काठमाडौं : सरकारले उखुको समर्थन मूल्य सिफारिस गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वर्षकै मूल्य यो वर्ष पनि निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा समर्थन मूल्य निर्धारण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको अवस्थामा यो मूल्य कार्यान्वयनमा आउनेछ। ‘गत वर्षकै मूल्यलाई निरन्तरता दिएर यो वर्षलाई पनि प्रस्ताव गरेका छौं’, केसीले भनिन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रतिक्विन्टल ढुवानी र मुनाफा शीर्षकअन्तर्गत ९२ रुपैयाँ ९८ पैसा, उखुको लागत खर्च शीर्षकअन्तर्गत प्रतिक्विन्टल ३ सय ७८ रुपैयाँ ३९ पैसा र सरकारी अनुदान प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा गरी कुल ५ सय ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा समर्थन मूल्य निर्धारण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानसहित गत साता मूल्य निर्धारण गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। सोही मूल्यलाई आधार लिएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव गरेको हो। समयमा समर्थन मूल्य नतोकिँदा उखु बिक्री भएको छैन। मूल्यकै कारण चिनी उद्योगीले हालसम्म उखु क्रसिङ गरी चिनी उत्पादन गर्ने काम पनि सुरु भएको छैन।
उखु किसान संगठनले चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुदानबाहेक ५ सय ४२ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टल तोक्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन्। प्रतिक्विन्टल अनुदान ६५ रुपैयाँ २८ जोडेर प्रतिक्विन्टललाई ६ सय ७ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य तोक्न माग राखेका थिए।
यसैबीच प्रादेशिक सरकारले उखु किसानले भोग्दै आएको समस्या अध्ययन उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। किसानले उखु बिक्री गरेबापत समयमा भुक्तानी नपाएको, लागत मूल्य नपाएको, सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने प्रोत्साहन खर्च नपाएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रदेश २ सरकारले आठ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो। प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रकुमार साहका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्रराय यादवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।
समितिलाई किसान र उखु उद्योगीबीचको समस्या पहिचान गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन आगामी एक महिनाभित्रमा उपलब्ध गराउन जिम्मेवारी दिइएको छ। उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार किसानले उखु बिक्री गरेबापत गत वर्ष र अघिल्लो वर्षको चिनी उद्योगीबाट अझै भुत्तानी पाएका छैनन्। यस्तै सरकारले घोषणा गरेको उखु किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान रकम पनि उपलब्ध गराएको छैन। यसरी उखु किसान उद्योगी र सरकारको चेपुवामा परेका छन्। गत वर्ष र अघिल्लो वर्ष चिनी उद्योगलाई उखु बिक्री गरेबापत उखु किसानले हालसम्म करिब एक दर्जन उद्योगबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। यस्तै सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान वापतको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पनि किसानले नपाएको गुनासो गरेका छन्।
चिनी उद्योगी भने गत वर्ष तोकिएको मूल्यभन्दा पनि कम मूल्य तोक्नुपर्ने लविङ गर्दै आएका छन्। नेपाल चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालका अनुसार यो वर्ष उद्योगीले गत वर्षको हाराहारीमा वा वृद्धि गरेर उपलब्ध गराउने नसक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। अग्रवालले भने, ‘उखुको मूल्य बढाउने पक्षमा हामी कदापी छैनौं, बरु गत वर्ष कायम भएको मूल्यलाई घटाएर सरकारले तोक्नुपर्छ। बढी मूल्य तोकियो भने उक्त मूल्य हामी दिन सक्दैनौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
