योग्यता र दक्षताका आधारमा जिम्मेवारी दिने भन्दा पनि राणाकालीन शैलीकै चाकडी र चाप्लुसीमै जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति फस्टाउँदो छ।
नेपाली अर्थतन्त्र कसरी अव्यवस्थामा जकडियो भन्ने सम्बन्धमा मन्थन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य वाणिज्यशास्त्री पुष्कर वज्राचार्य, मोहनदास मानन्धर र रोजन वज्राचार्यको संयुक्त लेखनमा ‘नेपाल्स इकोनोमी इन डिसअरे : द पोलिसिज् एन्ड पोलिटिक्स अफ डेभलपमेन्ट’ नामक पुस्तकमा विगतमा भएका विकास प्रयासहरूको अर्थराजनीतिक आयामहरूको विश्लेषण गर्दै नेपालले किन विकासमा फड्को मार्न सकेन भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गरिएको छ। पुस्तकको सुरुआत नेपालमा भएका मुख्य राजनीतिक परिवर्तनका घटना र विकासका लागि लिइएका नीति र योजनाहरूबाट थालनी भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकासका सिद्धान्तहरू र नेपालले अवलम्बन गरेको विकास प्रयासको पृष्ठभूमिबाट अघि बढ्दै दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यासमा ल्याइएका विकासका मोडलहरूको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। हुन त राणाकालदेखि नै मुलुकको विकासका लागि थोरबहुत कामहरू भएको थियो। तर त्यी राणा परिवारका व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिएका थिए।
पुस्तकको दोस्रो अध्यायमा सन् १९९० अघिका राजनीतिक परिदृश्य, विकासका अवधारण र प्रतिफलको समीक्षा गरिएको छ। सन् १९९० मा उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरेसँगै आर्थिक विकासमा नेपालले छलाङ लगाएको थियो। यसलगत्तै सुरु भएको माओवादी द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र लामो संक्रमणका कारण नेपाल क्रमशः अव्यवस्थामा जकडिन पुग्यो। राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तर विकासका योजना निर्माण प्रक्रिया परिस्कृत हुन नसकेको पुस्तकमा उल्लेख छ। योजनाहरूमा कुन उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्ति गर्ने भन्ने स्पष्टता थिएन। योजनाबद्ध विकास प्रयासको साढे ६ दशक लामो इतिहास भए पनि ती सबै योजनाले उठाएका मूलभूत मुद्दाहरू उस्तै छन्।
मुलुकमा संस्था र पद्धति निर्माण, योग्यता र दक्षता (मेरिटोक्रेसी)का आधारमा जिम्मेवारी दिनेभन्दा पनि राणाकालीन शैलीकै चाकडी र चाप्लुसी फस्टाउँदै गएको लेखकहरूको विश्लेषण छ। यसका कारण राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा जवाफदेहिताभन्दा पनि हैकमवादी प्रवृत्ति हावी भएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व प्राप्ति वृद्धि भए पनि विकास खर्चमा रहेका समस्याका कारण राजस्वको प्रभावकारी पुनर्वितरण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। पूर्वाधार, अनुसन्धान र विकासमा लगानी प्रभावकारी नहुँदा उत्पादन विकास, रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको र मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकेको उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरूको बहिर्गमनसँगै विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएकाले गरिबी घटे पनि जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि सरकारले ठोस प्रयास गर्न सकेको छैन। जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआउनु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार नहुनु र भ्रष्टाचार व्याप्त हुनुले राजनीतिक अस्थिरताको पुनरावृत्ति भई देश अविकासको भुमरीबाट माथि आउन नसकेको विश्लेषण पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ।
विकेन्द्रीकरणको अभ्यास आफैंमा राम्रो भए पनि शासकवर्गमा केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण त्यसले राम्ररी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको पुस्तकमा उल्लेख छ।
