काठमाडौं : सरकारले उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने उद्यमी, व्यवसायीलाई सहजै उन्मुक्ति हुने व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा संसद्को भूमिका नै सन्दिग्ध देखिएको हो। संसद्ले गत वर्ष यो ऐन अनुमोदन गरेको हो।
उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वा स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने, कालाबजारी जस्ता अपराध गर्ने उद्योगी तथा व्यापारिक घरानालाई कानुनमै व्यवस्था गरी उन्मुक्ति दिइने भएको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले आर्थिक प्रलोभनमा ठूला व्यापारिक घराना र उद्योगपतिको पहुँचको भरमा प्रारम्भिक मस्यौदा परिवर्तन गरी उद्योग, व्यवसायका सञ्चालक वा मालिकलाई कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको छ। कानुन आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका बानियाँका अनुसार कानुन आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ५५ मा ‘उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने सञ्चालक वा मालिकलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउने’ व्यवस्था गरेको थियो।
ठूला व्यापारिक घराना र उद्योगपतिको पहुँचका भरमा उद्योग, व्यवसायका सञ्चालक वा मालिकलाई कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ५५ को संस्थाको दायित्व अन्तर्गत ‘व्यापारिक संस्थाले ऐन बमोजिम कसुर हुने कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी र दायित्व त्यस्तो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतमा काम गर्ने अधिकारीको हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ। सोही दफाको उपदफा २ मा भने ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आफू मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुनुभन्दा अगावै भएका कसुरको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले सजायको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने छैन’ भन्ने अर्को पनि उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ। ‘सञ्चालकलाई छाडेर कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको जस्तो देखिए पनि कर्मचारीलाई पनि सहजै उन्मुक्ति दिने व्यवस्था छ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘यो कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा परिवर्तनमा व्यवसायीको स्वार्थ हाबी भएको देखियो।’
अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि, उत्पादनको लेवलमा फट्याँईं, उपभोक्ताको ज्याने जाने गरी जोखिमयुक्त, कमशल र गुणस्तरहीन त्रुटिपूर्ण उत्पादन, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्ने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा, कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र संस्थाका ‘सञ्चालक’ तथा ‘मालिक’ को हितमा उपभोक्ता संरक्षण कानुन बनेको छ।
यो व्यवस्थाले उपभोक्ता संरक्षण कानुन विकलांग भएको बताए।स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयले संस्थाको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था फेरेर उद्योगी र व्यापारिक प्रतिष्ठानको अनुकूल हुने गरी गरिएको व्यवस्थाको विषय तत्कालीन समयमा उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा समेत प्रवेश पाएको थियो। सांसद गगन थापा, बिन्दा पाण्डे, पुष्पा भुषाल र गणेश पहाडीलगायतले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न समितिमा लिखित प्रस्ताव नै गरेका थिए। प्रस्तावलाई समितिले गौण बनाएर छलफलमै ल्याइएन।
विद्यमान दफा ५५ को व्यवस्थाले संस्थाको कसुरदार संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुने उल्लेख गरेपनि मुख्य प्रशासकीय अधिकारीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन नमिल्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ऐनअनुसार कसुरदारको जिम्मेवारी तोकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई संस्थाले सरुवा गरेको वा जागिरबाट निकालेको अवस्थामा त्यस्तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था छ। बानियाँले भने,‘फौजदारी संहिताले कसुरदार माने पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५५ ले त्यस्ता दोषीलाई सहजै उन्मुक्ति दिनेछ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने यो प्रावधानलाई संशोधनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री भट्टले सरोकारवाला निकायबाट आउने सुझावको आधारमा संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
