नेपाल र बंगलादेशले भारतलाई समेत सहभागी गराई क्षेत्रीय विद्युत् ऊर्जा व्यापारको सघन योजना अघि बढाएका छन्। बंगलादेशलाई अबको एक दशकमा थप ४० हजार मेगावाट विद्युत्को आवश्यकता छ। अझ उसले आफूलाई उन्नत राष्ट्रका रूपमा लैजान बनाएका योजना कार्यान्वयनका लागि सन् २०४० सम्म ६० हजार मेगावाट बिजुलीको आवश्यकता रहेको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराइसकेको छ। नेपालमा लगानी र जलविद्युत् उत्पादन सम्भावना दुवै छ। तर बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन कसरी बनाउने भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण र भूराजनीतिक विषय हो।
नेपाल र बंगलादेशमा भौगोलिक सीमा जोडिएको छैन, बीचमा भारतीय भूभाग पर्छ। बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजाने प्रमुख दुई उपाय मात्र छन्। पहिलो- भारतीय भूमिमा समर्पित प्रसारण लाइन बनाउने र अर्को भारतीय विद्युत् प्रणाली (संरचना) मार्फत लिने। यी दुवै विकल्प कार्यान्वयनयोग्य छन्- आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा। केवल भारतको सहमतिको आवश्यकता पर्छ। भारतीय सहमतिमै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको भविष्य निर्भर छ।
विगत केही वर्षयता नेपाल र बंगलादेशसित भारतको विद्युत् व्यापार सम्बन्ध केही सुमधुर हुँदै गइरहेको संकेत मिलेको छ। यसको पुष्टि पनि भएको छ- तीन महिनाअघि भारतको ब्याङलोरमा सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएसटी) को बैठकमा भएका केही महत्वपूर्ण सहमति। उक्त बैठकमा बंगलादेशसम्म नेपालले बिजुलीको कारोबार गर्ननिम्ति भारतीय भूभाग वा संरचना उपयोगसम्बन्धी छलफलमा भारत सकारात्मक थियो। उसले तीन महिनाभित्र नेपाल र बंगलादेशसित छलफल गर्ने सहमति जनाएको छ। त्रिपक्षीय छलफल र सहमतिले निकास निकाल्नेमा नेपालका अधिकारी विश्वस्त छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत उक्त त्रिपक्षीय बैठकका निम्ति पहलसमेत सुरु गरेको छ।
विगतमा भारतीय भूभाग वा संरचना प्रयोग सम्बन्धमा छलफल हुँदा बंगलादेश त्यति आशावादी देखिएको थिएन। अहिले बंगलादेश सरकार उत्साहित भएको छ। फलस्वरूप उसले दुईवटा प्रमुख विकल्पसहित नेपाली अधिकारीसित छलफल अघि बढाएको छ। संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीटी) बैठकमा सहसचिवस्तरमा सहमति पनि भएको छ।
उक्त सहमतिलाई सचिवस्तरीय उपल्लो निकायले अनुमोदन गर्न बाँकी छ र निकट भविष्यमा अनुमोदन हुने कार्यक्रम छ। यसरी बंगलादेश र नेपालबीच अधिकारप्राप्त निकायबाट औपचारिक रूपमा सहमति भइसकेपछि भारतसित अन्तिम सहमति गर्न बाँकी छ। नेपाल र बंगलादेशले अघि सारेको विकल्पमा पहिलो अल्पकालीन र अर्को दीर्घकालीन छन्। अल्पकालमा भारतीय संरचना उपयोग गरी बंगलादेशले बिजुली लिने रहेको छ।
जसरी माथिल्लो कर्णालीको पाँच सय मेगावाट बिजुली लम्की (नेपाल)-बरेली (भारत) प्रसारण लाइनबाट लिने प्रक्रियाले औपचारिकता यसै साता पाएको छ, त्यसैगरी नेपालबाट उत्पादित बिजुली भारतीय प्रणाली हुँदै बंगलादेश पुर्याउन सकिन्छ। यसो गर्दा धेरै समय लाग्दैन। अबको बर्खायाममा नेपालमा केही बिजुली जगेडा हुँदैछ। त्यस्तो जगेडा बिजुली तत्काल यही विकल्पमार्पmत खपत गराउन सकिन्छ। अर्काे, समर्पित (डेडिकेटेड) प्रसारण लाइन। यसअन्तर्गत झापाको अनारमनीदेखि बंगलादेशको पञ्चगढ (ठाकुर गाउँ) सम्म २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने। यो विषयमा प्राविधिक अध्ययनले सम्भव पनि देखाइसकेको छ।
नेपालसित भारतको विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ। नेपालको जगेडा बिजुली भारतले इनर्जी बैंकिङ पद्धतिअन्तर्गत लिन सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ। यो पृष्ठभूमिमा क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा भारतको भूमिका महत्वपूर्ण छ र उसका कदम एकपछि अर्को गर्दै सकारात्मक देखिएका पनि छन्। भारतको सकारात्मक संकेतकै कारण नेपाल र बंगलादेश ऊर्जा व्यापार कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन्।
भारतसित ऊर्जा व्यापारको कुरो मिल्नेबित्तिकै नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो सघाउ पुग्ने देखिन्छ। नेपालको जलविद्युत्मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिनका निम्ति ऊर्जा बजार सुनिश्चित भएको हुनुपर्छ। यसैका लागि नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले रातदिन मेहनत गर्दै आइरहेको पनि छ।
सैद्धान्तिक रूपमा ऊर्जा व्यापारमा समस्या छैन। अब उपल्लो राजनीतिक तहमा सहमति गरी त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान नेपाल सरकारले पनि पहल गरिहनुपर्छ। एकपटक सहमति हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने छैन, तर नहुञ्जेल त्यसको नियमित अनुगमन (फलोअप) गर्न छाड्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
