काठमाडौं : सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामकीय निकाय स्थापना गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सहकारीको नियमन सहकारी विभागले गर्न नसक्ने बताए। राष्ट्रिय सहकारी बैंकको साधरणसभामा बिहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाले नियामकीय निकाय स्थापनाका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए।
राष्ट्र बैंक ऐनमा सहकारीको नियमन गर्ने व्यवस्था छैन। यसले गर्दा सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोगमा केही ठूला सहकारीको नियमन गर्दै आएको छ। सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा ठूला सहकारी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रावधान भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सहकारीमार्फत ३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन भएको छ। प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्दै गएको छ। सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले २०६८ सालमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। विभागले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने निष्कर्षका आधारमा कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको थियो।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर झण्डै ३५ हजार सहकारी छन्। सहकारीको नियमन सहकारी विभागदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहले नियमन गर्ने व्यवस्था छ। तर प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारीमा विकृति दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। सहकारीको नियमन गर्दै आएको सहकारी विभागको क्षमता विकास हुन सकेको छैन। विभागमा अहिले ३१ जना कर्मचारी मात्रै छन्। विभागमा चार्टड एकाउन्टेन्टसमेत नहुँदा सहकारीको अनुगमन फितलो हुँदै गएको छ।
विभागमा आवश्यक र दक्ष जनशक्ति नहुँदा नियमन गर्न समस्या भएको विभागका अधिकारी स्वीकार्छन्। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा २० वटा सहकारीको सघन अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। गत वर्ष पनि २० वटा सहकारीको सघन अनुगमन गरिएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक भइसकेको बताए। ‘संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढे पनि चाहिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयले महसुस गरिसकेको छ’, उनले भने। दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण ३४ हजारभन्दा बढी सहकारीको नियमन गर्न विभागलाई हम्मेहम्मे परेकाले छुट्टै संयन्त्र बनाउन मन्त्रालयले पहल गर्ने उनले बताए। कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान नदिएकोमा सहकारीकर्मीसमेत रुष्ट हुन थालेका छन्।
कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी ठूलो दुर्घटनाको जोखिममा रहेको सहकारीका अगुवासमेत एकमत छन्। राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। विभागले प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकलेसमेत हेर्न नचाहेकाले छुट्टै संयन्त्र अपरिहार्य भइसकेको छ’, उनले भने। सहकारीले नियमविपरीत कारोबार गर्ने गरेकाले सहकारीमा समस्या थुप्रिँदै गएको छ। सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको प्रयोग र पालना गर्ने सहकारी निकै कम छन्।
सहकारीले मनोमानी ढंगले कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गर्ने गरेका छन्। कतिपय सहकारीले घरजग्गा तथा हाउजिङमा लगानी गर्दा समस्या बल्झिँदै गएको छ। सहकारीमा अनियमितता तथा अपारदर्शी कारोबार बढ्दै गएको छ। सफ्टवेयरमा एकरुपता नहुदाँ सहकारीले चलखेल गर्छन्।
सहकारीले कार्यक्षेत्र विस्तार र बचत संकलनमा होजबाजी गर्ने, सीमित सदस्य असिमित कारोबार गर्छन्। सहकारीले संस्था डुवाई सञ्चालक फरार हुने, लोभलाग्दो र अपत्यारिलो व्याजदर निर्धारण गर्ने, उपहार कार्यक्रम राखी भड्किलो विज्ञापन गर्ने, समयमा लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा नगर्ने सहकारी छन्। सहकारीले संस्थापक सदस्य र गैरसंस्थापक सदस्य भन्दै विभेद गर्छन्। सहकारी नियमअनुसार त्यसो गर्न पाइँदैन। एक व्यक्ति धेरै सहकारीमा बस्ने परिपाटी छ।
सहकारीको आवरणमा कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन भइरहेका छन्। विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रही निजामती कर्मचारीको नियमित संरचनाभित्र व्यावसायिक जनशक्ति आपुर्ति गर्न नसकिने अवस्था चुनौतीका रूपमा रहेको कार्यदलको ठहर थियो। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार पनि प्रभावकारी ढंगले सहकारीको नियमन हुन नसक्ने अर्थविद्को भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षैत्रीले सहकारीको नियमनमा सरकारले नसोच्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम बढ्ने बताउँछन्। बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीका अनुसार खतिवडा तत्कालीन समयमा योजना आयोगमा हुँदा गरिएको सिफारिस अहिले अर्थमन्त्री हुँदा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए।
कार्यदलले सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेप र लगानीको सुरक्षा, संस्थाले बहन गर्नेुपर्ने वित्तीय तथा मौद्रिक नीति पालना गराउने संरचना कमजोर भएकाले ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। सहकारी विभागले प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित वित्तीय सहकारी संस्थाले पालना गर्ने मापदण्डको अभ्यास गराउन अनुगमन तथा नियमन गर्ने संरचनागत व्यवस्था कमजोर भएको कार्यदलले ठहर गरेको थियो।
सहकारीमा कानुनी प्रावधान कमजोर रहेका कारण ठूलो दुर्घटना निम्तने खतरा कार्यदलले औंल्याएको थियो। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवकोटीले अहिलेको संरचनामा सहकारीको नियमन गर्न नसकिने बताए। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गरी सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्ने जिम्मा दिए नियमन गर्नबाट पछि नहट्ने बताउँछन्। ‘ऐन संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिए छुट्टै विभाग बनाएर राष्ट्र बैंकले सहकारीको प्रभाववकारी नियमन गर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