पुस्तकको चौथादेखि छैटौं अध्यायसम्म नेपाली अर्थतन्त्रका तीन मुख्य क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासक्रमको चर्चा छ। कृषिमा आधुनिक उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गरी उत्पादकत्व वृद्धि, बजारीकरणमार्फत कृषिमा आ िश्रत जनसंख्याको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य भए पनि कृषिको व्यावसायीकरण हुन सकेन। निर्वाहमुखी कृषि उत्पादनका कारण उल्टै कृषिमा समेत परनिर्भरता बढेको उल्लेख छ। देशमा उत्पादन र रोजगारीको आधार औद्योगिकीकरण भए पनि नेपाल बन्द अर्थतन्त्र हुँदा र उदार अर्थव्यवस्था अंगीकार गरेपछि पनि औद्योगिकीकरणले गति लिन सकेन। जुन दुर्भाग्य रह्यो। मुलुकका प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन र व्यापारमा समेत सापेक्ष रूपमा प्रगति हुन सकेन। सन् १९९० को दशमा खुला अर्थव्यवस्था अंगीकार गरिए पनि बजार व्यवस्थापन र करार नियमन प्रभावकारी हुन सकेन। लगत्तै सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएकाले बाह्य लगानी पनि प्रभावित भयो।
दातृ निकायको सहयोगमा वा सरकारी तहबाट गरिबी उन्मूलनलाई लक्षित गरी ल्याइएका साना किसान विकास कार्यक्रम , सहकारी, घरेलु उद्योग, लघु उद्योग, मूल्य शृंखला र बजार सञ्जाल निर्माण तथा अन्य क्षेत्रका परियोजनामा व्यापक राजनीतीकरणका कारण अपेक्षाअनुसार प्रगति हुन नसकेको पुस्तकले उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक संस्थानमा पनि व्यापक राजनीतीकरण भई कार्यक्षमतामा कमी आएको र त्यसको निदानका लागि ल्याइएको निजीकरणसम्बन्धी नीतिमै पनि राजनीतीकरणको उद्देश्य पूरा गर्न नसकेकाले धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू पछिल्ला दिनहरूसम्म पनि सरकारको आर्थिक बोझ अर्थात् ‘सेतो हात्ती’का रूपमा रहे। मुलुकको उत्पादकत्व अरू दक्षिण एसियाली मुलुकको भन्दा निकै कम रहेको छ।
पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार पुँजी बजारले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रतिविम्बित गर्न सकिरहेको छैन। अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता कमजोर रहेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत चाँडो प्रतिफल दिने उपभोगमा आधारित क्षेत्रमा कर्जा लगानी केन्द्रित गरिरहेका छन्। त्यसैगरी मुलुकको व्यापारको विविधीकरणभन्दा पनि भारतसँग केन्द्रीकरण हुँदै गएको पुस्तकमा उल्लेख छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण धेरै नेपाली युवा विदेश पलायन भए पनि सीप विकास नगरी अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार पठाउँदा उनीहरूले आर्जन गर्ने क्षमता कमजोर छ। यद्यपि सरकार सोही युवाहरूले पठाएको विप्रेषणबाट ऋणात्मक व्यापार घाटालाई धानिराखेका छन् जुन कालान्तरमा जोखिमयुक्त हुनसक्छ भनेर पुस्तकले चर्चा गरेको छ।
सातौं र आठौं अध्यायमा विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार र मानव संसाधन विकासका विषयमा चर्चा गरिएको छ। अस्वाभाविक ढंगले साधारण खर्च बढाउँदै लगेकाले विकास खर्च (भौतिक पूर्वाधार विकास)मा दाताको सहयोगमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताका विषयमा विश्लेषण गरिएको छ। आर्थिक उदारीकरणले जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेको भए पनि अन्य पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको रुचि नभएको उल्लेख छ। त्यस्तै मुलुकको विकासका लागि अत्यावश्यक मानव पुँजी (ह्युमन क्यापिटल)मा लगानी नहुनु दुर्भाग्यका रूपमा चित्रण गरिएको छ। मानव पुँजी विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, व्यावसायिक सीप विकासको अपरिहार्यता औंल्याइएको छ। पुस्तकले नेपालको विकासयात्रा दिशाहीन रहेको र यसलाई सही ट्र्याकमा डोर्याउन राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिएको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
