‘संघले स्वायत्तता खोस्न लागेको छ’

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जु पर्यटकीय नगर धुलिखेलका मेयर हुन्। पहिला त्यही नगरमा उपमेयर भइसकेका उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गरिमा बढाउँदै लगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नगरपालिका संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका ब्यान्जुसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का रोजन तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नगरपालिका संघ पहिलाकै रूपमा छ कि अलि फराकिलो भयो ?

स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएपछि नगरपालिका संघको दायित्व बढेको छ। पहिला यसको उद्देश्य जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास गर्ने र उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने थियो। अहिले यसको दायरा फराकिलो भएको छ। संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकार स्थापित भइसकेपछि हामीले विविध काम गरिरहेका छौं। क्षमता अभिवृद्धि, नगरपालिकाले भोगिरहेका, देखिरहेका अप्ठ्यारालाई सहजीकरण गर्ने, तिनका आवाजको वकालत एवं पैरवी गर्ने र उनीहरूको आफ्ना विकासका योजनाका अनुभवलाई संस्थागत रूपमा विकास गरेर एकअर्का नगरपालिकाबीचको सिकाइ बुझाइको आधार निर्माण गर्ने।

नगरपिच्छेको अवस्था फरक हुन सक्छ नि ?

विश्वव्यापी रूपमा सहरीकरणका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तको अध्ययन गर्दै छौं। हामीबीच मल्लकालीन अवस्थादेखि सहरीकरणका लागि केही मूल्य–मान्यता छन्, त्यसै आधारमा सहरको व्यवस्था कसरी हुन सक्छ भन्ने सोचमा संघ छ। सहर केवल घरहरूको लाम होइन, त्यो सभ्यता, संस्कृति र संस्कार पनि हो। त्यो सहरी सभ्यता र संस्कृतिका आधारमा हरेक नगरपालिकाले गर्ने काममा पृथकता हुन सक्छ भने कहीँ समान पनि हुन सक्छ। त्यो फरक र समान कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गरेर काम गर्छाैं।

संघमा सदस्य बन्ने प्रक्रिया कस्तो छ ?

नेपाल नगरपालिका संघमा देशभरका सबै नगरपालिका सदस्य हुन्छन्। मेयर उपमेयरले यसको भौतिक प्रतिनिधित्व गर्छन्।

नगरपालिकाहरूलाई संघको सदस्यता लिन इच्छात्मक व्यवस्था हो कि बाध्यात्मक ?

इच्छा भए÷नभएको भन्ने हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रत्येक राष्ट्र जसरी सदस्य हुन्छन् यहाँ पनि त्यस्तै हो।

संघको तर्फबाट अनुभव आदानप्रदान पनि हुन्छ ?

नेपाल नगरपालिका संघको केन्द्रीय तहमा र सातै प्रदेशमा संरचना छन्। केन्द्रमा महिला विभाग छ। २ वटा क्षेत्रमा नगरपालिका संघको लोकल लर्निङ सेन्टरहरू छन्। प्रत्येक प्रदेश कमिटीसँग जोडिएको विशेष कमिटीले काम गर्छन्। नेसनल लेभलमा जोडिएको कुरा नगरपालिका संघले गर्छ। अहिले नगरपालिका संघले ५ वटा कार्य गरिरहेको छ। एउटा, नगरपालिकाले गरेको काम अर्काे नगरपालिकाले सिक्ने हो। अर्काे, विभिन्न नगरपालिकामा फरक कानुन हुन सक्छन्। त्यसका लागि ७ वटै प्रदेशमा लर्निङ सेन्टर बनाएका छौं। त्यहाँ एकअर्काको कामको समीक्षा हुन्छ। अध्ययन, अनुसन्धान पृष्ठपोषण गर्ने काम गर्छाैं।

सबै जनप्रतिनिधि विज्ञ नहुँदा कठिनाइ पो छ कि ?

जनप्रतिनिधि विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। कोही विकास बुझेका, कोही राजनीतिक क्षेत्रका, कोही सामाजिक आन्दोलनबाट। त्यस्तै कोही जाति, भाषा, संस्कृतिको प्रतिनिधित्वबाट आएका छन्। त्यो एक किसिमको सबल पक्ष हो। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार कस्तो हो ? त्यसका लागि हामीले कस्तो दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ ? भन्ने आधारमै स्थानीय सरकारलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं।

नगरपालिकाले गडबड गरेको खण्डमा संघले सचेत गराउन सक्छ, होइन ?

