तत्कालीन माओवादी ‘जनयुद्ध’ का क्रममा अथाह क्षति भयो। त्यो क्रममा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्यो। उसलाई शान्ति प्रक्रियामा सामेल गर्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भयो। माओवादीका अनेक माग राज्यले पूरा गर्दै गयो। माओवादी ‘लडाकु’ लाई नेपाली सेनामा समायोजनसमेत गरियो। तर दस वर्ष ‘जनयुद्ध’ लडेको माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन र सत्ता रथारोहणपछि हतियार भने पूर्णरूपमा राज्यलाई बुझाएको देखिन्न। एकपछि अर्को गरी हतियार बरामद हुनुले त्यसको पुष्टि गर्छ। पछिल्लोपटक धरानमा पूर्वमाओवादी लडाकुका घरमा सर्ट मेसिनगनसहित ठूलो परिमाणमा गोली फेला पर्यो। केही महिनाअघि माओवादीको उद्गमस्थल मानिएको रोल्पामा पनि यस्तै परिमाणको हतियार फेला परेको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘बाँकी हतियार खोलाले बगायो’ भनेका थिए। रोल्पा र धरानको दृश्यले हतियार अझै भण्डारणमा रहेको देखाउँछ।
मान्छे मारेर राजनीतिक क्रान्ति हुँदैन भन्ने चेतकै कारण माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको हो। पटक–पटक सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने तर ‘युद्ध’ का बेला भण्डारण, ओसारपसार गरिएका हतियार व्यवस्थापन नगर्ने, बेलाबेला त्यही अवैध तवरले सञ्चित गरिएको हतियारका भरमा ‘पुनः जंगल पस्ने’ धम्की आउनु पक्कै पनि संयोग मात्र नहोला। माओवादी विस्तृत शान्ति प्रक्रियामा आएको एक दशक व्यतीत हुँदा पनि हतियार बरामद भइरहनुको अर्थ उनीहरू मुलुकप्रति इमानदार छैनन् कि भन्ने आशंका जन्माउँछ। हतियार बिसाएपछि माओवादी पटकपटक सत्ताको हिस्सेदार बनेको छ। अर्काे राजनीतिक घटक पूर्वएमालेसित एकता गरी नेकपाका नाममा देशकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली पार्टीमा रुपान्तरण भई दुईतिहाइको सरकारमा सहभागी छ।
अवैध तवरले गाडिएका हतियार कहाँनेर कतिबेला पड्कने हो भन्ने त्रास आम नागरिकमा व्याप्त छ। यसले आमनागरिकमा सन्त्रास मात्र पैदा गरेको छैन, नागरिकका ज्यानै जोखिममा पारिदिएको छ। पूर्वमाओवादीबाट छुट्टिएको विप्लव माओवादी पनि विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट गराउँदै हिँडेको छ। नेकपामा एकीकृत भएको माओवादी र विप्लव माओवादीको कतै ‘कार्यगत एकता’ त छैन भन्ने आम आशंका छ। विप्लव माओवादीले विभिन्न ठाउँमा विस्फोट गराएका बम र गोलाबारुद कहाँबाट आए? यही बेला ठाउँठाउँमा बन्दुक र गोली भेटिनुले कतै पूर्वमाओवादी र विप्लव माओवादीबीच साँठगाँठ त छैन(? ) भनेर प्रश्न उठाउनेलाई ठीक ठहर्याउने दिन नआओस्।
सरकारले बेपत्ता, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम टुंग्याउने लक्षण देखाएको छैन। हिजो मानवताविरुद्ध अपराध गरेकालाई कानुनी कठघरामा नल्याएसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदैन। अझैं हजारौं व्यक्ति बेपत्ता छन्। तिनका परिवारमाथि ठूलो बज्रपात भएको छ। दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म पीडित परिवार शान्तिले बस्न सक्दैनन्। शान्ति सम्झौता भएको एक दशक बिते पनि यी मुद्दाले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो साख जोगाउन हम्मे परिरहेको छ। यस्तो संगीन मुद्दामा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर देखिँदैनन्। पूर्वमाओवादीका हतियारको जगजगी भइरहनुको एउटा कारण शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु पनि हो।
नेकपामा विलिन भएको माओवादी नेतृत्व इमानदार नभएसम्म हतियारको वि श्राम र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छैन। सरकारमा रहेर शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय पनि सम्हाल्ने तर हिजो गाडिएका हतियारबारे मौन बस्दा कतै दोहोरो भूमिका निर्वाह त भइरहेको छैन? तसर्थ बेपत्ता, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा थन्किएका उजुरी खोलेर कारबाही प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निर्वाह हुने हो भने दोहोरो भूमिकाको प्रश्न आफैं निष्तेज हुनेछ। किनकि विश्वको कुनै पनि देशमा भएको युद्ध अपराधजन्य कृत्यले माफी पाएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
