कालापानीको कुटनीतिक समाधान

नेपाल-भारत सम्बन्धको गहिराइलाई विचार गरी अतिक्रमित भूमिका समस्याको समाधान प्रभावकारी कूटनीतिक तहबाट चाँडै गरिनु दुवै मुलुकको हितमा छ।

नेपाल एकीकरणको लडाइँ, नेपाल-बेलायत युद्ध (१८१४-१६) र बेलायतलाई सैनिक योगदान दिएबापत फिर्ता भएको नयाँ मुलुकजस्ता ऐतिहासिक घटनाहरूबाट कायम भएको भूभाग नै नेपाल हो। तत्पश्चात् नेपाल र स्वतन्त्र भारतबीच सीमा परिवर्तन हुने त्यस्तो कुनै उल्लेखनीय घटना भएको छैन। सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदीभन्दा पश्चिमतर्फका भूभागमा मात्र नेपालले आफ्नो अधिपत्य छाडेको हो। यो सन्धिबाट कायम भएको काली नदीपूर्वका कुटी, नाभी, गुन्चीलगायतका गाउँ नेपालभित्र पर्छन्।

पछिल्लोपटक २०१८ सालमा नेपालले ती गाउँमा राष्ट्रिय जनगणना गरेको र त्यहाँका जनताले भूमि कर तिरेको लगायतका प्रमाण जीवितै छन्। यी तथ्यप्रति भारतीय नेतृत्व वर्ग र बुद्धिजीवीसमेत अनभिज्ञ छैनन्। तसर्थ, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक निर्विवाद रूपमा नेपाली भूभाग हुन्। नेपाल सरकारले पनि यसलाई प्रस्ट पारिसकेको छ। कालापानी, सुस्तालगायतका नेपालका अतिक्रमित भूभाग नेपाल-भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिपश्चात् नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएका कमीकमजोरी, सीमा सुरक्षामा देखिएका कमीकमजोरी, कूटनीतिक क्षमतामा देखिएका कमीकमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण समाधानमा गर्न नसकिएको जटिल समस्या हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।

स्वतन्त्र भारत ब्रिटिस-इन्डियाको निरन्तरता भएकाले नेपालले ब्रिटिस-इन्डियासँग गरेका सबै सन्धिसम्झौता भारतले हुबहु स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिको धारा ८ मा सन्धिमा भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारसँग भएका सबै सन्धि, सम्झौता र इन्गेजमेन्टहरू रद्द गरिएको छ भनी उल्लेख भएकाले नेपालको सीमा सुगौली सन्धिपूर्वको अवस्थामा फर्केको अर्थसमेत लाग्न सक्छ। यद्यपि, यो कानुनी विश्लेषणको विषय भएकाले यसबारे यस लेखमा छलफल गरिने छैन। नेपाल र स्वतन्त्र भारतबीच ऐतिहासिक र गहिरो सम्बन्ध भए पनि हालसम्म सीमा सन्धि सम्पन्न हुन सकेको छैन।

भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारत र भर्खरै तिब्बतलाई गाभेको साम्यवादी चीनले नेपालसँग कूटनीतिक सम्झौता हुनु करिब एक वर्षअगाडि नै नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतले २९ अप्रिल १९५४ मा नेपालको अर्को उत्तरी छिमेकी चीनसँग लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै व्यापारी र धर्मावलम्बीहरूले ओहोर-दोहोर गर्न पाउने गरी सम्झौता गरेको देखिन्छ। पुनः १५ मे २०१५ मा भारत र चीनले द्विपक्षीय वक्तव्यमा दुई देशबीच कालीवारिको नेपाली भूभाग लिपुलेकबाट व्यापार विस्तार गर्ने विषयमा हस्ताक्षर गरे।

नेपालले सैनिक मद्दत गरेबापत ब्रिटिस-भारतले नयाँ मुलुक फिर्ता गरेर सहयोग गरेजस्तै स्वतन्त्र भारतलाई सैनिक मद्दत गरेबापत ब्रिटिस-भारतसँग भएका सीमासम्बन्धी सन्धि-सम्झौताबाट कायम भएको नेपालको कालापानी क्षेत्र फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न भारतले सहयोग गर्नुपर्छ।

भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र विशेष परिस्थितिमा रणनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको र तत्कालीन नेपाल सरकारले भारतसँगको विशेष सम्बन्धको कारणले त्यतिबेला आँखा चिम्लिदिएको अवस्थालाई ध्यान नदिई नेपालको अर्को छिमेकी चीनसँग सन्धिसम्झौता गरी उक्त भूभाग द्विपक्षीय उपयोगका लागि सहमति गर्नु अनुपयुक्त छ। चीन र भारतजस्ता विशाल र उदाउँदा विश्व शक्तिराष्ट्रहरूले साना छिमेकी मुलुकहरूको भौगोलिक अखण्डता र सुरक्षा चासोलाई सम्मान गर्दा उनीहरूको उचाइ घट्ने होइन, अझ बढ्नेछ।

अप्रिल १९५४ ताका नेपाल राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको थियो। नेपालमा भारतको राजनीतिक प्रभाव शिखरमा थियो। भारतकै सहयोग लिई त्यतिबेला दक्षिण एसियाकै शक्तिशालीमध्येको नेपाली सेनालाई पुनर्गठन र कटौती गरी १७ हजारको संख्यामा झारेको हुँदा सेना पनि कमजोर अवस्थामा थियो। त्यस्तै, मे २०१५ ताका पनि एकातिर विनाशकारी भूकम्पले आम नेपाली जनता र नेपाल सरकारसमेत पीडादायी र विकाराल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो भने अर्कातर्फ नयाँ संविधान बन्न नसकेर देश विभाजित र कमजोर अवस्थामा थियो। राजनीतिक संक्रमण, प्राकृतिक विपत्ति र राजनीतिक अस्थिरताले आक्रान्त रहेको अवस्थाको मौका छोपी छिमेकी मुलुकहरूले नेपाललाई सुइँको समेत नदिई नेपाली भूभाग लिपुलेकको आपसी उपयोगका लागि सम्झौता गरेको देखिन्छ। यस्ता सन्धि-सम्झौताप्रति शीघ्र विरोध जनाउन चुक्नु नेपाली कूटनीतिको कमजोर पक्ष हो।

सामरिक दृष्टिले कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहनु चीनको सामरिक हितमा छैन। चीनलाई उक्त भूमिमाथि या त नेपालको स्वामित्वबारेमा सत्यतथ्य प्रमाणको अभावमा सम्झौता गरेको हुन सक्छ अथवा आर्थिक हितलाई दृष्टिगत गरी लिपुलेकलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने उद्देश्यले भारतसँग सम्झौता गरेको हुन सक्छ। त्यो नाकाबाट विशाल जनसंख्या भएको भारतसँग व्यापार गर्दा चीनलाई अत्यधिक आर्थिक फाइदा हुने कुरा त घामजत्तिकै छर्लंग छ। लिपुलेक सम्बन्धमा नेपालले चीनसँग छुट्टै कूटनीतिक वार्ता गरी वास्तविकता अवगत गराउनुपर्छ। यसले भारत-चीनबीच लिपुलकसम्बन्धी हालसम्म भएका सम्झौतालाई निष्क्रिय बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

कालापानीमा भारतीय फौज सन् १९५१ मा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र अप्रिल १९५४ बीचको अवधिमा आएर बसेको देखिन्छ। पञ्चायतकालमा सीमा अतिक्रमण र अरू संवेदनशील विषयहरू अहिलेजस्तो खुला र स्वतन्त्र बहसको विषय बन्न पाउँदैनथ्यो। सरकारभित्र पनि सम्बन्धित उच्च पदस्थ व्यक्ति, उच्च घराना र राजदरबारको सीमित घेराभित्र मात्र यस्ता विषयमाथिको छलफल सीमित रहने गर्दथ्यो। त्यही भएर कालापानीको विषय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् मात्र जनस्तरमा चर्चाको विषय बनेको देखिन्छ। लोकतन्त्रमा यस्ता संवेदलशील विषयमा खुला छलफल र विरोध प्रदर्शन हुन्छन्। यसले जनचेतना फैलाउन, राष्ट्रभक्तिको भावना जगाउन र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सृजना गर्न बल पुर्‍याउँछ। तर यसले सीधै समस्या समाधानचाहिँ गर्दैन। समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले दह्रो इच्छाशक्ति राखी कूटनीतिक वार्ता गर्न अग्रसर हुनुपर्छ।