सकिन्छ, विराटनगर नगरपालिकामा कर वृद्धि भएको, ढुवानी कर लिएको, व्यावसायिक कर लिएको भनेर व्यापक विरोध भयो। उद्योग वाणिज्य संघले आन्दोलन गर्‍यो। त्यसमा हामीले मेयरसाबसँग छलफल गरी कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्न भन्यौं। काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य नगरपालिकामा पनि हामीले त्यस्ता कार्य गरेका छौं। स्थानीय सरकार पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्छ।

संघका सुझावलाई नगरपालिकाहरूले कसरी लिन्छन् ?

नेदरल्यान्डमा भीएनजी भन्ने संस्थाले संसद्को जस्तै काम गर्छ। त्यहाँ नगरपालिकासम्बन्धी जति पनि कानुन बनाउनुपर्छ, त्यो भीएनजीले अध्ययन अनुसन्धान गरी बनाउँछ र संसद्मा पेस गर्छ। संसद्ले आवश्यक छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्छ। त्यस्ता अधिकारसम्पन्न नगरपालिका संघहरू पनि छन्। जर्मनीमा नगरपालिका संघले चाहिने कानुनहरू नै निर्माण गरिदिन्छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट यसको संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गरेको छ। नेपालमा संघ छाता संगठनका रूपमा संयोजन गरिरहेको छ।

संविधानले स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण स्वायत्तता दिएको छ, व्यवहारमा कत्तिको आएको छ ?

स्वायत्तता एकैचोटि प्राप्त हुने अधिकारसँग मात्र जोडिन्न। अधिकार प्राप्त गर्ने एउटा पाटो हो। अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्ने हामीमा चाहिने ल्याकत फरक कुरा हो। अर्काे, हाम्रो स्थानीय सरकार अब संघसँग र प्रदेशसँग पनि जोडिन्छ, आफैंसँग पनि जोडिन्छ र आफूले दिनुपर्ने सेवा–सुविधा जनतासँग पनि जोडिन्छ। हाम्रा संघ सरकारसँग केही यस्ता पहिल्यै बनाइएका कानुनमा केही भिन्नता छन्। कतिपय प्रदेशले बनाएको कानुन पनि त्यही ढंगले आएका छन्। अहिले शिक्षा, वन, स्वास्थ्यका जति पनि कानुन बनिराखेका छन्, संविधानले दिएको अधिकारभन्दा फरक छन्।

त्यसो भए संघले स्थानीय तहको स्वायत्तता खोसेको हो ?

खोसेको छैन, खोस्न लागेको छ। त्यसमा हाम्रो मतभिन्नता छ। हाम्रो सरोकारवाला संघीय मामिला मन्त्रालयसँग पनि कतिपय भिन्नता छन्।

सरकारले नगरपालिकामा कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छैन ?

सरकारले बनाएको दरबन्दीअनुसार पनि काम भएको छैन। हामीले अहिले भनेको कुरा के हो भने धुलिखेल, हेटौंडा, विराटनगर, वीरगन्जजस्ता नगरपालिका पुराना हुन्। त्यहाँ पूर्वाधार छ, कर्मचारी छ, बजेट पनि छ। नयाँमा कर्मचारी छैन। एउटा एकाउन्टेन्टले ३ वटा नगरपालिका, एउटा इन्जिनियरले २ वटा नगरपालिका चलाइराखेका छन्। दोलखाको एउटा नगरपालिकामा अहिले पनि स्वास्थ्यका अहेवले दर्ता चलानी गरिराखेका छन्। सरकारले आवश्यक ठाउँमा नदिएर सहरमा कर्मचारीलाई राख्न कर्मचारी समायोजन गर्छ भने त्यो त हामी मान्दैनौं नि !

आगामी दिनमा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ ?

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के छ भने एकपटक नेपाल सरकारले नै स्थानीय, प्रदेश र संघमा कर्मचारी समायोजन कानुन बनाउने भनिएको छ। त्यो कानुन बनाउने कुरामा पहिला अध्यादेश आयो। त्यो अध्यादेशअनुसार कानुन बन्यो, पछि त्यसलाई खारेज गरेर फेरि अर्काे कानुन आयो। पहिलाको कानुन हुँदाहुँदै किन अर्को ल्याउनुपर्‍यो ? केही कर्मचारीको हितमा मन्त्रालयले गडबड गर्‍यो, त्यसमा हाम्रो असहमति थियो।

नगरपालिकाहरूले कानुन बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो, कतिसम्म बने ?

