काठमाडौं : मदिरा उत्पादन र बिक्री सुस्त देखिएको छ। सरकारले मापदण्ड परिमार्जन गर्दा पनि यसको उत्पादन बढ्न सकेको छैन। आन्तरिक राजस्व विभागको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार मदिराबापतको अन्तःशुल्क संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७ प्रतिशत घटेको छ। यसले मदिराको उत्पादन र बिक्रीमा सुधार नआएको पुष्टि हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आन्तरिकतर्फ मदिराबापतको अन्तःशुल्क ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। गत आव १२.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएकामा चालु आवमा घट्दो छ। मदिराबापतको संकलन पोहोरभन्दा ६४ करोड रुपैयाँ कम छ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आयातमा आउने गिरावटले घटेको राजस्वलाई आन्तरिक राजस्वले बढाउँदै लैजाने बताएका थिए। यद्यपि, राजस्वको प्रमुख स्रोत मानिने मदिराको उत्पादन तथा बिक्रीबापतको अन्तःशुल्क संकलनमा आएको गिरावटले आन्तरिक राजस्वलाई कमजोर बनाउने स्पष्ट देखिन्छ।
बियरबापतको अन्तःशुल्क संकलन पनि ५ प्रतिशत घटेको छ। चालु आवमा बियरबापतको अन्तः शुल्क ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ। गत आवमा ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।
गत आवको तुलनामा ५१ करोड रुपैयाँ कम अन्तः शुल्क संकलन भएको हो। गत आवमा बियरबापतको अन्तःशुल्क वृद्धिदर ५४ प्रतिशत थियो। सरकारले मदिरासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याएपछि मदिरा र बियरबापतको अन्तःशुल्क संकलनमा गिरावट आइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रति एक सय किलो अन्नबाट ४२ लिटरको ईएनए हिसाब गरेर राजस्व उठाउन थाल्यो। मदिरा उद्योगीका अनुसार एक सय किलो अन्नबाट बढीमा ३५ लिटरमात्र ईएनए उत्पादन हुन्छ।
करिब चार महिनापछि कात्तिक २५ गते आर्थिक ऐनको व्यवस्था संशोधन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक क्विन्टल अन्नबाट ३८ लिटर मात्र ईएनए उत्पादन भए हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले बिना अध्ययन नीति फेरबदल गर्दाको परिणाम मदिराको बजारमा सुधार आउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। मदिराको बजारमा उत्साह आउन समय लाग्ने देखिएको उनीहरू बताउँछन्।
सूर्य नेपाल टोब्याको प्रालिका सञ्चालक रवि केसीले लामो समयदेखि व्यावसायिकरूपमा उत्पादित मदिरा महँगो भएपछि घरेलु मदिरामा ग्राहकको आकर्षण बढेको बताए। उनले भने, ‘मदिरा आयातमा पनि गिरावट कायम छ। त्यसमाथि नीतिगत फेरबदलले आन्तरिक बजारमा परेको प्रभाव कायमै छ।’
सरकारले पुनः संशोधन गरेको व्यवस्थाले आंशिक समस्या मात्रै सामाधान गरेको उनले बताए। ‘मदिरा आफैंमा महँगो छ, त्यसमाथि सरकारले छोटो समयमै नीतिगत फेरबदल गर्दा बजारमा उत्साह आउनसक्छ’, उनले भने।
नयाँ मापदण्डको प्रभाव देखिन अझै समय लाग्न सक्ने आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक थानेश्वर गौतम बताउँछन्। उनले भने, ‘ऐन संशोधन गरेको धेरै समय भएको छैन। यसको प्रभाव पर्न केही समय पर्खनैपर्ने अवस्था छ। बजारमा सुधार आउनेमा हामी आशावादी छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
