काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट पारित राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक (पहिलो संशोधन), २०७५ राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो।
छलफलमा उठेका विषयमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यस विधेयकमा बढी चुहावट गर्नेलाई बढी जरिवाना र कम चुहावट गर्नेलाई कम जरिवानाको व्यवस्था गरिएको बताए। जरिवाना र दण्ड बढाएर मात्रै चुहावट नियन्त्रण हुँदैन भन्ने र अर्बौं चुहावट हुँदा पनि कुनै कारवाही नहुने भन्ने दुई सैद्धान्तिक दृष्टिकोण देखा परेपनि अब यस विधेयकले सम्बोधन गर्ने बताए। उनले चुहावट नियन्त्रणका लागि सुराकीका नाममा हुने विकृति अन्त्यका लागि पनि व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। विधेयकमा संशोधन राख्न चाहने सदस्यले संसद् सचिवालयमा तोकिएको समयभित्र संशोधन दिन सक्नेछन्। बैठकमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सांसद जीतेन्द्र देवले राजस्वको विषयमा दण्ड र डर नभई करदाता तथा उद्यमीलाई जिम्मेवार बनाउँदै प्रोत्साहन गरेर सङ्कलन गराउने नीति लिन आग्रह गरे।
सांसद रामनारायण विडारीले सरकारको ढुकुटीमा आउनुपर्ने पैसा ढुकुटीमा नआएर किन व्यक्तिको पोल्टामा जान्छ, किन चुहिन्छ भन्नेमा अध्ययन हुनुपर्ने बताए। बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित उक्त विधेयक विचार गरियोस् भनी अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस १४ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
