काठमाडौं : तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको थुनामुक्तिको मागलाई उच्च अदालत पाटनले अस्विकार गरेको छ ।
संसद सचिवालयकी कर्मचारीमाथि बलात्कार उद्योगमा मुद्दा चलाइएका महराले आफुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश 'बेरित' को रहेको दाबीसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उक्त निवेदनमा सरकारी र प्रतिबादीका वकीलको सुनुवाईपछि मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँबरको संयुक्त इजलासले जिल्लाकै आदेश सदर हुने निर्णय दिएको हो । महराले भने आफूविरुद्ध झुट्ठा मुद्दा लगाइएको दाबीसहित राजनीतिक रूपमा फसाउने षड्यन्त्र रचिएको जिकिर लिँदै आएका छन् ।
अभियोगपत्रसँग पेश भएको दशी प्रमाण, मिशिल संलग्न कागजात, घटना प्रकृति मुचुल्का, पीडितको मेडिकल रिपोर्ट, सुरक्षाकर्मीको वकपत्र तथा किटानी जाहेरीका आधारमा थुनामुक्त गर्न नमिल्ने निक्र्योलमा उच्च अदालत पुगेको छ । विहीबार दिनभर भएको सुनुवाईमा महराका कानुनव्यवसायी पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहितका वरिष्ठ अधिवक्ताले जिल्लाको आदेशमा गलत ढंगले कानुनको व्याख्या भएको भन्दै साधार तारेखमा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । जिल्लाको आदेश नउल्टिएपछि अब महराले थुनामै बसेर मुद्दा लड्ने छन् ।
अब महराले उच्चको यो आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन मात्र दिन पाउने छन् । फौजदारी कसुर अन्तर्गत जबर्जस्ती करणीको गम्भिर आरोपमा रिटमार्फत थुनामुक्तीको मार्ग भने अफ्ठ्यारो छ । अनुसन्धान अधिकारी र शुरु अदालतमा बयान गर्दा पीडितको इलाकामा गएको तर फोन सम्पर्क नभएपछि कोठाबाट फर्किएको जिकिर गरे पनि मिशिल संलग्न तथ्य प्रमाणबाट अबस्था फरक देखिएको निश्कर्षमा उच्च अदालत पुगेको छ ।
महराले पीडितको कोठामा नपुगेको भन्दै आरोप इन्कार गरे पनि उनको साथमा गएका सुरक्षाकर्मी काजिराम रानामगरसहितका सुरक्षाकर्मीले घरको गेटभित्र पसी डेढ घण्टापछि फर्केको कागज गरेको, वारदात पश्चात पीडितले 'रुँदै आत्तिँदै' महराले आफुलाई कुटपिट गरी जबर्जस्ती करणी गर्न खोजेको भन्दै प्रहरी कन्ट्रोलको १०० नम्वरमा फोन गरेको र यसबारेमा महानगरिए वृत्त नयाँ बानेश्वरलाई जानकारी गराएको भन्दै ड्युटी अफिसर प्रहरी सहायक निरिक्षक वीरबहादुर बोहोराले कागज कागज गरेको, पीडितको कोठामा रक्सीको बोतल, गिलास तथा बदाम भएको प्लेट रहेको तथा चश्माको फ्रेम र जुत्ताको तलुवासमेत भेटिएको भन्ने व्यहोराको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काको उल्लेख गर्दै थुनामा राख्ने आधार लिएको छ ।
प्रहरीबाट मौकामा बुझिएका उमा रेग्मी र अजयबाबु शिवाकोटीसमेतका व्यक्तिले पीडित रोशनीले आफु जबर्जस्ती करणीमा परेको भन्दै कागज गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । घटनापछि महरा र निजका छोरासमेतसँग मोवाइलमा भएको एसएमएस संवाद एवम् पीडितको शरिरका विभिन्न भागमा घाउ, चोट, नीलडामसमेत देखिएको भन्ने पीडितको स्वाश्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाईसमेत अदालतले थुनामा राख्ने आधार र कारण देखाएको छ । यी कारणसहित जिल्लाको थुना आदेशलाई उच्चले सदर गरेपछि महरा जेलमै रहने भएका हुन् । 'मिसिल प्रमाणबाट जाहेरवालाले प्रतिबादीले आफूलाई कुटपिटसमेत गरी जबर्जस्ती करणी उद्दोग गरेको भनी दिएको जाहेरी दरखास्त समर्थित हुन आएकोसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट हाल प्रतिवादी कसुरदार होइनन् भनी विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको,' उच्चले आदेशमा भनेको छ,।'
प्रतिबादी उपर फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा १५ ९२०९ङ० बमोजिम थप सजाय माग दाबी भएको सन्दर्भमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे वमोजिम हुने गरी हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ वमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी त्यस अदालत (जिल्ला) बाट भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन । कानून वमोजिम गर्नू ।' उच्चले यो मुद्दा कानुन वमोजिम निरन्तर कारवाही र सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितकोसमेत वकपत्र भइसकेकाले साक्षी बुझ्नेलगायतका सबै कार्य सम्पन्न गरी एक महिनाभित्रै टुंगो लगाउन पनि जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ । संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीले दिएको किटानी जाहेरीको प्रतिवाद गर्दै महराले जिल्ला अदालतमा ुइन्कारी बयानु दिएका थिए । महराले बयानमा जाहेरीमा भनिए झैं आफूले रक्सी नपिउने दाबी गर्दै सामान्य प्रकृतिको व्यक्ति रहेको दाबी गरेका छन् ।
महरालाई बलात्कार प्रयासमा सात वर्षसम्म कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मागसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । गत असोज १२ गते महरा शाहीको तीनकुनेस्थित डेरामा पुगेर हातपात गर्दै करणी उद्दोग गरेको अभियोग छ । जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउन माग राखेर पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनाली, शेरबहादुर केसी, कृष्ण सापकोटा, सविता बराल भण्डारी र अधिवक्ता भोजराज आचार्यले वहश गरे भने थुना सदरको मागसहित सरकारी वकील सूर्यराज दाहाल र चन्द्र सञ्जेलले अभियोगपत्रको बचाउ गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
