काठमाडौं : तरकारी तथा फलफूलको बिक्रीमा बिचौलिया अन्त्य गर्न ६ जिल्लामा ११ सहकारी बजार स्थापना गरिने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम(यूएनडीपी)को सहयोगमा काठमाडौंसहित आसपासका ६ जिल्लामा संकलन केन्द्र र सहकारी बजार स्थापना गर्न लागेको हो। फलफूल र तरकारी उत्पादन हुने नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, चितवनमा संकलन केन्द्र तथा तरकारी बजार र काठमाडौं उपत्यकामा चार ठाउँमा तरकारी बजार स्थापना हुने भएको छ।
अहिले धेरै चरणमा बिचौलियाबाट काठमाडौंसम्म तरकारी हुँदा उपभोक्ताले महँगोमा खानुपर्ने र किसानले उचित मूल्य नपाउने समस्या छ। कम्तीमा ५÷६ तहमा किनबेच भई कालिमाटीसम्म आइपुग्दा तरकारी महँगो हुने गरेको छ। सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सीएमडीपी) मार्फत पहिलोचरणमा प्रदेश ३ अन्तर्गतका चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे र ललितपुर जिल्लामा सहकारी बजार स्थापना हुन लागेको हो।
१ अर्ब १४ करोड लागतमा सहकारी बजार स्थापना हुँदै छ। त्यसमध्ये ५१ करोड सरकारले र २० करोड यूएनडीपीले खर्च गर्नेछन्। नपुग थप रकम सरकार र यूएनडीपीले लगानी गर्ने छन्। बजार व्यवस्थापन भइसकेपछि यस कार्यक्रमले तरकारी र फलफूलको क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव अननतकुमार बस्नेतका अनुसार काठमाडौंको चाबहिलमा सहकारी बजार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तीन महिनाभित्रै बजार सञ्चालन हुनेगरी पूर्वाधारको काम भइरहेको छ। चाबहिलको सरस्वतीनगर, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा स्टाटेलाइट बजार निर्माण हुनेछ। काठमाडौं उपत्यकाका अन्य ठाउँमा जग्गा खरिद तथा लिजमा लिनेकाम सुरु भएको छ।
चितवनमा क्षेत्रीय र काठमाडौंमा केन्द्रीय बजार स्थापना हुन हुनेछ। तरकारी बजारका लागि १८ स्थानीय तहका ७२ वटा सहकारी छनोट भएका छन्। पकेटक्षेत्रका रूपमा ती संस्था छनोट गरिएको हो। सहकारीका सदस्यले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूल सहकारीले संकलन केन्द्रसम्म लैजान्छन्। अधिकांश जिल्लामा बजार निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ललितपुरको महालक्ष्मीमा भने जग्गा खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भएको र पूर्वाधार निर्माण गर्न केही समय लाग्नेछ। ४८ स्थानमा तरकारी तथा फलफूल संकलन केन्द्र हुनेछ। बस्नेतका अनुसार आवश्यकता अनुसार सबै पकेट क्षेत्रमा संकलन केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ। सदस्यले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल सहकारीले संकलन केन्द्रबाट सहकारी बजारसम्म लैजान्छन्।
मन्त्रालयका उपसचिव बस्नेतका अनुसार किसानले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने र किसानले अत्यन्तै कम मूल्यमा बिक्री गरेको वस्तु उपभोक्तले चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्न सहकारी बजार निर्माण गर्न लागिएको बताए।
सुरुमा किसानले आफूले उत्पादन गरेको फलफूल र तरकारी सहकारी संस्था हुँदै संकलन केन्द्रमा जम्मा हुनेछ। किसानको उत्पादनको उचित मूल्य दिएर उक्त फलफूल र तरकारी संकलन केन्द्रले बिक्री गर्नेछ। सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने मूल्य र उपभोक्ताका लागि बजार मूल्यसमेत तोक्नेछ।
किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने बजार मूल्यबीच ठूलो अन्तर रहने छैन। यस कार्यक्रमबाट किसान र उपभोक्ता दुवै उत्तिकै लाभान्वित हुनेछन्। यस कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा भइरहेको युवा पलायनसमेत रोक्ने विश्वास लिइएको छ।
बजारमा चिस्यान केन्द्र, प्रयोगशाला, लेभलिङ, प्याकेजिङ, ग्रेडिङको काम हुन्छ। यस्तै ट्रली, ढुवानीका साधानबाट तरकारी तथा फलफूल ओसारपासर हुनेछ। बजार सञ्चालन सहकारी तथा स्थानीय तहले व्यवस्थापन समिति बनाएर गर्ने छन्। किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूलले मूल्य पाउन नसकेपछि मन्त्रालयले किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नका लागिका लागि बजार स्थापना गरेको हो।
सहकारी बजार विकासका लागि केन्द्र सरकार र स्थानीय तह एवं सहकारी संस्थाबीच समन्वय भइरहेको सहकारी बजार विकास कार्यक्रमका राष्ट्रिय परियोजना प्रबन्धक सुमनशेखर मानन्धरले बताए। सहकारी बजार सञ्चालन निर्देशिका बनाएर कार्यक्रम अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ। अनुसन्धान गरेर बजार सञ्चालन गर्न लागिएकाले प्रभावकारी ढंगले सहकारी बजार सञ्चालन हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। २०१८ फेबु्रवरीदेखि परियोजना सञ्चालन भएको हो। २०२३ को जनवरीसम्म सहकारी बजार कार्यक्रम लागू गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ। सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव तथा सहकारी विकास कार्यक्रमका राष्ट्रिय परियोजना निर्देशक चन्द्रकला पौडेलले नमुना सहकारी बजारका रूपमा ६ जिल्ला छनोट भएको बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
