समानतामूलक समाज स्थापनार्थ
विधिको शासन, मानव अधिकार, स्वच्छ न्यायप्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सबैको चाहना हो। आमनागरिकको यो चाहना तब मात्र पूरा हुन्छ, जब समग्र सासन प्रणालीमा सुधार हुन्छ। शान्ति स्थापनाको चौध वर्ष पूरा भइसक्दा पनि मुलुक अझै संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। खासगरी दण्हहीनता, भ्रष्टाचार र नैतिकतामा विचलनका घटनाले हरक्षेत्र संक्रमित छ। स्रोत र साधन, निर्णय प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक जीवनमा असमानता व्यापक छ। सुशासन त झन् मुख्य चिन्ताको विषय छ।
संविधान र कानुनले दिएका अवसर सबैलाई समान ढंगले उपभोग गर्नसक्ने विन्दुमा पुर्याउने हुनुपर्छ। समाजका कुनै वर्ग अति कमजोर र कुनै वर्ग सबल हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीको लक्ष्य सार्थक हुन सक्दैन। समानता र सामाजिक न्यायको विषय दलका घोषणापत्र मात्र नभई यथार्थमा प्राप्त भयो कि भएन भनेर व्यावहारिक रूपमा हेरिनुपर्छ। स्वतन्त्रता तथा अधिकार उपभोगमा तगारो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मान्य हुन सक्दैन। संविधान र कानुनका आँखामा सबै समान हुन पाउने आकांक्षासहित मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन भएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन।
शासन सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा भएका विकृति-विसंगतिका कारण जनस्तरबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक पद्धतिका निम्ति चुनौती हो। सबै खालको व्यथिति अन्त्य गर्न प्रमुख तत्व सुशासन र जवाफदेहिता हो। यही सेरोफेरोमा रहेर न्याय प्रशासनका विविध विषयवस्तुमा विहंगम समीक्षासहित सूर्यप्रसाद कोइराला, खेमराज ज्ञवाली, मञ्जु मरासिनी र सीता बास्तोला (कोइराला) द्वारा ‘सुशासनका लागि न्याय प्रशासनसम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण’ नामक कृति प्रकाशमा आएको छ। लेखकहरूको पहिलो प्रयासमा ‘न्याय प्रशासनका विविध पक्ष’ ले भारी सफलता हासिल गरेपछि दोस्रो कोसेलीका रूपमा पाठकसमक्ष अर्को नयाँ कृति पस्किने जमर्को भएको छ।
समाजमा आएको आमूल राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै देशको समृद्धि र विकासतिरको पाइला अघि बढाउन समय र युगसुहाउँदो दण्डहीनता अन्त्य हुने गरी मानव अधिकारमैत्री आधुनिक फौजदारी कानुन निर्माण गर्दै लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता लेखकहरूले औंल्याएका छन्।
विशेषतः यो कृतिले न्याय र कानुनका क्षेत्रमा जुटेका जिज्ञासु पाठकका लागि संग्रहनीय हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। सरकारी वकिल तथा निजी क्षेत्रका कानुन व्यवसायीको संयुक्त मेहनतमा कृति प्रकाशमा आएको हो। सिद्धहस्त लेखकको अनुसन्धानमूलक सामग्रीको प्रस्तुतिले पुस्तक गहकिलो बनेको छ।
न्यायप्रशासनका विकसित नवीन दृष्टिकोण र विधिशास्त्रीय मान्यतालाई समेटेका कारण पुस्तक पाठकका लागि बौद्धिक खुराक हुनसक्छ।
पढ्दै जाँदा आफ्नो सेवा र पेसाप्रति खारिएको अनुभवको प्रस्तुति पाइन्छ। यो कृतिमा फौजदारी न्यायप्रणालीको आधुनिकीकरण, मौलिक हक, न्यायिक सिद्धान्त, सूचनाको हक, सुशासन, मानव अधिकार संरक्षण, भ्रष्टाचार निवारणलगायत विषयमा विश्लेषणात्मक प्रस्तुति पाइन्छ।
अर्को पक्ष फौजदारी न्याय प्रणालीका चुनौती, अभियोक्ताको आचरणसम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, सार्वजनिक सरोकारका विवादसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिकाबारे केलाइएको छ। त्यसअतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास, नेपालको पुँजी बजार, विनियम संयन्त्रसम्बन्धी कानुनी प्रचलन, बैंकिङ क्षेत्र, सुशासन प्रवर्द्धनमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको भूमिका, नागरिक वडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलगायत विषयमा जानकारीमूलक प्रस्तुतिले अरू खँदिलो बनाएको छ।
समाजमा आएको आमूल राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै देशको समृद्धि र विकासतिरको पाइला अघि बढाउन समय र युगसुहाउँदो दण्डहीनता अन्त्य हुने गरी मानव अधिकारमैत्री आधुनिक फौजदारी कानुन निर्माण गर्दै लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता लेखकहरूले औंल्याएका छन्। नेपालको फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई समयसमयमा परिवर्तन गर्ने प्रयास भए पनि हालसम्म परम्परागत ढंगले अगाडि बढिरहेको निक्र्योलमा लेखक पुगेका छन्।
हुन पनि न्यायिक, सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रको विकासक्रमसँगै अपराधका प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आइरहेको छ। जसका कारण सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीको जवाफदेहिता वृद्धि गर्नुपर्ने माग बढ्दो छ। अधिकारले सुसज्जित भए पनि कर्तव्यबोधले ओतप्रोत नभएसम्म मुलुक उकालो लाग्न सम्भव छैन। यसै पनि अन्याय, विभेद, श्रमको अवमूल्यनजस्ता कारणले मुलुकको छवि उकास्न वाधा उत्पन्न भइरहेको छ। यसले सामाजिक र आर्थिक प्रणालीमै ठूलो धक्का पुर्याइरहेको छ। लोकतन्त्र, समृद्धि, विकास, दिगो शान्तिसँग जोडिएका यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास अधुरो छ। यस्ता जटिल विषयलाई सम्बोधन गरी समानतामूलक समाज स्थापनार्थ न्यायिक बुद्धि, विवेक तथा सक्रियताको बढी खाँचो छ। लेखकका खारिएका अनुभवबाट जन्मिएको यो कृतिले विधिशास्त्रलगायतका बहुक्षेत्रमा नयाँ छाप छाड्ने अपेक्षा गरिएको छ।