काठमाडौं : राहदानी विभागले दूतावासबाट जारी भएका राहदानी पुनः प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ । राहदानी बनाउन दूतावासबाट आवेदन दिइएका आधारभूत कागजात (नागरिकता, विवाह दर्ता) नक्कली भेटिन थालेपछि विभागले पुनः प्रमाणीकरणको तयारी गरेको हो ।
पश्चिम एसियाली मुलुक र युरोप–अमेरिकामा रहेका नेपालीले आधारभूत कागजपत्रै नक्कली बनाएर सक्कली राहदानी (एमआरपी) लगेको उजुरीपछि विभागले कडाइ गर्न थालेको हो । कूटनीतिक–स्थानीय कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्ता कार्य हुने गरेको विश्लेषण विभागको छ ।
विभागमा ३० दूतावास, राष्ट्रसंघमा लागि दुई स्थायी नियोग (जेनेभा र भियना) र ६ महावाणिज्य दूतावासबाट दैनिक ५ सयभन्दा बढी राहदानी आवेदन आउने गरेका छन् । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगले भने राहदानीसम्बन्धी काम गर्दैन । न्युयोर्कको वाणिज्य दूतावासले राहदानीको काम गर्छ ।
न्युयोर्र्कस्थित महावाणिज्य दूतावास, वासिङटनस्थित दूतावास, कतार, मलेसिया, कुवेत, बंगलादेश, फ्रान्स, स्पेनलगायत दर्जन मुलुकबाट आउने आवेदन छानबिन गरिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘सयौं राहदानी छानबिनका क्रममा छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘जारी भइसकेका राहदानीबारे इन्टरपोलमा खबर गर्नुपरेको छ ।’ कागजातमा आशंका लागे दूतावासलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरी नेपाल पठाउन वा त्यहींबाट जिल्ला प्रशासनमा बुझ्न पाउने अधिकार हुन्छ ।
नेपाली राहदानीमा उडेका बंगाली नागरिक अध्यागमनमा पक्राउ पर्नु तथा नेपालीका नाममा विदेशमा पक्राउसमेत नेपाली नभएको पुष्टि भएपछि राहदानी विभाग सचेत बनेको हो ।
गलत कार्यकै कारण नेपाली राहदानी कमजोर सूचीमा छ । यसलाई सुधार गर्न विभागमा छुट्टै प्रमाणीकरण शाखा (भेरिफिकेसन युनिट) बनाएर बाहिरबाट आएका आवेदन अनिवार्य ‘भेरिफिकेसन’ गर्ने तयारीमा जुटेको हो । विभागमा अहिले पनि शंका लागे प्रहरीसहितको फरेन्सी परीक्षण गर्ने इकाइ छ । यो इकाइलाई विस्तार गर्ने तयारी विभागले गरेको हो ।
गृह मन्त्रालय र परराष्ट्रबीच राम्रो समन्वय भए यो समस्या समाधान हुने अधिकारी बताउँछन् । परराष्ट्रलाई विभागले यसबारे जानकारी गराए पनि मन्त्रालयका अधिकारी छुट्टै इकाइको सट्टा बृहत् परीक्षणका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
गृह नागरिकता प्रमाणीकरणलाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । नक्कली नागरिकतालाई दूतावास अधिकारीले स्वीकार गरिदिँदा अप्ठ्यारो आएको गृहको तर्क छ ।
नेपालले २०१० डिसेम्बर २६ देखि चार वर्ष लगाएर हस्तलिखित राहदानी विस्थापन गरेको थियो । त्यससँगै यो अवधिमा विभागले ६३ लाख ५० हजारभन्दा बढी एमआरपी वितरण गरिसकेको छ । दुईपटकको टेन्डरबाट ७० लाख एमआरपी छपाइ भएको थियो ।
‘राहदानीको मुख्य आधार नागरिकता÷नाबालक परिचयपत्र हो । नागरिकता÷नाबालिक परिचयपत्र नक्कली बन्न सक्ने हुँदा व्यक्तिगत विवरण राख्दा व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ’, विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने, ‘त्यही आधारमा अधिकारीले दूतावासबाट पठाउने हुँदा यसमा सचेत भएकै राम्रो हो । हामी आशंका लाग्दा बुझ्ने काम गरिरहेका छौं ।’
विदेशस्थित नेपाली नियोगले कुरिअरबाट राहदानी बनाउन पठाउने कार्य रोक्न विभागले सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित गराएर मात्र आवेदन बुझ्न पटक–पटक परिपत्र गरेको छ । विभागले सबै प्रदेश, जिल्ला र नियोगमा लाइभ इनरोलभेन्ट (प्रत्यक्ष उपस्थित भएर दर्ता गराउनुपर्ने) कार्यलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । मलेसिया, कुवेत, साउदी अरबका रियाद र जेद्दा, कतार, युनाइटेट अरब इमिरेट्स (यूएई), हङकङ, अमेरिका (डीसी र न्युयोर्क) र बेलायतमा लाइभ इनरोलमेन्ट छ । ती दूतावासले लाइभ इनरोलमेन्टभन्दा बाहिरबाट भरेको फारम कुरिअरबाट काठमाडौं पठाइरहे पनि विभागले स्वीकार गर्न छाडेको छ ।
मुलुकको इज्जतसँग जोडिने विषय राहदानी भएकाले पनि यसमा सुरक्षा विशेषता थप्दै बलियो र गर्विलो बनाइनुपर्नेमा महानिर्देशक खड्का जोड दिन्छन् ।
आक्कलझुक्कल नक्कली नागरिकता र विवाह दर्ताका आधारमा पसापोर्ट बनेको घटना फेला परेको बताउँदै खड्का भन्छन्, ‘यसलाई सम्बोधन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । हामी यो विषयमा ध्यान दिएर अघि बढेका छौं । ई–राहदानीमा प्रवेश गरेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
