काठमाडौं : झण्डै चार वर्षदेखि उच्च ब्याजदरको चपेटामा रहेको अर्थतन्त्रले यस्तो अवस्थाबाट पार पाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले ब्याजदर घट्न सघाउ पुग्ने देखाएको हो। पछिल्लो समय भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार भएको र निक्षेपको वृद्धि सुविस्ताजनक रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
दुई वर्षयता भुक्तानी सन्तुलन लगातार घाटामा रहेपछि वित्तीय प्रणालीमा पैसाको अभाव चर्किएको थियो। अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ। नेपालबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने पैसा बढी भयो भने बचत बढ्छ र ब्याजदर घढ्ने आधार तयार हुन्छ। आयात घटेको, निर्यात बढेको र नेपालीले विदेश भ्रमणमा गर्ने खर्चसमेत घटेका कारण भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक भएको छ।
अर्कातिर अहिले कर्जाको माग समेत सुस्ताएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। गतवर्ष साढे ८ प्रतिशत रहेको कर्जाको विस्तार यो वर्ष ५ प्रतिशतमा समेटिएको छ। निक्षेपको विस्तार भने एउटै रफ्तारमा छ। यसको असर ब्याजरमा समेत परेको छ। गत नोभेम्बरमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.१७ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ। यो त्यसअघिका ११ महिनाको औसत ब्याजदरभन्दा १० आधार विन्दु कम को। निक्षेपको ब्याजदर भने नोभेम्बरमा वर्षकै उच्च भएर औसत ६.८१ प्रतिशत पुगेको छ।
यस्तो तथ्यांकले ब्याजदर ओरालो लाग्नसक्ने संकेत गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट बताउँछन्। राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांकले ब्याजदर घट्न थालिसकेको देखाउँछ। बैंकर पनि ब्याजदरको ओरालो रफ्तार सुरु भएसकेको बताउँछन्। ‘कर्जाको ब्याजदर घटाउन सुरु भएको छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भन्छन्, ‘पुसपछि तरलता फेरी अभाव हुन्छ भनेर निक्षेपको ब्याजदर चाहिँ घटाउन सकिएको छैन।’ राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि दाहालको भनाइलाई पुष्टि गर्छ। सीईओ दाहालले पुस मसान्तमा राजस्वबापत सरकारलाई ३० अर्बभन्दा बढी तिुर्नपर्ने भएकाले माघदेखि पुनः तरलता समस्या पर्नसक्ने बताए।
राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने पुसपछि सरकारी खर्च बढ्नसक्ने र यसले पनि निक्षेप बढाउन योगदान पुग्ने उनी बताउँछन्। अहिले सरकारको ढुकुटीमा १ खर्ब ५० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। यस्तै रेमिट्यान्स आयको घट्दो प्रबृत्ति साँघुरिएकाले पनि निक्षेप बढाउन योगदान पुग्ने बताउँछन्।
किन घट्यो कर्जाको माग ?
बैंकर पछिल्लो समय कर्जाको माग घटेको बताउँछन्। करसम्बन्धी समस्या झांगिँदै गएको र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा समस्या भएपछि कर्जाको माग खुम्चिएको उनीहरूको तर्क छ। यसैबीचमा सरकारले कर्जा दिँदा करको विवरणसमेत भिडाउने व्यवस्था गरेको छ। बैंकमा बुझाएको डेकोरेटेड (कृत्रिम) वासलातका आधारमा कर निर्धारण हुने हो कि भन्ने डरले समेत व्यवसायी ऋण लिन डराएका छन्।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल पनि पछिल्लो समय कर्जाको माग घट्न थालेपनि बैंकबीच ऋणी तान्ने प्रतिस्पर्धा चलेको बताउँछन्। उनले पहिले नै स्वीकृत भइसकेका कर्जा भुक्तानी गर्नमा मात्रै धेरै बैंक तल्लिन देखिएको बताए। ठूला उद्योग र होटेलजस्ता परियोजना निर्माणको काम सकिन थालेपछि कर्जाको मागमा संकुचन आएको बैंकरको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने कर्जा सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंक बलियो अवस्थामा प्रस्तुत भएका कारण कर्जाको माग पहिलेजसरी बढ्न नसकेको बताउँछन्। डा. भट्ट भन्छन्, ‘पछिल्ला वर्षमा घरजग्गा र सेयर बजारस्थिर भएकाले पनि कर्जा विस्तारमा कमी भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
