यी हुन् हिउँदे अधिवेशनका २७ विधयेक

यी हुन् हिउँदे अधिवेशनका २७ विधयेक

काठमाडौं : विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। सङ्घीय संसद्को यस पाँचौँ अधिवेशनअन्तर्गत विभिन्न २७ विधेयकमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयमा दर्ता भइ वितरण भएका १०, संसदीय समितिमा विचाराधीन १५ र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइ राष्ट्रियसभामा पठाइएका दुई विधेयक कारवाहीको प्रक्रियामा छन्। 

 
शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग (पहिलो संशोधन), सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन), धितो ऋणसम्बन्धी (पहिलो संशोधन), कारगार र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्सम्बन्धी विधेयक विभिन्न मितिमा सचिवालयमा दर्ता भइ वितरण भएका विधेयक हुन्। 
 
यसैगरी बिमा विधेयक, नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन), पारमाणविक, सङ्घीय निजामती सेवा, सूचना प्रविधिसम्बन्धी, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी, खानेपानी तथा सरसफाइ, बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन), बीउबिजन (दोस्रो संशोधन), राष्ट्रिय खेलकूद विकास, प्रमाण (दोस्रो संशोधन), मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन), लोकसेवा आयोग र शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्का विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन्। 
 
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक र राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (प्रथम संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइ राष्ट्रियसभामा पठाइएका छन्। यसबाहेक यस अधिवेशनमा नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्र, विश्व पर्यटन सङ्गठनको विधान धारा ३८ संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव, सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता र क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधन सन्धि-सम्झौता पनि यही अधिवेशनबाट अन्तिम रूप पाउनका लागि प्रक्रियामा छन्।
 
उक्त विधेयकमध्ये सहमतिमा अघि बढेमा पारितका लागि नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्ने र विवादास्पद विधेयकमा केही समय लाग्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही पुस ११ गते र राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस ७ गते बोलाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको पुस ११ गते बस्ने बैठकमा सभामुखको निर्वाचन कार्यतालिकाका बारेमा जानकारी गराइने उनले बताए।
 
सङ्घीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोग लागेसँगै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत असोज १५ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि हाल सभामुख पद रिक्त छ। प्रतिनिधिसभामा सभामुख नभएकाले शुक्रबारको बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले गरेकी थिइन्। नेपालको संसदीय  इतिहासमा उपसभामुखले अध्यक्षता गरेर अधिवेशनको प्रारम्भ गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो।  
 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को पाँचौँ अधिवेशन यही पुस ४ गते अपराह्न ४ बजे प्रारम्भ हुने गरी गत मङ्सिर २५ गते आह्वान गरेकी थिइन्। सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गते प्रारम्भ भइ २०७६ असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.