफमा उल्लेख छ। कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषय रहेकाले अदालतबाट आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबीसहित प्रधानमन्त्रीले रिट खारेजीको माग गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले भिन्नै लिखित जबाफ पेस गर्दै सीमा सुरक्षामा मौन बसेको निवेदकको भनाइ तथ्यहीन रहेको दाबीसहित रिट खारेजीको माग गरेका छन्। गलत पनि सबोनेपाल–भारत सिमानाको विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २९ गतेको निर्णयअनुरुप ‘नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति’ गठन गरिएको थियो। सीमा जाँच गरी अतिक्रमण र सीमा स्तम्भको खोजबिन गर्न विज्ञ संलग्न उक्त समितिलाई तीन महिना कार्यादेश तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
