ढल फुटेर सडक खोलो बनेपछि

ढल फुटेर सडक खोलो बनेपछि

काठमाडौं : सडकको छेउमा ढल फुटेर छताछुल्ल छ। ढलबाटा निस्किएको फोहोरको लेदोसँगै जोडिएको अर्को बाटोमा खोलो बनेर कुदिरहेको छ। दुर्गन्ध वरपार सम्म ह्वास्सै आउँछ। सडक पेटीसम्म भत्किएको छ। ढलले गर्दा सडकमा खाल्डो परेको छ। यो दृष्य दरबारमार्गबाट कमलादी आउने सडकको हो। उक्त सडकमा ढल फुटेर छताछुल्ल हुँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ।

ढल फुटेर सडकमा खोलो बनेर कुदेपछि वरपर दुर्गध फैलिएको छ। ढलले गर्दा सडकमा पैदल यात्रुलाई आउजाउ गर्न सकस भएको छ। सडक भत्किएर सवारी आवत जावत गर्नसमेत नसक्ने भएको छ। विगत दुई सातादेखि ढल फुटेर समस्या भएको स्थानीयले बताए।

‘ढल फुटेको दुई हप्ता भइसक्यो’, स्थानीय एक पसलेले भनिन्, ‘दुर्गन्धित भएर बस्न मुस्किल भएको छ। अहिलेसम्म बनाउने काम सुरु भएको छैन।’ ढल छताछुल्ल भएपछि यसबाट विभिन्न सरुवा रोगको संक्रमण हुने सम्भावना समेत भएको छ।

सडकमा हुने ढलको समस्या राजधानीको धेरै ठाउँमा हुने गरेको छ। यसको समयमा व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीयलाई बस्नै हिडनै मुस्किल हुने गरेको छ। काठमाडौंको ढल व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले हेर्ने गर्छ। महानगरपालिकाले पनि समय ढल चेक जाँच गर्ने मेसिन किन्न वर्षेनी बजेट छुट्याउँछ। तर यी निकायले समयमा ढलको चेक जाँच गर्ने गरेको पाइँदैन। सम्बन्धित निकायले समय–समयमा ढलको चेक जाँच र मर्मत गरेदेखि यस्तो समस्या आउने थिएन।

तर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाश राई भने समयमा काम नगरेको कुरा स्वीकार गर्दैनन्। सूचना पाएपछि काम तत्काल हुने गरेको उनले बताए। ‘हामीले काम ढिला गरेको भन्ने आरोप मात्रै हो,’ उनले भने, ‘ढल फुटेपछि पहिले त हामीले सूचना पाउनु पर्‍यो। सूचना पाइसकेपछि हामीले ढिला गरेका छैनौं।’ कमलादीको ढल व्यवस्थापन गर्न सडक विभागसँग पनि समान्य मौखिक सहमति भइसकेको उनले जानकारी दिए। ‘काम गर्न सडक विभागसँग पनि सहमति भइसकेको छ’, उनले भने, ‘हामी भोलिबाटैं काम अगाडि बढाउँछौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.