काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले साधारण राहदानीवाहक विदेशीलाई औपचारिक प्रवेशाज्ञा (अफिसियल भिसा) नदिन कन्सुलर सेवा विभागलाई पत्राचार गरेको छ। जथाभावी रूपमा औपचारिक भिसा दिन थालेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न भनेको हो। गृहले मंसिर दोस्रो साता सचिवस्तरीय निर्णय गरी साधारण राहदानी भए औपचारिक भिसा नदिन विभागलाई भनेको हो। ‘विभागको सिफारिसका आधारमा साधारण राहदानीवाहक काम गर्ने पदाधिकारीलाई तथा तिनका आश्रित परिवारलाई पारस्परिकताका आधारमा निःशुल्क गैरपर्यटकीय भिसा र पारस्परिकताकै आधारमा शुल्क लिएर अध्यागमन विभागबाट गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्ने’, पत्रमा भनिएको छ।
विभागले विभिन्न परियोजनामा काम गर्ने विदेशी र उनीहरूका आश्रित परिवारलाई पनि औपचारिक भिसा दिएको भेटिएको थियो। मन्त्रालयको पत्राचारपछि विभागले साधारण राहदानीवाहक विदेशीलाई औपचारिक भिसा दिन बन्द गरेको छ। विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले साधारण राहदानीवाहक विदेशीलाई भिसा दिने प्रक्रिया रोकिएको बताए।
‘गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच पटक–पटकको छलफलपछि भिसा दिने प्रक्रियालाई सहज बनाइएको छ’, महानिर्देशक अर्यालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘क्षेत्राधिकार र कानुनी प्रक्रियामा क्लियर भएका छौं।’
डोलिडार, कोइका, जाइका, यूएस एडअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनामा कार्यरत साधारण राहदानीवाहक विदेशीलाई विभागले भिसा दिँदै आएको थियो। साधारण राहदानीवाहकलाई औपचारिक भिसा दिन मिल्दैन। विभागले औपचारिक राहदानी भएका विदेशीका आश्रित परिवारलाई पनि औपचारिक भिसा दिँदै आएको थियो। त्यस्ता विदेशीलाई विभागले सिफारिस गरेर अध्यागमन विभाग पठाउनुपर्ने थियो।
गृहको पत्रपछि भने विभागले त्यस्ता विदेशीको भिसाका लागि अध्यागमनमा सिफारिस गर्न थालेको छ। नेपालका लागि आवासीय वा गैरआवासीय कूटनीतिक नियोग, वाणिज्य दूतावासमा काम गर्ने प्रशासनिक, प्राविधिक तथा गैरकूटनीतिक कर्मचारी तथा बाह्य मुलुकबाट नेपाल घुम्न आउने बहालवाला अवैतनिक महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत र तिनका परिवारले औपचारिक भिसा पाउने व्यवस्था अध्यागमन नियमावलीले गरेको छ। त्यसका लागि औपचारिक राहदानी अनिवार्य हुन्छ।
साधारण राहदानीवाहक उनीहरूका आश्रित परिवारलाई कन्सुलर विभागले औपचारिक भिसा दिन मिल्दैन। तापनि विभागले औपचारिक भिसा दिँदै आएको थियो। गृहले सम्बन्धित मुलुकसँग पारस्परिकता भए निःशुल्क भिसा दिन पनि भनेको छ। भिसामा पारस्परिकता नभएको मुलुकका नागरिकले मासिक ३० डलर तिरेर गैरपर्यटकीय भिसा लिन सक्छन्। उनीहरूले कार्य सहमति लिनुपर्दैन। नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम नेपालमा रहने सल्लाहकार विशेषज्ञ विदेशी र आश्रित परिवारले कन्सुलर सेवा÷गृह मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा अध्यागमनबाट गैरपर्यटकीय भिसा पाउनेछन्। उनीहरूले निःशुल्क वा प्रतिमहिना ३० डलर तिरेर गैरपर्यटकीय भिसा पाउनेछन्।
राष्ट्रसंघ वा त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले कन्सुलर विभागबाट औपचारिक भिसा पाउनेछन्। राष्ट्रसंघले लेसेपेसे दिएका कर्मचारीले पनि औपचारिक भिसा पाउनेछन्। तर, राष्ट्रसंघ र त्यसअन्तर्गतका अन्य विदेशी कर्मचारी र उनीहरूका आश्रित परिवारले कन्सुलर विभागको सिफारिसमा गैरपर्यटकीय भिसा लिनुपर्नेछ। नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा क्षेत्रीय संगठनहरूमा काम गर्ने विदेशी र तिनका आश्रित परिवारलाई कन्सुलर विभागको सिफारिसमा भिसा लिनुपर्नेछ।
सरकारी र स्वामित्वमा रहेका निकाय वा राष्ट्रसंघ वा क्षेत्रीय कार्यालयको निमन्त्रणमा सभा, सम्मेलन, प्रशिक्षण वा बैठकमा सहभागी हुन आउने विदेशीले कन्सुलर विभाग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा गृहले निर्णय गरेपछि निःशुल्क भिसा पाउनेछन्। विशिष्ट परिस्थिति आए कन्सुलर विभागको सट्टामा साधारण राहादानीवाहक विदेशीलाई गृहको निर्णयमा गैरपर्यटकीय भिसा दिन सकिने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
