अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( एमसीसी) र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएर अहिले लागू हुने अवस्थामा पुगेको बेला सत्तारुढ दलमा यो अनुदानबारे निकै बहस भयो। सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमबाट झुटा प्रचार गर्ने कार्यसमेत भइरहेको छ। यही आयोजनाका कारण सत्तारुढ दलभित्र भुइँचालो गएको छ। दुई अध्यक्ष नै दुईतिर जस्तो देखिएको छ। नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलनको सिकार कतै एमसीसीकोमार्फत अनुदानस्वरूप आउने ५५ अर्ब रुपैयाँ हुने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएका छन्।
२०१७ सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग बृहत छलफल गर्दै टुंगोमा पुगेर अमेरिकी सरकारसँग अनुदानका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो। २०७५ वैशाख ५ गतेको नेपाल राजपत्रमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठनको आदेश जारी गरिएको छ भने कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०१९ कै सेप्टेम्बरमा गरेका थिए।
नेपाललाई एमसीसी बोर्डले २०११ मै सो कार्यक्रमका लागि छनोट गरेको थियो र सन् २०१४ को डिसेम्बरमा सम्झौताको कार्यविधि तयार गरिएको थियो। सो कार्यविधि तयार गर्नुभन्दा पहिला नेपालका निजी क्षेत्रका उद्योगी र नागरिक समूहहरूसँग पर्याप्त छलफल पनि भएको हो। उक्त छलफलबाट दुवै पक्षले मुख्य गरी दुई क्षेत्रमा लगानी गर्न सहमत भएका हुन्। भरपर्दो विद्युत् प्रसारण लाइनको अभाव र खराब राजमार्गका कारण भइरहेको क्षतिलाई ध्यानमा राखेर यो परियोजनामा विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण र रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको थियो।
इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस ) को अंग हो कि होइन भन्ने विवाद चर्को छ। दुई पक्षबीच गरिएको सम्झौतामा यो आईपीएसको अंग भएको कतै उल्लेख छैन। अझै आईपीएस भन्ने शब्द नै छैन। एमसीसीको सुरुवात निकै पहिला ( २००४ मा औपचारिक सुरुवात ) भएको हो। नेपाल सन् २००८ बाट यो कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रयास गरेर सन् २०११ मा छनोट भएको हो। नेपालको लागि कार्यविधि सन् २०१४ को डिसेम्बरमा तय गरिएकाले आईपीएसको अंग हो भन्ने कुनै आधार देखिन्न। अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) सुरु गर्नु भन्दा पहिला नै एमसीसी र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भइसकेको र सोहीअनुरूप कार्यविधि बनेको पनि हो। केही अमेरिकी मन्त्री वा प्रतिनिधिले बोलेको आधारमा होइन सम्झौता गरेको डकुमेन्टलाई नै आधार मान्नुपर्छ। त्यसैले यो आयोजना इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भन्नु गलत हो। हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत यो कार्यक्रमको आईपीएससँग कुनै सम्बन्ध नरहेको जिकिर गरिरहेकै छन्।
देशमा आउने सहयोग प्रयोग गरौं तर विदेशीको गोटी नबनौं। अबको जमानामा पूर्ण असंलग्न रहन निकै कठिन हुन्छ तर हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पूर्णरूपमा एकैतिर ढल्किनु पनि देशहितमा हुँदैन।
यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने कुरा लेखिएको छ, जो सामान्य हो। अहिले भइरहेका नेपालका कानुन नमान्ने भन्ने बुँदा कहीं÷कतै छैन यो विषयमा पनि भ्रम फैलाउन खोजिएको छ। नेपालमा संघीय र प्रान्तीय कानुन निर्माण हुने क्रम जारी रहेकाले यदि यो सम्झौतापछि निर्माण हुने कानुन सम्झौताविरोधी बने भने त्यो नयाँ कानुन होइन सम्झौता हाबी हुनेछ भन्ने लेखिएको छ। जुन जायज हो किनकि यो सम्झौताविरुद्ध कुनै कानुन बने भने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ। नयाँ निर्माण हुने कानुन अमेरिकी नीति, मानव अधिकारविरुद्ध वा अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध बन्यो भने त्यो नमान्ने कुरो सामान्य हो। सम्झौताले त्यही भन्छ।
