फोन ट्र्यापिङ किन ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले करिब २१ महिनाको अवधि पार गरिसकेको छ। यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन, शान्तिसुरक्षा र विकास हो। तर सरकार सबै क्षेत्रमा असफल हुँदै गभएको छ। जताततै भ्रष्टाचार छ। सुशासन कतै देखिँदैन। सर्वसाधारणले शान्तिसुरक्षाको प्रत्यभूति गर्न पाएका छैनन्। भय र सन्त्रासपूर्ण वातावरण छ।

सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कार्य विधेयक र कानुन निर्माण हो। संसद्मा थुप्रै विधेयक पेस भएका छन्, ती संविधानको प्रावधानविपरीत जनताका अधिकार खोस्ने र नियन्त्रण गर्ने खालका छन्। लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर गठन भएको सरकारका क्रियाकलाप र आवरणचाहिँ किन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बन्दैछन् र जनताका स्वतन्त्रता, अधिकार खोस्ने कानुन किन बनाइँदै छ ? यसको ज्वलन्त उदाहरण सरकारले हालै संघीय संसद्को राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको नेपालविशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक हो।

यो विधेयक नेपालको संविधानका मौलिक हकले प्रदान गरेका नागरिक स्वतन्त्रताका हक कुण्ठित गर्ने, सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भंग हुने, स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने प्रावधान राखी बनाउने थालिएको छ, जुन नेपाली जनतालाई अमान्य हुनेछ। नेपाली जनताले लामो समयदेखि बलिदान, त्याग र तपस्या गरेका कारण आज सबैले वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार आदि उपयोग गर्न पाएका छौं। यसैले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले जनताको सार्वभौमसत्ता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समानता खोस्ने यो विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिइनुपर्छ भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ।

यो विधेयक हेर्दा सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचार) लाई थप अधिकार दिएर बलियो र शक्तिशाली बनाउँदै जनताको स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्न थालेको देखिन्छ। यो विधेयकको दफा १० मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति रसंघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन, इन्टरसेप्सन र अभिलेख गर्न सक्नेछ।’

सरकारले विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ। जनताको फोन ट्र््यापिङ गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन।

यो अधिकारअनुसार सरकारले टेलिफोन मात्र नभई इमेललगायतमा निगरानी गर्न पाउँछ। इन्टेलिजेन्स तथा प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी नीति निर्माण समन्वय मार्गदर्शक गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक केन्द्रीय निर्देशन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। सोही विधेयकको प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी व्याख्याअन्तर्गत भनिएको छ। विभागले राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाका विषयमा प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कामकारबाही गर्दा आवश्यकताअनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारत्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ। यसका लागि विभागअन्तर्गत विशिष्टीकृत कार्यालय स्थापना गरिनेछ।

यस विधेयकले सर्वसाधारणको टेलिफोनबाट भएका सूचना लिन सक्नेदेखि सरकारी अधिकारी मिडियास“ग गरेका कुराकानी वा मिडियाका कुराकानी पनि रेकर्ड गरेर सोभैm हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। त्यसैले यो विधेयकले जनताका गोपनीयताका हकमाथि सोभैm आक्रमण गरेको छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अदालतको अनुमतिविना कसैको पनि कल डिटेल हेर्न पाइँदैन। अदालतले अनुमति दिएमा फोन रेकर्ड गर्ने ऐन विद्यमान छँदै छ तर सरकार यस्तो हस्तक्षेपकारी, जनताका मौलिक हक र स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन हुने गरी यो विधेयक किन ल्याउँदैछ ?

यस विधेयकमा इन्टरसेप्सनको व्याख्या गर्दै भनिएको छ- संस्था सञ्चालनलाई अनुगमन वा निगरानी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झिनुपर्छ। मुख्य अनुसन्धान निर्देशन गर्ने अनुमति लिएपछि अनुसन्धान अधिकृतले कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारका माध्यमबाट सूचना माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा हालसम्म यस्तो प्रतिजासुसी संयन्त्र बन्न सकेको छैन। पञ्चायतकालको उत्तरार्धमा विदेशीहरूको गतिविधि निगरानी गर्न एक शाखा बनाइए पनि त्यो एक वर्षपछि नै अनावश्यक भन्दै खारेज गरिएको थियो।

यस्तै २०६५ सालमा सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलले पनि यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्न जोड दिएको थियो। त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यस्तै छिमेकी देश भारतमा पनि यो अधिकार विवादित बन्दै आएको छ। भारतमा अपराध अनुसन्धान तथा कानुनी कार्यान्वयन गर्ने सीबीआई, आईईबी, दिल्ली पुलिस, डीआरईलागायतलाई यस्तो अधिकार दिइएको छ, तर अनुसन्धान अधिकारीहरूले यो सुविधा दुरुपयोग भयो भन्दै विरोध गरेका छन्। बेलायतमा पनि इन्टरसेप्सनको दुरुपयोग रोक्न विपक्षी दलका सांसदसमेत रहेको संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अमेरिकामा न्यायालयको अनुमतिमा मात्र फोन ट्र्यापिङ गर्ने प्रावधान छ। त्यसैले जनताले फोनमा गरेका संवादलाई ट्र्यापिङ गरेर हरेक नागरिकलाई तर्साउने, धम्क्याउने, आपराधिक दृष्टिकोणले आशंका हेर्ने गरी ल्याइएको यो विधेयक जनताले धेरै संघर्षका पछाडि प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीतका साथै जनताको स्वतन्त्र रूपले बाँच्न पाउने, कुराकानी गर्न पाउने, हिँडडुल गर्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकारको पनि अवमूल्यांकन गरेको छ। त्यसैले सरकारले विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ। जनताको फोन ट्र््यापिङ गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन।

-संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्।