नेपाल नगरपालिका संघ, धुलिखेल नगरपालिका र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल मिलेर संविधानबमोजिम २७ वटा कानुन बन्दै छन्। नगरपालिका सञ्चालन ऐन र बाँकी ऐन तयारी गर्दै छौं। मेरो तथ्यांकमा आएअनुसार कुनै–कुनै नगरपालिकाले ३५/३६ वटासम्म बनाइसकेका छन् भने कुनैले ८÷१० वटा।

सर्वोच्चमा मुद्दाचाहिँ किन हाल्नुभएको ?

सर्वाेच्च अदालतमा संघको अध्यक्षका हैसियतमा मैले कानुनकै सन्दर्भमा चार वटा मुद्दा हालेको थिएँ। ती मुद्दा साझेदारी, समुन्नत र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार चल्नुपर्छ र त्यसको कानुन निर्माण हुनुपर्‍यो भन्ने थियो।

स्थानीय तहमा मौलिक राजनीतिक अभ्यास भइरहेको भनिन्छ, जनताले कत्तिको रुचाइरहेका छन् ?

जनताले कति रुचाइराखेका छन् भनेर ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ तर ३ वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विगतका वर्षमा बजेट खर्च गरेको प्रणाली हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले खर्च गरेको छ। नगर–गाउँपालिकाले ७२ देखि ९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर विकास योजनाका काम गरेको देखियो। कानुनको साक्षरता मात्रा बढेको छ। १७ वर्षसम्म चुनाव नभएर हाम्रा स्थानीय सरकार कर्मचारीमा आधारित थिए। अहिले जनप्रतिनिधि छन्।

सहर केवल घरहरूको लाम होइन, त्यो सभ्यता, संस्कृति र संस्कार पनि हो। त्यो सहरी सभ्यता र संस्कृतिका आधारमा हरेक नगरले गर्ने काममा पृथकता हुन सक्छ भने कहीँ समान पनि हुन्छ।

नेपाल सरकारले छुट्ट्याएको बजेट करिब ३ खर्ब, ३३ अर्ब स्थानीय सरकारमा गएको छ। पहिला १ खर्ब पनि जाँदैनथ्यो। विकासका काममा जनसहभागिता बढेको छ। दलित, महिला, युवा, अपांगता भएका, समाजका विविध क्षेत्र सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक, जातीय यी विविध क्षेत्रका मानिसले विकासमा आफ्नो साझेदारी बढाएका छन्। धुलिखेल नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षमा झन्डै सबै काम जनसहभागितामा गरेका छौं। ५ वटा काम मात्रै टेन्डरबाट छन्।

अधिकांश उपमेयर महिला हुनुहुन्छ, पुरुषबाट अधिकार नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ। खास के हो ?

२ सय ९३ उपप्रमुखमा कुनै उपप्रमुखले ४ पटक, कुनैले २, कुनैले १ पटक मात्र भए पनि न्यायिक व्यवस्थापनको विषयमा तालिम प्राप्त गरिसक्नुभएको छ। नगरपालिकाले १ सय ६० जना उपप्रमुखलाई तालिम दिइसकेको छ। युनिसेफसँग मिलेर सिंगो नगरपालिकासँग उपप्रमुखहरूलाई न्यायिकसम्बन्धी थप तालिम दिँदै छौं। ऐनअनुसारको कसरी न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने विषयमा तालिम गर्दै छौं। दोस्रो कुरा, हामीले अभ्यास गरेको राजनीतिक प्रणाली भनेको संविधान र कानुनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने हो। मेयरसँग भएको अधिकार मेयरले कार्यान्वयन गर्ने हो, उपमेयरसँग भएको अधिकार उपमेयरले।

सबै ठेक्कापट्टा नजिककालाई पार्ने, डोजराध्यक्ष भई साधन–स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्ति भयो भन्ने समाचार धेरै आएका छन्, यसलाई कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ ?

संघको तेस्रो बैठकले यदि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आफू जनप्रतिनिधि रहेको संस्थाको बजेट तथा कार्यक्रम आफ्नो व्यावसायिक उपलब्धिका काम गरेका छन् भने त्यो नगर्न हामीले अपिल गरेका छांै। यदि, कसैले त्यस्तो गरेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहरिन्छ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर आवश्यक कानुनी कारबाही गरेमा हामी अब्जेक्सन गर्नेवाला छैनौं।

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय कस्तो छ ?

प्रदेश र स्थानीयबीचको सम्बन्ध सकारात्मक रूपमा सुरु गरेका छौं। प्रत्येक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रदेशस्तरीय मन्त्रीज्यूहरूसँग २÷३ पटक बैठक बस्दै एकअर्काका धारणा स्पष्ट पारिसकेका छौं। कतिपय प्रदेशका कानुन संविधानविपरीत बनाइएका छन् र तिनलाई सुधार्न, सच्याउन उहाँहरूसँग कुरा भइरहेको छ। हामी प्रतिस्पर्धी सरकार होइनांै, साझेदारी सरकार हौं।

कतिपय गाउँलाई पनि नगरपालिका बनाइएको छ, यसले संघलाई थप चुनौती दिएको छैन ?

