हेमोडायलासिस निःशुल्क

हेमोडायलासिस निःशुल्क

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका बासिन्दा र महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले हेमोडायलासिस सेवा निःशुल्क पाउने भएका छन्। नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा मिर्गौलाका बिरामीलाई हेमोडायलासिस सेवा निःशुल्क गर्न लागिएको हो।

नेपाली सेना र महानगरपालिकाबीच बुधबार भएको सम्झौतामा मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्। हेमोडायलासिस सेवा नेपाली सेनाको वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा उपलब्ध हुनेछ। सम्झौताअनुसार जेष्ठ नागरिकका लागि ओपीडी र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। हेमोडाइलासिसका लागि आवश्यक उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति आवश्यक भएमा महानगरले नेपाली सेनालाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसका लागि महानगरले तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सम्झौताअनुसार महानगरले सेनालाई सुरुमा ५० प्रतिशत (१ करोड ५० लाख) र बाँकी रकम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि दिनुपर्नेछ।

तत्कालका लागि नेपाली सेनाअन्तर्गतको वीरेन्द्र अस्पताल, छाउनीमा प्रतिदिन नौदेखि १२ जनासम्म बिरामीको हेमोडाइलासिस गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधारलगायतका स्रोतसाधन सम्पन्न भएपछि सेवा विस्तार गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। सम्झौता पाँच वर्षका लागि गरिएको हो।

मेयर शाक्यले नेपाली सेनासँग सधैं सहकार्य हुने बताए। ‘नेपाली सेनासँग हामीले हेमोडाइलासिसका लागि आवश्यक मेसिन, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति थप गर्ने विषयमा सम्झौता गरेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले यसअघि पनि सेनासँग सहकार्य गरेका छौं। अझै थप काम गर्नेछौं।’

प्रधानसेनापति थापाले महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्न पाउँदा थप उत्साहित भएको बताए। ‘हामीले यसअघि पनि महानगरपालिकासँग केही सहकार्य गरेका छौं’, थापाले भने, ‘नागरिक–सैनिक सम्बन्ध सहज बनाउने गरी सेना अघि बढिरहेको छ। महानगरपालिकाको हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने, धुलो नियन्त्रण गर्ने, वातावरण स्वच्छ राख्ने योजनामा नेपाली सेनाको निरन्तर सहयोग रहनेछ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.