पोखरा : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संविधान संशोधन गर्न गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्ले माग गरेको छ। परिषद्को बिहीबार र शुक्रबार पोखरामा बसेको बैठकले यस्तो माग गरेको हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहभागी थिए।
सर्वाेच्च अदालतको एउटा आदेशका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारि श्रमिक तथा सुविधा कात्तिक १ देखि नै रोकिएको छ। ‘समानताको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन आवश्यक छ’, परिषद् बैठकको निर्णय नम्बर ७ मा भनिएको छ, ‘कार्यबोझ, जिम्मेवारी र साधन स्रोत समेतका आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारि श्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यकता परे संविधान संशोधनसमेत गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।’
गण्डकी सहितका ६ प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी बनाएका थिए। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए। सर्वाेच्चले उनकै रिटमाथि आदेश गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानुन खारेज आदेश गरेको हो। ती कानुन संविधानसँग मेल नखाएको भए संविधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्ले निर्णय गरेको छ।
तहका जनप्रतिनिधिले संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई पारि श्रमिक हुने व्यवस्था संविधानमा गर्नु तथा आफूलाई नगर्नु अन्याय भएको आवाज बैठकमा उठाएका थिए। त्यही आवाजको सम्बोधन गर्नुपर्ने माग परिषद्ले गरेको हो। परिषदले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनसमेत संघसँग माग गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखराको भोटेपोखरीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर उसले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। कारण, संघ सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको जमिनको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन।
कैयौंपटक ताकेता गर्दा पनि गण्डकी प्रदेशको अनुरोधमा संघले सुन्यानसुन्यै गरेको छ। प्रदेशका थुप्रै यस्ता पूर्वाधार त्यसरी नै अड्किएका छन्।
प्रदेश सञ्चित कोषमा स्थानीय तहले दाखिला गर्नुपर्ने रकम र प्रदेशले स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम नियमित र समयबद्ध रूपमा दाखिला गर्ने परिषद्को निर्णय छ। यस मामलामा स्थानीय तह र प्रदेशबीच सञ्चार अभाव भएको छ। कतिपय स्थानीय तहले राजस्व दाखिला नगर्दा प्रदेश सरकारले पनि उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम दिएको थिएन।
‘योजना छनोट, तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित भई तीनै तहबीचको संवाद र अनुभव आदान प्रदानलाई थप व्यवस्थित गर्दै निरन्तरता दिने’, परिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय योजना र प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनासँग तादम्यता हुने गरी सबै स्थानीय तहले आ-आफ्नो पञ्चवर्षीय योजना र मध्यावधि खर्च संरचना बनाउने।’
दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकताका आधारमा स्रोत विनियोजन व्यवस्था गर्ने परिषद्को अर्को निर्णय छ। परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको ६१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सिद्धान्ततः संघीयताको भावना र मर्मविपरित रहेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ। संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तानतरण भई आएका योजनाका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने परिषद्को निर्णय छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