ब्रिटिस-भारतलाई ठूलो सैनिक मद्दत प्रदान गरेको फलस्वरूप नेपालले सन् १८६० मा नयाँ मुलुक अर्थात् हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला फिर्ता पायो। भारत स्वतन्त्र हुँदा नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच गोर्खा रेजिमेन्टको बाँंडफाँटसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। हाल सातवटा भारतीय गोर्खा रजिमेन्टमा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा कार्यरत छन्। भारत स्वतन्त्र भएपछि हालसम्म करिब दुई लाख युवाहरूले भारतको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न योगदान दिइसकेका छन्।

नेपालको पश्चिमी सिमानास्थित कालापानी क्षेत्र भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत गोर्खालीहरूको मातृमूमि हो। गोर्खाली सैनिकहरूले सन् १९६२ को भारत-चीन युद्ध, भारत-पाकिस्तानबीचका सबै युद्धहरू, बंगलादेश, श्रीलंका, सियाचीनलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत लेबनान, सुडान र सियरालियोनमा योगदान दिइसकेका छन्। नेपालले सैनिक मद्दत गरेबापत ब्रिटिस-भारतले नयाँ मुलुक फिर्ता गरेर सहयोग गरेजस्तै स्वतन्त्र भारतलाई सैनिक मद्दत गरेबापत ब्रिटिस-भारतसँग भएका सीमासम्बन्धी सन्धि-सम्झौताबाट कायम भएको नेपालको कालापानी क्षेत्र फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न भारतले सहयोग गर्नुपर्छ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूले छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्न विभिन्न नीतिहरू अघि सारे। वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ‘छिमेकी पहिलो’ नीति अवलम्बन गरेका छन्। सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत गोर्खाली सैनिकहरूले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा पुर्‍याएको योगदानको खुलेरै प्रशंसा गरे। नेपाल र स्वतन्त्र भारत सम्बन्धको पहिलो जग भनेकै गोर्खा रेजिमेन्ट हो। भारतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा गरेको सहयोग नेपालीहरूले बिर्सेका छैनन्। भारतको भौगोगिक अखण्डताको रक्षा गर्न नेपालले गरेको सैनिक सहयोग पनि उसले बिर्सन हुँदैन। आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनमा गरेको सहयोगभन्दा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा गरेको सहयोग विशिष्ट, गहन र दीर्घकालीन महत्वको हुन्छ।

नेपाली युवाहरूले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा ज्यानको आहुतिसमेत दिई पुर्‍याएको योगदानलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जसरी बुझेका छन्, त्यति नै गहिराइमा गएर नेपालका राजनीतिक नेता र कूटनीतिज्ञहरूले पनि यसको शक्ति र तागत बुझेर भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्दा यसको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरू नेपालका पनि तागत हुन्। नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत श्याम शरणको भर्खरै प्रकाशित एउटा लेखमा आफ्नो अनुभव बाँड्दै भनेका छन्- नेपालीहरू कालापानीजस्ता मुद्दाहरू राजनीतिक उद्देश्यले उठाउनकै लागि उठाउँछन् तर त्यसपछि गम्भीर वार्तामा आउँंदैनन्।

हुन पनि ब्रिटिस, भारत र नेपालबीच सीमांकनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषय निराकरण भई सीमा स्तम्भहरूसमेत गाडिसकेको पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्र भारत र नेपालबीच पुनः यो समस्या उत्पन्न हुनु, समस्या अझ गहिरिँदै जानु र समस्या समाधानका लागि गम्भीर कूटनीतिक वार्तासमेत हुन नसक्नु दुःखदायी छ। नेपाल-भारत सम्बन्धको गहिराइलाई विचार गरी यो समस्याको समाधान प्रभावकारी कूटनीतिक तहबाट चाँडो गरिनु दुवै मुलुकको हितमा छ।

-पूर्वउपरथि सिलवालले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गर्नुभएको छ।