भारतसँग सहमति ः विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारको एक खन्ड बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म निर्माण हुनेछ त्यो प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न हामीलाई भारतको अनुमति र सहयोग चाहिने कुरा सामान्य हो। त्यही कुरा सम्झौताको अनुसूची ५ को (क) मा लेखिएको छ। यो कुरा भारतसँग सहमति पनि भइसकेकाले अब किचलो गरिरहनु आवश्यक पनि छैन। यहाँनेर के सोच्नु आवश्यक छ भने हामीले भारतमा ४०० केभीको डबल सर्किट लाइन निर्माण गर्न अनुमति माग्नु पर्दैन भन्नेहरूले भारतलाई नेपालमा आफूखुसी त्यस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्न दिन्छन् त ? केही नेताहरूबाट यो विषयमा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ।
संसद्बाट पारित ः सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेको सम्झौतामा कहीं÷कतै संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने भन्ने बुँदा छैन। तर अहिलेको सरकारले आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा यो प्रक्रियालाई मौखिक रूपमा सहमति जनाएकाले अहिले समस्या बनिरहेको छ। अर्कोतिर सबै पार्टीहरूको बृहत सहमति होस् र संसद्बाट पारित होस् भन्ने अमेरिकी चाहना पनि गलत छैन। पार्टीहरू एकापसमा सहमति नहुँदा देशले अरुण तेस्रो आयोजना गुमाएको धेरै भएकै छैन। त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर संसद्बाट पारित गर्नु बुद्धिमतापूर्ण नै हुनेछ।
अडिट र महालेखा ः केही नेताहरूले यो कार्यक्रमको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखाले गर्न नपाउने जिकिर गरिरहेका छन्, जुन सरासर झुट हो। सम्झौताको सेक्सन ३.८ मा प्रष्ट लेखिएको छ नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चाहेको अवस्थामा लेखा परीक्षण गर्न कुनै छेकवार छैन भनेर। लेखा परीक्षण गर्न एक स्वतन्त्र अडिटर नियुक्त हुनेछ तर हामीलाई कुनै छेकवार छैन। कतै हुँदै नभएको प्रावधान जनतालाई ढाँट्दै किन अफवाह फैलाइरहेका छन् नेताहरू ?
सम्झौता खारेजी ः सम्झौता खारेजीबारे पनि डकुमेन्टमा भएको भन्दा भिन्न कुरा बोल्दै आइरहेका छन् नेकपाका नेता। अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारबीचमा भएको सन् २०१७ को उक्त सम्झौताको सेक्सन ५.१ मा दुवै पक्षले बिनाकारण ३० दिनको लिखित सूचना दिएर कार्यक्रम खारेज गर्न सक्छन् भन्ने लेखिएको छ। उक्त बुँदाअनुसार नेपाल सरकारले पूर्णरूपमा मात्र खारेज गर्न सक्छ भने एमसीसीले आंशिक रूपमा पनि खारेज गर्न सक्छ। तर मन्त्री युवराज खतिवडाले सेप्टेम्बर २०१९ मा गरेको योजना कार्यान्वयन सम्झौतामा भने नेपाल सरकारले खारेज गर्न सक्ने÷नसक्ने केही खुलाइएको छैन भने एमसीसीले भने खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ। अहिलेको सरकारले यो मामिलामा भने गल्ती गरेको देखिन्छ तर यो गल्तीको जिम्मेवार पहिलाकै सरकारलाई देखाउने प्रयास गरिएको छ।
देशमा आउने सहयोग प्रयोग गरौं तर विदेशीको गोटी नबनौं। अबको जमनामा पूर्ण असंलग्न रहन निकै कठिन हुन्छ तर हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पूर्णरूपमा एकैतिर ढल्किनु पनि देशहितमा हुँदैन। नेपालका कयौं जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जा प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था आइरहेको, न्यून क्षमताका कारण अत्यधिक प्राविधिक लस (चुहावट ) भइरहेको, नेपाल भारतबीच पर्याप्त मात्रामा प्रसारण लाइन नहुनाले विद्युत् आयात र निर्यातमा पर्न सक्ने प्रभावलगायत धेरै कारणले गर्दा यो योजनाअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइनको हामीलाई निकै आवश्यक छ। ३०५ किलोमिटर रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति गर्दा सडक दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुनेछ। ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा प्राविधिक क्षमता बढाउने कार्यक्रम पनि समेटिएकाले देशलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्नेछ। यसले थप विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