ग्रामीण क्षेत्र दिएन भने सहरमा मात्र अत्यधिक विकास हुने, गाउँ पछाडि पर्ने हुनाले क्रमिक रूपमा कोर एरिया र सेमी कोर एरिया मिसाएर नगर बनाउने प्रणाली सुरु भयो। सहर भनेको धेरै घर भएको, मान्छेहरू हलचल गर्ने भन्ने बुझेका छौं। कोर एरियामा व्यापक बस्ती भएको सबै सेवा–सुविधा भएको सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र सेमी कोर एरियालाई बत्ती, बाटो, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरा पुर्‍याउने। यसरी नगर बन्ने हो।

गाउँमा जसले सुविधा पाएको हुँदैन उसले पनि त कर तिर्नुपर्छ नि ?

जसले बढी सेवा लिन्छ उसले कर तिर्नुपर्छ। जहाँ धेरै कर प्रणाली निर्माण हुन्छ, त्यहाँको जग्गाको मूल्य फरक हुन्छ। त्यहाँ दिने सेवा–सुविधाको स्तर फरक हुन्छ र त्यहाँ तिर्ने प्रणाली पनि फरक हुन्छ। सबै कर समान हुँदैनन्, आयआर्जन र जमिनको मूल्यांकनका आधारमा फरक–फरक हुन्छन्। त्यसैले कर भन्दैमा डराउनु पर्दैन।

नयाँ नगरपालिकामा बढी कर लगाइएको हो ?

कारोबार र पुँजीका आधारमा कर लगाउने संवैधानिक प्रावधान छ। स्थानीय सरकारले त्यहाँका जनताको अवस्था हेरेर तय गर्ने हो। कहीँ–कतै तलमाथि भएको अवस्थामा जनताका गुनासा सुुनुवाइ हुनुपर्छ।

धुलिखेल नगरको कुरा गर्दा, केमा बढी जोड दिनुभएको छ ?

हामीले ५ वटा कुरा घोषणा गर्छाैं भनेका छौं। खुला दिसामुक्त, साक्षर नगर र बाल श्रममुक्त नगर बनाइसक्यौं। अब हामी बालमैत्री नगर बनाउँदै छौं। एउटा वडा घोषणा भइसक्यो, यस वर्ष पाँच वटा वडा बालमैत्री घोषणा हुन्छ।

बालमैत्री भनेको के हो ?

संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेअनुसार बालबालिकाको अधिकार बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकासको मूल्य–मान्यतामा रही बालबालिकाको हितमा काम गर्ने सहरका रूपमा विकास गर्छाैं। त्यो काम हामी २ वर्षभित्र पूरा गर्छाैं।

अरू नि ?

त्यस्तै, एकीकृतको खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेका छौं १ अर्ब ९ करोडको। यो योजनाको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। माघमा यो काम सम्पन्न गरेर धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगर क्षेत्रभित्र सबैको घरमा गुणस्तरयुक्त खानेपानी वितरण गर्छाैं। गत वर्ष हामीले १ हजार ९३ घरलाई गुणस्तरीय पानी वितरण गरिसक्यौं। यस वर्ष करिब १८ सय घरपरिवारलाई दिने लक्ष्य राखेका छौं। धुलिखेल नगरभित्र ‘एक घर, एक धारा’ बनाउने अभियान छ।

थप केही छन् कि ?

धुलिखेललाई शिक्षित सहर बनाउने अर्को योजना छ। पर्यटकीय गुरुयोजना बनाइसक्यौं। धुलिखेलका १२ वडामा २३ वटा पार्क बन्दै छन्। मेयर गरिबी निवारण कोषबाट दलित, जनजाति, महिलालगायत सशक्तीकरण, सीप विकास, आयआर्जनमा जोड दिइएको छ। भूमिहीनलाई जमिन दिन कोष स्थापना गरेका छौं। मेरो कार्यकालभित्र धुलिखेल नगरभित्र कुनै पनि जनता भूमिहीन हुने छैन। कृषिको गुरुयोजना बनाइएको छ। यसका धेरै परियोजना छन्। किसानलाई अनुदान दिएका छौं। स्वस्थ सहरको अवधारणाअन्तर्गत सबैको स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउन काम गरिरहेका छौं।

चुनौती पनि होलान् नि ?

छन्। खासगरी धेरै योजना भएकाले बजेट र जनशक्तिको समस्या छ।